काठमाडौं । सत्ता सहकार्यसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच ‘शक्ति संघर्ष’ देखिने गरी नै सुरु भएको थियोे । सुरुवाती अवस्थामै दुवै जना एक–अर्कालाई कमजोर बनाउने रणनीतिसहित अघि सरेका थिए । दुईबीचको शक्ति संघर्षमा ओली भने निकै आक्रामक शैलीमा देखिइरहेका छन् ।
पुस १० को ‘बालकोट वार्ता’मा प्रधानमन्त्री दिन तयार भएपनि ओली बलियो ‘अंकुश’को खोजीमा देखिन्थ्ये । उक्त वार्तामा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलगायतका थुप्रै पदमा सहमति भएको भन्ने कुरा बाहिरिएको थियो । तर, बालकोट वार्ताको ‘भद्र सहमति’ के–के विषयमा भयो ? स्पष्ट छैन । उक्त बैठकमा करिब–करिब सबै विषयमा सहमति भएको दाबी एमालेको छ तर, माओवादीले भने प्रधानमन्त्री र सभामुखबाहेकका अन्य विषयमा सहमति नभएको दाबी गरेको छ ।
जुन वार्ता र भद्र सहमतिलाई पनि प्रचण्ड र ओली आ–आफू अनुकुल व्याख्या गरिरहेका छन् । ओली निकटस्थ राष्ट्रपति एमालेको, प्रधानमन्त्री र सभामुख आलोपालो गर्नेगरी सहमति भएको बताउँछन् । तर, प्रचण्ड निकटस्थ प्रधानमन्त्री र सभामुखको विषयमा मात्रै सहमति भएको दाबी गर्दछ । जसको वास्तविक तथ्य ओली र प्रचण्डसहित उक्त बैठकका निश्चित नेतालाई मात्रै थाहा छ ।
यदि बालकोट वार्तामा एमालेले भनेकै झैं सहमति भएको भए र कार्यान्वयन हुन पाए, प्रचण्डलाई पूर्णं रुपमा अंकुशमा राख्ने अवसर ओलीलाई मिल्छ । सभामुख पाइसकेका ओलीलाई राष्ट्रपति पनि पाउँदा प्रधानमन्त्रीको रुपमा रहेका प्रचण्डलाई हरेक रुपमा अंकुशमा राख्न मिल्छ । यसअघि राष्ट्रपति मात्रै आफ्नो हुँदा पनि ओलीले तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारलाई अनेकन शैलीमा अंकुश लगाएका थिए । उनले विभिन्न खालका विधेयक र अध्यादेश पारित नै गर्न दिएनन् ।
यदि सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो बनाउन सके ओली थप शक्ति अभ्यासमा आउने प्रष्टै छ । संवैधानिक परिषद् ओलीका निम्ति राम्रो खेल्ने ठाउँ बन्नेछ । जुन विगतका घटनाहरुले पनि प्रष्ट्याउँछ ।
यदि सभामुख र राष्ट्रपति आफ्नो बनाउन सके ओली थप शक्ति अभ्यासमा आउने प्रष्टै छ । संवैधानिक परिषद् ओलीका निम्ति राम्रो खेल्ने ठाउँ बन्नेछ । जुन विगतका घटनाहरुले पनि प्रष्ट्याउँछ ।
मन्त्रीपरिषदको नेतृत्वमा प्रचण्ड भएपनि मन्त्रालय बाँडफाँटमा ओली नै हाबी भएका छन् । मन्त्रीपरिषद् गठन पनि करिब–करिब ओलीको ‘डिजाइन’मै भएको भन्दा अतियुक्ती हुन्न । मन्त्रीपरिषद् गठन प्रक्रियामा ओलीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई घटुवा मात्रै गरेका छैनन्, माओवादीभित्र पनि खेल्ने काम गरेका छन् ।
रवि लामिछाने र उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कडा आलोचना गर्ने गरेका ओली निर्वाचनलगत्तै सत्ता सहकार्य मात्रै होइन उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउन लागि परे । ओलीकै चाहनाबमोजिम लामिछाने गृहमन्त्री बनेका हुन् । लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएपछि उनले रास्वपालाई ‘भाई एमाले’ शैलीको पार्टी बनाएका छन् । ओलीले माओवादीभित्र खेल्ने र प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने अस्त्रको रुपमा पनि रास्वपालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
‘नागरिकता प्रकरण’सँगै सांसद र गृहमन्त्री गुमाएका रविलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन ओली निकै कस्सिएका छन् । जसले ओली–प्रचण्डबीच देखिनेगरी अर्को टकराव पनि सिर्जना गराएको छ ।
राजेन्द्र लिङ्देनलाई महत्वपूर्णं मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागि गराउने काममा पनि ओलीको हात छ । ओलीले राप्रपालाई अगाडि सार्ने तर, जसपालाई पर्गेल्ने खेल खेले । जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई सत्ता सहकार्यमा आउन नदिनुमा पनि ओलीको खेल छ । हेर्दा प्रष्ट हुन सकिन्छ, सत्ता गठबन्धनभित्र ओलीले रास्वपा र राप्रपालाई आफ्नो पूर्णं पक्षमा पारिसकेका छन् । ओलीले गठबन्धनभित्रै अर्को गठबन्धन पनि बनाएका छन् ।
यदि हालकै सत्ता समीकरण कायम रहने र राष्ट्रपति पनि ओली अनुकुलको नियुक्त भयो भने प्रचण्ड कि ‘कठपुतली’ शैलीमा रहन्छन् कि सत्ताबाट बाहिरिन्छन् । ओलीका निम्ति यसअघिभन्दा पनि थप शक्तिशाली हुने अवसर यी अवस्थाले दिनेछन् ।
सत्ता सहकार्यदेखि नै सुरु भएको ओली–प्रचण्ड शक्ति संघर्ष कसरी अगाडि बढ्ला ? अनिश्चित छ । तथापी, अर्कामाथि हाबी हुने लडाईंले राजनीतिक कोर्षलाई भने थप असहजतामा पुर्याउने छ ।
यसमा प्रचण्ड कहाँनेर कसरी अगाडि बढ्लान् ? स्पष्ट देखिएको छैन । तथापी, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेसँगै कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्नुको पछाडि ओली रणनीतिलाई एक स्तरमा ‘क्रश’ गरेका छन् । यदि प्रचण्डले राष्ट्रपति आफु अनुकुल बनाउन सकेमा भने ओली किनारा लाग्ने अवस्थासमेत बन्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमालेकै नेताहरुले भने झैं “एमाले सरकारबाट पनि बाहिरिने अवस्था”समेत बन्नसक्छ ।
तथापी, सम्भावित घटनाको पछाडि आन्तरिक र बाह्य शक्ति पनि हाबी हुने सम्भावना छ । राष्ट्रपति चयनको विषयले राजनीतिमा प्रवेश पाइरहँदा भारत, चीन र अमेरिकाको सिधा चासो देखिएको छ । अहिले तीन देशका अथिति काठमाडौंमा छन् । जहाँबाट घटनाक्रमलाई प्रभावित बनाउने निश्चित छ । यसअघिका कतिपय घटनामा पनि बाह्य शक्ति बलियो ढंगले देखिएका थिए ।
सत्ता सहकार्यदेखि नै सुरु भएको ओली–प्रचण्ड शक्ति संघर्ष कसरी अगाडि बढ्ला ? अनिश्चित छ । तथापी, अर्कामाथि हाबी हुने लडाईंले राजनीतिक कोर्षलाई भने थप असहजतामा पुर्याउने छ ।
