हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष(आव) २०७९/८० को विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयले नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको बजेटको प्रभावकारीताका लागि सो मार्गदर्शन जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनअनुसार बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू वा निकायहरूले एकभन्दा बढी इकाईबाट खर्च गर्ने गरी एकमुष्ट रकम विनियोजन गरेको भएमा असोज मसान्तभित्र रकम बाँडफाँड गरी सोको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयहरूलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

त्यस्तै अनुदान संकेत नं. ६०२ बाहेकको खर्च शीर्षक नं. २८९११ (भैपरी आउने–चालु खर्च) र ३१५११ (भैपरी आउने–पुँजीगत खर्च) मा विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट बाँडफाँड स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तो बाँडफाँड २०७९ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम २०७९ चैत १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण (सरेन्डर) गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ५(१) बमोजिम नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन भएको कुनै योजना वा कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । मार्गनिर्देशनअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सशर्त अनुदान वापत हस्तान्तरण भएका योजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण मंसिर, चैत र असार १५ भित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ ।

स्वीकृत वार्षिक योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि अस्थायी दरबन्दी आवश्यक भएमा साउन मसान्तभित्र स्वीकृत र योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी साउन मसान्तभित्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने मागदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जारी मार्गदर्शनअनुसार चारपांग्रे सवारी साधन खरिद नगर्ने, कार्यालयमा रहेको जनशक्तिलाई प्रयोग नगरी परामर्शदाता प्रयोग गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने र पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाईंदैन ।

अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँड, कार्यक्रम/योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुगमन र आम्दानी तथा खर्चको नियमित सार्वजनिकीकरण लगायतको क्षेत्रमा रहेर ७० वटा बुँदामा मार्गदर्शन गरेको छ । यस्तो मार्गदर्शन विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९\८० का लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।