हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाले बुधबार सार्वजनिक गरेको गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको बेरुजु रकम १ खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख बढी पुगेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहको बेरुजु रकम बृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा २०७७÷०७८ मा उक्त रकममा बृद्धि भएर १ खर्ब ३६ अर्ब बढी पुगेको हो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.५२ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी लुम्बिनी प्रदेशको १.०९ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनमा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका २३.८७ प्रतिशत र सबै भन्दा घटी ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरीजंगा गाउँपालिका र प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको छ ।

यो वर्षको लेखा परीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५३३, ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ र १५ प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १८ वटा रहेका छन् । यो वर्ष ३ हजार २८७ संघीय सरकार कार्यलयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा १ हजार ३४१ कार्यालय (४०.७९ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार १३१ को लेखापरीक्षण गरेकोमा ३४७ कार्यालय (३०.६८ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो वर्ष ५ हजार २१७ संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको (बक्यौता समेत) १ लाख ५५ हजार ८६९ बेरुजु देखिएकोमा ६४ हजार २७ दफा सैद्धान्तिक र ९१ हजार ८४२ दफा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरु निरन्तर घाटातर्फ
सरकारको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु निरन्तर रुपमा घाटामा गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

महालेखापरीक्षको ५९औं प्रतिवेदनले अहिले सञ्चालनको अवस्थमा रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा सञ्चालन भएको उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा पछिल्लो समयमा ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये ४२ वटा संस्थान मात्रै सञ्चालनको अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये १५ वटा सार्वजनिक संस्थान ३ वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी घाटामा सञ्चालनको अवस्थामा रहेकामध्ये आद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ वटा, व्यापारिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित १ वटा, सेवासँग सम्बन्धित ३ वटा र सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३ वटा रहेका छन् । घाटामा रहेका १५ वटा कम्पनीको आर्थिक वर्ष ०७७.०७८ सम्मको कुल घाटा ३५ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
सरकारले निजीकरण ऐनबमोजिम निजीकरण गरीएका कम्पनीहरुबाट सरकारले लामो समयदेखिको आफ्नो लगानी फिर्ता लिन सकेको छैन । विभिन्न ८ वटा कम्पनीबाट सरकारले सावाँ ब्याज सहित २ अर्ब ७८ करोड १७ लाख ८३ हजार फिर्ता लिन बाँकी रहेको महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सो रकम सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यसरी सरकारलाई सावाँ ब्याज नबुझाउनेहरुमा हिमाल सिमेन्ट कारखाना, सुर्ती विकास कम्पनी, कृषि औजार कारखाना, नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, घरेलु सिल्पकला बिक्री भण्डार, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगन्ज चिजी कारखाना र नेपाल यातायात संस्थान रहेका छन् ।

सरकारले निजीकरण भैसकेका संस्थान तथा कम्पनीहरुबाट किस्ता, ब्याज तथा हर्जना प्राप्त गर्नको लागि निजीकरण समिति निर्माण गरेको छ । तर, सो समितिले निजीकरण भएका संस्थाहरुबाट नियमित रुपमा लिनुपर्ने किस्ता, ब्याज तथा हर्जनाको अभिलेख नराख्ने गरेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

२६ संस्थानले गरेनन् लेखा परीक्षण

महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरुले समयमा नै लेखापरिक्षण गर्ने काम नगरेको उल्लेख गरेको छ । हाल चालु अवस्थामा रहेका ४४ संस्थानमध्ये २६ वटाले आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को समयमा नै लेखापरिक्षण नगरेको देखिएको हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनील लिमिटेडले पछिल्लो आव सहित ३ वर्षको, बिसाल बजार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले ५ वर्षदेखि लेखा परिक्षण नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लेखा परीक्षण समेत नभएपछि ती सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालनको अवस्था नै आशंकापूर्ण रहन गएको छ । यसरी सार्वजनिक संस्थानको समयमा नै लेखापरीक्षण नगराउने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।