हामी सबैकाे संसारन्यूज

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्दै हिंसापूर्णं राजनीतिमा रहेको माओवादी र मुलुकलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्दै सत्ता आयु लम्ब्याएर जनताको शोषण गरिरहेका तत्कालीन सात राजनीतिक दललाई तत्कालिक भारतीय संस्थापन पक्षले राजा ज्ञानेन्द्रको विरूद्धमा भारतीयहरूकै संलग्नतामा भारतीय भूमिमै १२ बुँदे सहमति गराइदिए पछि जबरजस्ती सुरू भएको आन्दोलन राजा र सात दलबीचको सहमतिपश्चात् टुंगीएको थियो । सहमतिमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुने र संवैधानिक राजसंस्था चिरकालसम्म रहनेलगायतका विषयहरू समावेश भएअनुरूप राजा ज्ञानेन्द्रले इमानदारीतापूर्वक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदिए तर, दलहरूले बेइमानी गरेर जुन दिन राजसंस्थालाई पाखा लगाए त्यही दिनदेखि नेपाली राजनीति गलत मार्गमा फस्यो ।

पश्चिमाहरूले बोकाइ दिएको भारी बोकेका दलहरूले पाँच हजार वर्ष पुरानो हाम्रो मौलिक हिन्दु र बौद्ध सभ्यता र पहिचान ध्वस्त गरे । ठूलो संख्यामा रहेको राजसंस्था पक्षधर र हिन्दु सभ्यतामाथिको निषेधमा ल्याइएको राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुक दिशाहिन अवस्थामा फस्यो । परिवर्तन पछिको जालझेल र धोखाधडीबाट मुलुकले दश वर्ष लगाएर राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रलाई निषेध गरिँदाको उपलब्धी जम्मा एक थान संविधान पायो । जसलाई ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । यही संविधानले बोकेको संघीयता र गणतन्त्रको कारण आज मुलुक आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा छ । राजनीतिक अराजकता र आर्थिक अराजकता यही संविधानले ल्याएको हो । परम्परा, रितिरिवाज र संस्कृतिलाई निषेध गरी ल्याइएको संविधान “काले–काले मिलेर खाउ भाले” हरुको दस्तावेज भएको छ । मुलुकमा जकडिएको राजनीति अवस्था यो संविधान संशोधन विना पार लाग्दैन ।

पश्चिमाहरूले बोकाइ दिएको भारी बोकेका दलहरूले पाँच हजार वर्ष पुरानो हाम्रो मौलिक हिन्दु र बौद्ध सभ्यता र पहिचान ध्वस्त गरे । ठूलो संख्यामा रहेको राजसंस्था पक्षधर र हिन्दु सभ्यतामाथिको निषेधमा ल्याइएको राजनीतिक व्यवस्थाले मुलुक दिशाहिन अवस्थामा फस्यो । परिवर्तन पछिको जालझेल र धोखाधडीबाट मुलुकले दश वर्ष लगाएर राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रलाई निषेध गरिँदाको उपलब्धी जम्मा एक थान संविधान पायो । जसलाई ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । यही संविधानले बोकेको संघीयता र गणतन्त्रको कारण आज मुलुक आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा छ ।

हरेक मुलुकमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था रहने भन्ने कुरा, त्यो देशको ठोस आवश्यकतामा भरपर्छ । मुलुकको ठोस आवश्यकताको ठोस विश्लेषण नै नगरी विदेशीहरूको बुई चढेर ल्याइएको लोकतान्त्रिक नामको संविधान र यसले बोकेको व्यवस्थाको कारण मुलुक चाँडै असफलतातिर जाने प्रायः निश्चित छ ।

अब त्यसको ठोस विश्लेषण गर्ने समय आएको छ । आम नेपाली जनताको भावना विपरीत आएको यो संविधानको अपनत्व जनताले नलिएको अनि सत्ता र शक्ति आर्जनको निमित्त ठूला दलका ठूला नेताहरू विदेशी सामु नतमस्तक भइ लम्पसार परेका कारण देश गतिहिन अवस्थामा पुगेको छ । अब १२ बुँदेका पक्षधरहरूले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

मलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लान, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न, सबै खालका निरंकुशताको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रलाई थप बलियो बनाउन, गरिब नेपालीको मुहार हँसिलो बनाउने तर्फ दलहरूको चिन्तन हो भने विदेशीले बोकाइदिएको भारीमा आएको वर्तमान संविधानलाई अब स्थगन वा संशोधनको जरूरी छ । प्रजातन्त्रमा कसैलाई निषेध गरिँदैन, निषेधको राजनीतिले प्रजातन्त्र फस्टाउँदैन, प्रजातन्त्र नफस्टाएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, राजनीतिक स्थिरता नहुँदासम्म विकास निर्माण र जनजिविकाका सवालहरू गौण हुन्छन् । आजको युगलाई हामीले विकासको युगमा रूपान्तरण गर्ने हो आर्थिक तथा राजनीतिक अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ ।

