हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ठेकेदारलाई शर्तसहित उम्मेदवार बन्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ठेक्का लिएको स्थानीय तहमा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा ठेकेदारलाई पनि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन भनिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ– “कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नरोक्नू ।”

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गतको ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’मा स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्ति वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हु्न नपाउने प्रावधान राखेको थियो।