काठमाडौं । सरकारी लगानीको डिजिटल सेवा प्रदायक संस्था नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी (एनडिपीसी)ले सूचना लुकाउने गरेको छ । सञ्चालन भएको दुई वर्षसम्म पनि एनडिपीसीले सूचना सार्वजनिक नगर्नकै निम्ति सूचना अधिकारीसमेत तोकेको छैन ।
एनडिपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णप्रसाद भण्डारी संस्थाको विषयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु केही नभएको भन्दै तर्किने गरेका छन् । संसार न्यूजले संस्थाका विषयमा जिज्ञासा राख्दा भण्डारीले “दिनेपर्ने सूचना नै नभएको” भन्दै बोल्नसमेत अस्वीकार गरेका छन् ।
सरकारी क्षेत्रका ठूला दुई सफल संस्था नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा २०७६ जेठमा एनडिपीसीको स्थापना भएको थियो । संस्थाले ‘नमस्ते पे’ नामका डिजिटल भूक्तानी सेवा प्रदायक एप २०७८ भदाैदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, उक्त एप व्यवसायीक रुपमा भने सफल छैन ।
संस्थाले बजार प्रवर्द्धन शीर्षकमा ठूलो लगानी गरेको भएपनि उक्त एपले बजारमा आक्रामक प्रस्तुती गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय संस्थाको नेतृत्व र कार्यक्रमबारे प्रश्नहरु उठेका छन् । तर, सूचना अधिकारीसमेत नतोकेको एनडिपीसीले सञ्चारमाध्यमलाई जिज्ञासा राख्नसमेत रोक लगाएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा अनिवार्य हुनुपर्छ सूचना अधिकारी
कानूनले सार्वजनिक संस्थान निकै पारदर्शी हुने कल्पना गरेको छ । संस्थान जनताप्रति पनि जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने कुरा कानूनमै किटान गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी रहनुपर्ने र जनताले मागेको सूचना सहज रुपमा दिनुपर्ने उल्लेख छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ मा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, एनडिपीसीले भने पारदर्शीतालाई पूर्णं वेवास्ता गरेकाे छ । यसकाे जिम्मेवार नेतृत्व सूचना दिनुपर्ने विषयमा जानकार नै नभएका जस्ता देखिन्छन् ।
