Sansar News
काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायापरिषद्ले तयार पारेको नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नयाँ मापदण्डमा न्यायाधीश नियुक्तिका पुरानो परम्परा तोडिएको छ । पूर्वन्यायाधीश, न्यायापरिषद्का सदस्यका आफन्त र राजनीतिक कोटालाई निषेध नयाँ मापदण्डले निषेध गरेको छ ।
यसअघि न्यायाधीश नियुक्ति विशेषगरि राजनीतिकरुपमा हुने गर्दछ । जहाँ न्यायापरिषद् भूमिका अहम् थियो ।
गत वैशाख ११ मा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्न बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो । मापदण्ड बनाउन कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा, न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी र न्यायापरिषद् सचिव देवेन्द्रराज ढकाल रहेको समिति बनेको थियो ।
न्याय क्षेत्रसँग सरोकार राख्नेले निरन्तर यसअघिको प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । संसदमा समेत पटक–पटक न्यायाधिश नियुक्तिको विषयमा प्रश्न उठेका थिए ।
हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यसैगरि, जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यस्तै, हालै मात्र न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीले अवकाश लिएका छन् ।
यस्तो छ राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ मापदण्ड
वि.सं.२०७९ असार २४ शुक्रवार १२:२३ मा प्रकाशित
