काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै रवि लामिछानेको नागरिकता मात्रै बदर भएन, सांसद पद, गृहमन्त्री पद अनि आफैंले बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी सभापति पद पनि गयो । शुक्रबार सर्वोच्चले गरेको फैसलासँगै लामिछाने सबै ठाउँबाट हात धुने अवस्थामा पुगे ।
तर, सँगै कानूनी प्रक्रियाअनुसार उनलाई पुनः नागरिकता लिने अवसर पनि मिल्यो । जसअनुसार लामिछानेले आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पुगेर नागरिकता लिए ।
नागरिकता लिएको केही घण्टामै लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक राखी पार्टी सभापति पद पनि प्राप्ति गरे । अदालतले फैसला गरेको दुई दिन नबित्दै लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र र पार्टी सभापति पद प्राप्त गरेका छन् ।
लामिछानले जसरी ४८ घण्टा नबित्दै नागरिकताको प्रमाणपत्र र पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी पाए सांसद र मन्त्री पद पाउन भने गाह्रो छ । सांसद बन्नलाई उनी पुनः निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउन पर्छ । तर, मन्त्री बन्नलाई भने दलहरुबीच सहमति भयो भने आउन संवैधानिक रुपमा ६ महिनासम्मलाई बन्न सक्छन् ।
तत्कालिन समय उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउन एमालेले लामिछानेलाई सहयोग गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा उनी उक्त पद प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।
अहिले नागरिकताको विषयमा फैसला भएसँगै पनि ओली लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन कस्सिएका छन् । आइतबार अपरान्ह ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेरै गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ती गर्न भनेका छन् । बालुवाटार स्रोतले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसमा तत्काल सहमत देखिएका छैनन् । अन्य सत्ता साझेदार दलले पनि यसमा सहमति दिएका छैनन् ।
राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनभित्रै विवाद छ । विशेषगरी सत्ता नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र र एमालेबीच सहमति छैन । यस्तोमा ओली रास्वपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न लामिछानेको पक्षमा लबिङ्ग गरिरहेका छन् । गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको दिन पनि अन्य दललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी ओलीले निर्देशनात्मक रुपमा लामिछानेको नाम पेश गरेका थिए ।
