हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । संसदीय अभ्यासमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको जनमत घटेको छ । पछिल्ला दुई वटा (२०७४ र २०७९) निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा कम्युनिष्ट विचार बोक्ने संसदीय पार्टीहरुको जनमत घटेको हो । दुई वटा निर्वाचनलाई तुलना गर्दा पार्टीहरुको जनमत ६ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको देखिन्छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा विभिन्न नामका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले समानुपातिक प्रणालीबाट ४८ प्रतिशतभन्दा बढी मत बटुल्न सफल भएका थिए । तत्कालिन निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेका थिए ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरु गठबन्धन नै बनाएर चुनावमा होमिएका थिए । तत्कालिन चुनावमा प्रत्यक्षबाट कम्युनिष्ट पार्टीहरुले ११८ सिट प्राप्त गरेका थिए । एमाले एक्लैले प्रत्यक्षबाट ८० सिट प्राप्त गरेको थियो । तत्कालिन निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षबाट ३६ सिट जितेको थियो । कम्युनिष्ट विचार बोक्नले राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले प्रत्यक्षबाट एक÷एक सिट जितेका थिए ।

थ्रेसहोल्डका कारण केही दलले सिट नपाए पनि मुख्य दल एमाले र माओवादी केन्द्रले ४१ र १७ गरी ५८ सिट समानुपातिकबाट प्राप्त गरेका थिए । जसअनुसार संसदीय कम्युनिष्ट दलहरुले कुल १७६ सिट पाएका थिए ।

तर, २०७४ को निर्वाचनभन्दा २०७९ निर्वाचनमा दलहरुको समिकरणमा पुरै फेरबदल आयो । तत्कालिन समय झण्डै दुई तिहाई सिट जितेका संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीहरु यसपटक बहुमतको नजिक पनि पुग्न सकेनन् ।

प्रत्यक्षबाट ८० सिट प्राप्त गरेको एमाले झण्डै आधा ४४ सिटमा खुम्चिएको छ भने ३६ सिट जितेको माओवादी पनि १८ सिटमा खुम्चिएको छ । प्रत्यक्षमा झण्डै आधा सिट गुमाएका दुवै दलले समानुपातिकमा पनि यसअघिको भन्दा कम मत ल्याएका छन् ।

२०७४ को निर्वाचनमा कुल सदर मत ९५ लाख ४४ हजार ७७९ को ३३.२४ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत पाएको एमाले यसपटक कुल सदर मत एक करोड पाँच लाख ६० हजार ८२ को २६.९४ प्रतिशत २८ लाख ४५ हजार ६४१ मा खुम्चिएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा कुल सदर मत ९५ लाख ४४ हजार ७७९ को १३.६५ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ७२१ मत ल्याएको माओवादी पनि ११.२४ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख ७५ हजार ६८४ मा सिमित भएको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा एमाले विभाजनबाट उदाएको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको छ । प्रत्यक्षमा एमालेको बलमा १० सिट जिते पनि समानुपातिकमा भने उसले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन । एक करोड पाँच लाख बढी सदर मतमा एकीकृत समाजवादीले मात्रै २ लाख ९८ हजार ३९१ मत पायो ।

कम्युनिष्ट धारका नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले)लगायतका दलहरुको हैसियत पनि २०७४ को निर्वाचनभन्दा घटेको छ । प्रत्यक्षमा २०७४ मा जस्तै यसपटक पनि नेमकिपा र जनमोर्चाले भने एक÷एक सिट जितेका छन् ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

जम्मा सदर मत: ९५ लाख ४४ हजार ७७९

कम्युनिष्टले पाएको मत

नेकपा (एमाले): ३१७३४९४

माओवादी केन्द्र: १३००७२१

नेपाल मजदुर किसान पार्टी: ५६१४१

राष्ट्रिय जनमोर्चा: ६३१३३

नेकपा (माक्र्सवादी लेनिनवादी): ४१२७०

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी: ३६०१५

नेपाल नौलो जनवादी पार्टी: ९७६

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी): १३९७

जम्मा मत: ४६ लाख ७४ हजार १४७ (४८.९६%)

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन

जम्मा सदर मत: एक करोड पाँच लाख ६० हजार ८२

कम्युनिष्टले पाएको मत

नेकपा (एमाले): २८४५६४१

माओवादी केन्द्र: ११७५६८४

नेकपा (एकीकृत समाजवादी): २९८३९१

नेपाल मजदुर किसान पार्टी: ७५१६८

राष्ट्रिय जनमोर्चा: ४६५०४

नेकपा (माक्र्सवादी लेनिनवादी): ३०५९९

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी : ८०१३

नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल): ७४०२

नेकपा (समाजवादी): ५८३९

नेकपा (माओवादी समाजवादी) : ३४०६

नेकपा परिवर्तन : २२२०

जम्मा : ४४ लाख ९८ हजार ८६७ (४२.६०%)

फुट र विभाजनले जनमतमा प्रभाव

२०७४ को निर्वाचन ताका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा गठबन्धन र एकिकरणको अभियान नै चल्यो । बाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाँदा जनताले पनि अपेक्षा गरेभन्दा बढी मत दिए । संसदमा कम्युनिष्टहरुको पक्षमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत पुग्यो । चुनावमा गठबन्धनको अभ्यासमा गएका दलहरु जनमतपश्चात एकिकरणकै अभियानमा गए । २०७६ जेठ ३ गते संसदका दुई ठूला बाम शक्ति एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता नै गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरे ।