राजनीतिक स्थितिमा र विकासको गतिलाई अघि बढाउन बाधक रहेको यो संविधानलाई स्थगन वा संशोधन गरेर किन राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्र कायम रहने गरी संविधान जारी नगर्ने ? लोकतन्त्रको छाता ओढेको फुच्चे जंगबहादुरहरूले मुलुकको सार्वभौम रक्षा गर्न सक्दैनन् । विदेशी सामु लम्पसारको नीति बोकेका पात्रहरुले प्रजातन्त्र धरापमा पारेका छन् । प्रजातन्त्र जोगाउन र बचाउन अनि चिरकालसम्म कायम राख्न पनि मुलुकमा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्र कायम रहेको संविधान जारी हुनु जरूरी छ । त्यसरी संविधान जारी भयो भने जनताले अपनत्व ग्रहण गर्छन्, दिगो हुन्छ ।

राजनीतिक घटनाक्रमहरूले प्रष्ट पारिसकेको छ कि नेपालको राष्ट्र प्रमुखमा दलीय प्रतिनिधि हैन कि निष्पक्ष संस्था राजसंस्थाको आवश्यकता छ । राष्ट्र प्रमुखमा रहेको दलको प्रतिनिधि दल भन्दा पनि गुटको कब्जामा रहने कारण मुलुक राजनीतिक भिडन्तमा पटक–पटक फसेको सबै सामु छर्लङ्ग नै छ ।

मलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लान, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न, सबै खालका निरंकुशताको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्रलाई थप बलियो बनाउन, गरिब नेपालीको मुहार हँसिलो बनाउने तर्फ दलहरूको चिन्तन हो भने विदेशीले बोकाइदिएको भारीमा आएको वर्तमान संविधानलाई अब स्थगन वा संशोधनको जरूरी छ ।

मुलुक एकीकरणको निमित्त धेरै परिवारका सदस्य गुमाउँदा समेत हरेस नखाइ योगदान पुर्‍याएको, प्रजातन्त्र प्राप्तिको निमित्त राजगद्दी दाउमा लगाएको, मुलुकलाई उपनिवेश हुनबाट पटक–पटक जोगाएको, गद्दी त्याग गर्दा समेत पत्रकार सम्मेलन गरेर उदारता देखाउँदै पाखा लाग्न सक्ने चरित्र बोकेको राजसंस्था अहिलेको आवश्यकता हो । सबै नेपालीको साझा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था राजसंस्था मात्र हो ।

मुलुकमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न अनि दलहरूबीचको एकताको निमित्त पनि भौगोलिक परिवेशमा स्पष्ट उभिन सक्ने राजसंस्था आवश्यक छ । राजसंस्था रहेका देशहरू आज पनि राजनीतिक रूपमा स्थिर छन् र विकसित छन् । जहाँका नागरिकहरू आफुलाई गौरवान्वित ठान्दछन् भने हामी किन त्यो अवसरबाट बन्चित रहने ?

राजसंस्थामा सबै नेपाली अनि दलहरूलाई एउटै छातामुनि गोलबद्ध गराउँदै मुलुकलाई समृद्धितिर लाने विषेशता हुन्छ । संविधानको परिधिभित्र यसलाई उपयोग गर्न सकियो भने भावनात्मक एकता र प्रजातन्त्रको समेत संरक्षणमा बल पुग्नेछ ।

ठोस आवश्यकताको ठोस विश्लेषण गरी राजसंस्था स्थापनाको निमित संविधान संशोधनको राष्ट्रिय जिम्मेवारी राप्रपाको काँधमा छ । राप्रपाले जनतालाई जागृत गराउँदै नयाँ जनआन्दोलनको सुरु गर्नुपर्छ । आन्दोलन हैन जनआन्दोलन बिना यो सम्भावना छैन । राप्रपाले सुरु गर्ने हो भने जनता यसका लागि करिब तयार छन् । नेपाली जनता राजनीतिक विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा छन् । यो विकल्प राप्रपा बन्न सक्ने कि नसक्ने ? आफुले बोकेको मुख्य मुद्दा स्थापनाको लागि राप्रपाले खुट्टा कमाउन हुँदैन । देशव्यापी जनआन्दोलनमार्फत यो सम्भावना पनि छ ।

तसर्थ, विगतका गल्ती, कमजोरीलाई सच्याउने इतिहासले हामीलाई स्वर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । यो अवसरलाई खेर नफालौं । प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन राजसंस्थासँग जोडिनु पर्ने हाम्रो ठोस आवश्यकता हो । ठोस आवश्यकताको ठोस विश्लेषण गरी राजसंस्था स्थापनाको निमित संविधान संशोधनको राष्ट्रिय जिम्मेवारी राप्रपाको काँधमा छ । राप्रपाले जनतालाई जागृत गराउँदै नयाँ जनआन्दोलनको सुरु गर्नुपर्छ । आन्दोलन हैन जनआन्दोलन बिना यो सम्भावना छैन । राप्रपाले सुरु गर्ने हो भने जनता यसका लागि करिब तयार छन् । नेपाली जनता राजनीतिक विकल्प खोजिरहेको अवस्थामा छन् । यो विकल्प राप्रपा बन्न सक्ने कि नसक्ने ? आफुले बोकेको मुख्य मुद्दा स्थापनाको लागि राप्रपाले खुट्टा कमाउन हुँदैन । देशव्यापी जनआन्दोलनमार्फत यो सम्भावना पनि छ । यो व्यवस्थाको जग बलियो छैन ।

(लेखक पाठक राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)