हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न दिने विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल एकमत भएका छन् ।

नेपाल पोलिसी इन्टिच्युट (एनपीआई) द्धारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु, पूर्वमन्त्री तथा बहालवाला मन्त्रीहरुले विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न यथासिघ्र छिटो कानुन वनाउने पक्षमा प्रतिवद्धता दोहो¥याएका छन् ।

कार्यक्रममा आसान्न संसदीय चुनावभित्र निर्वाचन सम्वन्धी एकिकृत ऐन र नियमावली जारी गरी अर्को चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गराउनेमा सबै एकमत भएका हुन् ।

संस्थाका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने सबालमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका वर्तमान संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको २०१७ को निर्बाचनको घोषणा पत्रमा आप्रबासी श्रमिकको बिषयमा गरिएका प्रतिबद्धताको समिक्षा समेटेर दिएको प्रस्तुतिमा दलहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

उक्त अवसरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ तथा उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ सरकार अग्रसर रहेको वताइन् । ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारको असहमति छैन । सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अहिले यससम्बन्धी कानुन वनाउने चरणमा छौं’, भुसालले भनिन्,‘निर्वाचन सम्बन्धी वनेको एकिकृत विद्येयक मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि हामी संसदमा पठाउनेछौं । यसलाई सम्बोधन गर्न कसैको दुईमत छैन ।’

निर्वाचनको तयारीसँगै कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सँगैसँगै लैजानुपर्ने बताउँदै भुसालले भनिन् ‘एक्कासौं शताब्दीको क्रान्ति भनेको प्रबिधि हो । आफ्नो मतदान प्रयोग गर्न पाउने प्रविधि विकास भइसकेको छ । हिँउदे अधिवेशन सकियो । अब डेढ महिनासम्म स्थानीय निर्वाचनको माहोल छ । त्यसपछि हुने बर्षे अधिवेशनमा यस सम्बन्धी कानुन वनाउनेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकासशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन काँग्रेस दृढ रहेको वताए । ‘हामीले अघिल्लो चुनावमा नै १० बर्षभित्र मतदान गर्ने अधिकार दिने भनेर घोषणापत्र लेखिएको थियो । पहिलो ५ बर्षभित्र कानुन वनाउने प्रक्रियामा वित्यो । अबको ५ बर्ष भने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनेछौं,’ उनले भने,‘विदेशमा रहेका नेपालीको पुर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पुर्णता पाउदैन । कानुन वनाएर मात्रै हुदैन, सुरक्षित तरिकाले मत हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । त्यसलाई ब्यवहारमै उतार्नुपर्छ ।’

एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले कानुनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरु सवै साझा निर्ष्कषमा पुग्नुपर्ने वताए ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सवै दलहरु एकमत छन् । यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ । मतदाताको नाम संकलन गर्नेदेखि लिएर कसरी मत हाल्ने, कसरी ल्याउने भन्ने बिषय चुनौतीपूर्ण छ । यही आउँदो चुनाबमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्क्तैन भन्न नसकिएला तर २०२७ सम्म चुनावमा भने अवश्य सकिन्छ ।’ ज्ञवालीले भने ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूवपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आइ भोटिङ’ बाटै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने वताए । ‘संबिधानले देशमा वस्नेले मत हाल्न पाउने तर विदेशमा वस्नेले हाल्न नपाउने भनेको छैन । मताधिकार दिनु हुदैन भनेर कुनै पनि दलले विरोध गरेको छैन’, उनले भने, ‘५० भन्दा बढी देशहरुले गरेको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ ।’

‘नेपाली नागरीकता र राहदानी बोकेर गएकाहरु संसारको जुनुसुकै ठाँउबाट मत हाल्नुपर्छ’, उनले भने,‘जतिसक्दो छिटो यससम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । यो जतिसुकै कठिनाई भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सकिन्छ यही चुनाव नत्र अर्को चुनावसम्ममा प्रयोग गर्नुृपर्छ ।’

इन्टिच्युटका अध्यक्ष ढकालले रेमिट्यान्समार्फत् मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको नेपालीमाथि नै राज्यबाट विभेद भइरहेको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो नेतृत्व छान्ने अधिकारलाई उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

एनपीआईको अध्ययनले ‘आइ भोटिङ’ बाट नै कानुनी झन्झट नहुनुको साथै ब्यबस्थापनको दृष्टिले पनि सहज हुने देखाएको उनले बताए । ढकालका अनुसार नेपालीहरु अहिले १०० देश भन्दा बढी देशमा फैलिएको सन्दर्भमा आइ–भोटिङ एउटा निकै उपयोगी र सहज उपाय भए पनि यसको कार्यन्वयन गर्न राज्यको ठुलो इच्छाशक्ति चाहिने बताए ।

नीति संवाद आप्रवासन बिज्ञ तथा एनपीआईकी कार्यकारी सदस्य शरु जोशीले राजनीतिक नेतृत्वले प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकारको मुद्दालाई ढिला नगरी अगाडी बढाउनु पर्ने वताइन् । जोशीले इन्टरनेटबाट पैसा पठाउन सकिन्छ भने मत पठाउन किन नसकिने भन्ने प्रश्न समेत गरेकी थिइन् ।

‘२०७२ को सबिधानले सार्बभौमसत्ता जनतामा सुनिश्चित गरेको र यसको प्रयोग मतदानको अधिकारबाट हुने हुनाले राजनैतिक दलहरुले आप्रावासी नेपालीलाई राज्य संरचना तय गर्ने अधिकार यथाशिघ्र दिन सहजीकरण गर्नुपर्ने छ’, जोशीको सुझाव थियो ।

नीति संबादमा भारत, मलेसिया, कतार, दुबई, साउदी अरेबिया, कोरिया, जापान, फ्रान्स, अमेरिका लगायतका मुलुकमा बसोबास गरिरहेका आप्रबासी श्रमिकहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रश्न गर्दै चाँडो आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आबश्यक नीति बनाउन आग्रह गरेका थिए । प्रश्नहरुको जबाफ दिदै मन्त्री भुषालले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा उक्त विषमा कुरा राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेकी थिइन् ।

एनपीआईले करिब एक महिना अगाडि यहि बिषयमा श्रमिकहरु आबद्ध अन्य सरोकारवाला संघसस्था तथा निर्बाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती लगायतका बक्ताहरुसँग पनि छलफल गरेको थियो ।