हामी सबैकाे संसारन्यूज

गण्डकी । पोखरामा सम्पन्न न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायिक समिति महासङ्घ गठनसहित १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

सम्मेलनका अवसरमा न्यायिक समिति महासङ्घ गठन गरी सो मार्फत आगामी दिनमा न्यायिक समितिका अनुभव साझेदारी गर्ने तथा संविधान र ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आयोजक संस्था पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङको संयोजकत्वमा महासङ्घ गठन गरिएको हो ।

११ सदस्यीय महासङ्घका सदस्यमा इन्दिरा कार्की विराटनगर महानगरपालिका, मञ्जु भण्डारी सुवेदी धरान उपमहानगरपालिका, बिमला कुमारी शर्मा धुलिखेल नगरपालिका, मञ्जु अधिकारी प्यासी फलेवास नगरपालिका, शारदा शर्मा विष्ट कञ्चनपुर पुर्नवास नगरपालिका, चन्द्रकला शाही सिम्ता गाउँपालिका, लक्ष्मी खनाल रिब्दीकोट गाउँपालिका, दुर्गाप्रसाद राय, मधेश प्रदेश सवैला नगरपालिका धनुषा, लीला थापा राना, जैमीनी नगरपालिका र रवीन्द्रकुमार खाती ईन्द्रावती गाउँपालिका रहेका छन् ।

सम्मेलनले १४ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै न्यायिक समितिका कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐनमा रहेका विभिन्न प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पालिका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नक्शापास लगायतका विषयमा न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा अधिकारक्षेत्र बाहिरका विषयमा ठाडो उजुरी प्रमुख वा अध्यक्षको आदेशमा दर्ता हुने अभ्यासले काममा दोहोरोपना, हस्तक्षेप र दबाब महसुस हुने गरेकोले एकद्वार प्रणालीमार्फत न्यायिक समितिबाट निर्धारित रीत र ढाँचा बमोजिम उजुरी दर्ता गर्ने तथा न्याय सम्पादन गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न ऐन संशोधनका लागि माग गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा बसाइँसराइ वा अन्य जिल्लाबाट आई व्यक्तिगत बसोबास गरेका व्यक्ति न्यायिक समिति समक्ष पहुँचमा पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा विपक्षी वा प्रतिवादी बसोबास गरेको वा निवेदकले बसोबास गरेको पालिकाबाट न्यायिक समितिको सेवा लिनसक्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

संविधानको अनुसूची-८ मा उल्लिखित “अपाङ्ग र अशक्तको व्यवस्थापनको अधिकार” को प्रचलन गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रभित्र समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक निरुपणसम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको भन्दै घोषणपत्रमा उक्त निर्णयहरू उपर कुनै पुनरावेदन परी वा नपरी अन्तिम किनारा भएका निर्णयको कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।