काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक बिहीबार संसदबाट हुबहु पारित भएपछि नागरिक अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
राष्ट्रपतिद्धारा संसदमा फिर्ता पठाइएको उक्त विधेयक तथा सन्देशको प्रक्रियालाई पूरै बेवास्ता गर्दै र राष्ट्रकै गरिमामय अभिभावक संस्थालाई समेत अटेर र न्यून मूल्यांकन गरी सरकारले विधेयकमाथि कुनै छलफल नगरी पुनः कथित फास्टट्रयाकबाटै पारित गरेको भन्दै नागरिकता अध्ययन कार्यदलका अगुवाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘पहिलेजस्तै गरी तथाकथित प्राविधिक बहुमतको दम्भमा बलजफ्तीपूर्वक राष्ट्रिय अस्तित्वसङ्ग गाँसिएको नागरिकताजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा जनता र मुलुकलाई मात्र होइन विधेयक पास गर्ने विधायकहरुलाई समेत गुमराहमा राखेर जस्ताको तस्तै हुबहु पारित गरेको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा अत्यन्त गम्भीर, घोर आपत्तिजनक, अति निन्दनीय र परम भर्त्सनायोग्य बिषय हो ।’ नागरिक अगुवाहरुद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हालको नेपाली नागरिकता विधेयक अति नै खुला, उदार र खुकुलो नागरिकता नीतिमार्फत नेपालमाथि विदेशीहरुको अत्यधिक जनसांख्यिक अतिक्रमणद्वारा आधिपत्य जमाउने नियतले ल्याइएको स्पष्ट रहेको भन्दै उनीहरुले नेपाललाई नवउपनिवेश बनाएर यहाँका आदिवासी, जनजाति र रैथाने जनसमुदायहरुलाई अल्पमतमा परिणत गर्ने दुर्नियत रहेको वर्तमान नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नु भत्र्सनायोग्य रहेको बताएका छन् ।
पहिले बिषयगत समितिले राखेको अंगीकृत वैवाहिक नागरिकको लागि सात बर्षको प्रावधान हटाइएकोले ‘उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग’ बाट मात्र यो बिषय समाधान गरिनुपर्ने माग उनीहरुको रहेको थियो ।
‘स्मरणीय छ, संसद्कै चुनाव घोषणा भएपछि एकप्रकारले सन्दर्भहिन अबस्थामा पुगेको यो संसद र काम चलाउ बनेको यो गठ्बन्धन सरकारलाई यस्ता गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उसै त यस्ता गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिका विषयमा अनिवार्य राष्ट्रिय सहमति सहित बिधायिकाबाट पारित गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा त यिनले सोंच्नसम्म पनि चाहँदैनन् । तर पनि पुनर्विचारको लागि फिर्ता भएको विधेयकलाई संसदबाट समेत जसरी हचुवाका भरमा पारित गरियो यो नितान्त असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र असंसदीय मात्र नभै अधिनायकवादी र चरम राष्ट्रघाती कार्य नै हो ।’
सरकारको यस्तो कदमविरुद्ध सार्वभौम र स्वाधीन आम नेपाली जनता मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वत्व र अस्तित्व रक्षाको लागि सशक्त प्रतिवादमा उत्रन नागरिक अगुवाहरुले आव्हान गरेका छन् ।
‘यो अवस्थामा हामी देशका सच्चा सन्तती आम देशभक्त नेपालीहरु र सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी शक्ति र जनसमुदायहरुलाई उक्त कार्यको सशक्त र निर्णायक विरोध, अवरोध र प्रतिरोध गर्दै सडकमा उत्रेर पूर्ण खबरदारी गर्न समेत हामी नागरिकता अध्ययन कार्यदलको तर्फबाट सचेत देसभक्त नेपाली नागरिकहरु हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
संयोजक: साध्यबहादुर भन्डारी
सहसंयोजक :नारायण शर्मा
सल्लाहकारहरु :पूर्व उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली, लोककृष्ण भट्टराई,
हिरण्यलाल श्रेष्ठ
श्याम श्रेष्ठ
आदित्यमान श्रेष्ठ
द्वारिकानाथ ढुङ्गेल
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
भुवप्रसाद तृपाठी
प्रेमल कुमार खनाल
बोर्णबहादुर कार्की
सचिव : डम्बर विक्रम कार्की
कार्यदल सदस्यहरु
किसन शर्मा गैरे
तारा बराल
संगीता नकर्मी
मेनुका दङ्गाल
सकृय सदस्यहरु
मुकुन्द आचार्य,
टंक पौडेल
नीलकण्ठ तिवारी
लेखराज रेग्मी
एस के तिमिल्सिना
सुवासराज काफ्ले
रुक्म लामिछाने
महादीप पोख्रेल
कुमार खाकी श्रेष्ठ
एकलाल श्रेष्ठ
भुवन फुयाँल
कृष्ण बेल्बासे
चिन्तामणि पौडेल
नारायण सापकोटा
युक्त् प्रसाद भेटवाल
मानध्वज गुरुङ्ग
राजन तिमल्सिना
रामहरि सिलवाल
सरोज रिजाल
विजयसिंग थापा
नरेन्द्र अधिकारी
गणेश पूर्वछाने मगर
मनमिरा श्रेष्ठ
ओमप्रकाश पुन
ललितसिंह ठगुन्ना
लक्ष्मण बहादुर खड्का
तेज नारायण घताने
मनु वि क
टि एन थाम्सुहाङ
हीरादेवी तिमिल्सिना
सिद्धि महर्जन
इश्वर भन्डारी
जनार्दन पोख्रेल
सुधीर कर्माचार्य
प्रीति केसि
कैलाश कठायत
भावना विद्रोही
लक्ष्मण उप्रेती
शम्भु कटेल
शङ्कर पोख्रेल
गोकुल थापा
अर्जुन रोका
उदयराज पा
भेषराज गौतम
गोकर्ण प्र,उपाध्याय
दुर्गानन्द चौधरी
तेज बहादुर पुन
गोकर्ण योन्जन
जनार्दन कट्टेल
डा.जेबि पाठक
लक्ष्मी घिमिरे
उमा पाण्डे
भगवती कट्टेल शिववदन भण्डारी
ईश्वर भण्डारी
सजिवबदन भण्डारी
हेमा जी एम
चन्दा दाहाल
लोकराज भुसाल
मुना श्रेष्ठ
रुपा श्रेष्ठ
वि.सं.२०७९ भदौ ३ शुक्रवार ११:०६ मा प्रकाशित






























