back
CTIZAN AD

बढुवा विवाद हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखियो

वि.सं.२०७८ चैत २१ सोमवार

621 

shares

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका तीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)मा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन आज पनि हेर्न नमिल्नेमा सूचीमा परेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा आज सुनुवाइ तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार न्यायाधीश रेग्मीले उक्त विवाद हेर्न नमिल्ने थियो तर गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्दा उनकै इजलासमा पर्यो । त्यसैले आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

एआइजी बढुवाविरुद्ध डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजङ्ग कार्कीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजी धीरजप्रताप सिंह, वसन्त पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रासस

वि.सं.२०७८ चैत २१ सोमवार १५:२९ मा प्रकाशित

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’...

एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत

एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका नगरपालिकामा खानेपानी र...

कक्षा १२ को परीक्षाफलमा ६४ प्रतिशत ग्रेडेड

कक्षा १२ को परीक्षाफलमा ६४ प्रतिशत ग्रेडेड

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज कक्षा १२ को नतिजा...

रास्वपा महाधिवेशनः भरिन थाले होटल, सहभागीलाई विशेष तयारीको आग्रह

रास्वपा महाधिवेशनः भरिन थाले होटल, सहभागीलाई विशेष तयारीको आग्रह

नारायणगढ (चितवन) । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो महाधिवेशनको मिति...

सातै प्रदेशले आज सार्वजनिक गर्दै नयाँ बजेट, प्रदेश सभामा आयव्यय विवरण प्रस्तुत हुने

सातै प्रदेशले आज सार्वजनिक गर्दै नयाँ बजेट, प्रदेश सभामा आयव्यय विवरण प्रस्तुत हुने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सातवटै प्रदेश...

कामपाको नीति तथा कार्यक्रमः फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्च प्रथामिकतामा

कामपाको नीति तथा कार्यक्रमः फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्च प्रथामिकतामा

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको १९औँ नगर अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्ष...