नेकपा गठन पछि अन्य दलहरुमा पनि एकताको अभियान चल्यो । एमाले–माओवादी मिलनको प्रभाव नै हो राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा)बीचको एकता । दुई पार्टी मिलेर तराई–मधेशको राजनीतिमा बलियो जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बनेको थियो । नेकपाको गठनको प्रभावले जसपा मात्रै बनेको थिएन अन्य साना दलहरु पनि एकिकृत हुँदै गएका थिए ।

तर, गठबन्धन र एकिकरणको अभियान धेरै टिक्क सकेन । आन्तरिक किचलोले तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विघटित मात्रै भएन त्यसका बाछिटाले नेपालका कम्युनिष्ट दलहरु एक पछि अर्को गर्दै विभाजित हुँदै पनि गए । २०७७ फागुन ११ को सर्वोच्चको निर्णयसँगै नेकपा मात्रै विघटन भएन एमाले विभाजित भयो भने माओवादीको एउटा कित्ता एमालेमा बिलिन भयोृ । नेकपाको विघटनको प्रभाव जसपामा पनि देखियो ।

तत्कालिन नेकपा विघटनको असर अहिलेसम्म पनि देखिएको छ । एकातिर एमालेलाई छाड्ने लहर चलेको छ भने माओवादी केन्द्रभित्र त ‘विघटन कि पुनर्गठन’को बहस नै चलेको छ ।

चुनावमा वाम शक्तिले वाम होइन लोकतान्त्रिक तथा प्रजातान्त्रिक मानिएका शक्तिसँग तालमेल गरेर गए । एमाले पुरातन शक्ति राप्रपासँग मिलेर चुनावमा लड्यो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृतसमाजवादी कांग्रेससँग तालमेलमा गए । प्राप्त जनमत विभाजनसँगै सैद्धान्तिकरुपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुभित्र देखिएको बिचलनको प्रभाव पनि हो ।

शुभेच्छुकमा उत्साह नहुँदा जनमत घट्यो : विश्लेषक मुमाराम खनाल

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गठन हुँदै गर्दा समानान्तर दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकिकरणले कम्युनिष्ट आन्दोलनका सुभेच्छुकलाई निकै उत्साह प्रदान गरेको थियो । चुनावमा अलग–अलग उठेपनि पार्टी एकताको नारा दिँदा दुई पार्टीको पक्षमा जनमत बढेको थियो । तर, त्यो अहिले रहेन । पार्टी एकता हुँदाखेरिको उत्साह अहिले रहेन । संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जुन विश्वास थियो त्यो पनि रहेन । जसले चुनावी मतमा प्रभाव पारेको हो । तत्कालिन चुनावमा भन्दा अहिले करिब ६ प्रतिशत जति मत कम्युनिष्टको पक्षमा कम देखिन्छ । त्यो उनीहरुको पक्षमा उत्साह नभएको कारण हो । यदि फेरि उत्साह पैदा गर्ने अवस्था भए त्यो मत फेरि फर्किन सक्छ ।

नेपालका कम्युनिष्टहरु सैद्धान्तिक छैनन् । सैद्धान्तिक बिचलनले यिनीहरुलाई खासै प्रभाव पार्ने देखिन्न । जनमत घट्नु सैद्धान्तिक कारण महत्वपूर्णं भन्दा पनि सुभेच्छुकमा बदलिएको मनोविज्ञान नै हो । सुभेच्छुकहरु ह्वीमका आधारमा मत दिन्छन् । पार्टीहरु एकता हुँदै गर्दा बेग्लै ह्वीम सिर्जना हुन्छ । जसको कारण उनीहरुको मत पनि ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुन्छ । यदि त्यस्तो ह्वीम रहँदैन भन्ने त्यसले मतलाई घटाउँछ ।

२०७४ को जस्तै फेरि एकता गर्ने अवस्था बन्यो भने त्यो जनमत फर्किन पनि सक्छ । “कम्युनिष्टहरु फुटेर हो, जुटे भने गर्न सक्छन्” भन्ने मनोविज्ञान अहिलेपनि जबरजस्त छ । तत्कालिन समय देखिएको उत्साह पनि त्यहि कारण हो । सुभेच्छुक मतदाता “कम्युनिष्टहरुले सरकार बनाए हुन्थ्यो, कम्युनिष्टबीच एकता भइदिए हुन्थ्यो” भन्नेमा छन् । उनीहरु कम्युनिष्टहरु एकता हुँदा उत्साहित भएर मत हाल्छन्, नहुँदा निष्क्रिय बन्छन् ।

२०७४ कै जसरी एकता हुने अवस्था त अहिलेका कम्युनिष्टमा छैन तर, तलदेखि नै एकताको आवश्यकता महसुस गरी एजेण्डाप्रति बहस गरी एकताको प्रयास गरे त्यो उत्साह फेरि जागृत हुनसक्छ । तर, नेताहरु मात्रै मिलेर एकता वा त्यस्तो उत्साहको अवस्था भने आउने सम्भावना रहन्न ।