हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदनले बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको नागरिकता विधेयकको भविष्य के हुने भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको मंगलबार १५ दिन पुगेको छ । गत २० भदौमा नागरिकता विधेयक शीतल निवास पठाइएको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भने आफूले केही विषयमा सच्याउनुपर्ने सन्देशसहित यसअघि विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु हुबहु पारित गरी फेरि पठाएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन् ।

आफूले पठाएको सुझावमाथि छलफल नै नगरी दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन्। उनले आफ्नो असन्तुष्टि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बोलाएर पोख्ने गरेकी छन्। भण्डारीले सत्तारुढ दलदेखि विपक्षी दलहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरेकी छिन् ।

सोमबारमात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नागरिकता विधेयककै विषयमा छलफल गर्न सोमबार शीतल निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच डेढ घन्टा लामो छलफल भए पनि विधेयक प्रमाणीकरण हुने कि नहुने भन्ने निश्चित नभएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेताको मंगलबार बस्ने बैठकमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अदालत जाने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अब आउने नयाँ राष्ट्रपतिले पनि पहिलेकै थिति बसाल्ने र त्यसले कार्यपालिका र शीतल निवासबीच द्वन्द्व सुरु हुने बताएका छन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरू भने नागरिकता विधेयकबारे खुलेर बोलेका छैनन् । तर एमालेले भने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।

प्रमाणीकरण निर्विकल्प

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि एकपटक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जुन व्यवस्थाको प्रयोग राष्ट्रपतिले गरिसकेकी छिन् । तर, दोस्रो पटक फिर्ता पठाउने व्यवस्था संविधानमा छैन ।

तर, संविधानविद् दोस्रो पटक संसदले पठाएको विधेयक नो भन्ने वा होल्डमा राख्ने व्यवस्था नभएको तर्क गर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधान नै उल्लंघन भएपनि राष्ट्रपतिले ‘नो’ भन्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

“राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट जस्तो पारित भयो, त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, त्यो संवैधानिक बाध्यता हो”, ज्ञवालीले भनेका छन्, “संविधान उल्लंघन नै भयो भने पनि उहाँले ‘नो’ भन्न पाउनुहुन्नँ।”

पूर्वमहान्यायधिवक्तासमेत रहेका मुक्ति प्रधान पनि राष्ट्रपतिले नाईनास्ती गर्न नपाउने बताउँछन् । उनका अनुसार नगर्नु भनेकै पदबाट बाहिरिनु हो । उनले भनेका छन्, “पदमा बसुन्जेल त प्रमाणीकरण गर्दिन भन्न पाउनुहुन्न । प्रमाणीकरण गर्न नपर्ने गरि उहाँ दायित्वबाट हट्नु भयो भने त अर्कै विषय हो । तर, त्यो पद होल्ड गरुन्जेलसम्म नाई नास्ती गर्ने, इन्कार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन ।”