काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आकस्मिकरुपमा केन्द्रीय समिति र पार्टी संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ । बिहीबार दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा सबै मन्त्री र सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ ।
नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पुनः गृहमन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वोच्च अदालतको पूर्णंपाठ नआई उनलाई गृहमन्त्री बनाउने पक्षमा छैनन् । लामिछानेको पक्षमा एमाले र राप्रपाले भने निरन्तर दबाब दिइरहेको छ ।
लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर “गृहमन्त्री नपाए आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने” चेतावनी पनि दिएका छन् । लामिछानेले मंगलबारको भेटमा यस्तो चेतावनी दिएका थिए । तर, उनको चेतावनीलाई सुनुवाई नभएपछि आन्तरिक निर्णय गर्न पार्टी बैठक बोलाएका हुन् ।
रास्वपाका एक नेताले बताएअनुसार सरकारमा रहने वा नरहने भन्ने विषयमा बैठकले निर्णय लिनेछ । तथापी, रास्वपाभित्र रविलाई नै गृहमन्त्री बनाउन नहुने बेग्लै मत पनि छ । जुन केही कमजोर भने भएको बताइन्छ ।
जसलाई हेर्दा, लामिछानेको व्यक्तिगत निर्णय नै रास्वपाको निर्णय हुनसक्ने पनि देखिन्छ । यस्तोमा रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई के असर पर्ला भन्ने कोणबाट पनि छलफल भएको छ ।
गत पुस २६ मा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा संसदका दुई दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकले मत दिएका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डको पक्षमा २६८ जनाले भोट हालेका थिए ।
यदि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएमा प्रचण्डको पक्षमा २४८ सांसदको समर्थन भने कायमै रहन्छ । कांग्रेस ८८, एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति ४, लोसपा ४ र स्वतन्त्र ३ सांसदको समर्थन कायमै रहनेछ ।
एमालेले लामिछानेलाई गठबन्धनबाट अलग्याउन नहुने बताइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिहीबार मात्रै “रास्वपालाई निःशर्त गृहमन्त्री पद दिनुपर्ने” बताएका छन् । उनले यसअघिदेखि नै लामिछानेको पक्षमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।
लामिछाने बाहिरिएमा एमाले र माओवादीबीच थप दुरी बढ्ने निश्चित छ । यस्तोमा सरकारमा सहभागि नभएको तर, प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको संसदकै ठूलो दल कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्ने पक्षमा देखिन्छ ।
नजिकिँदै गरेको राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेस माओवादी केन्द्रसँग सहयोग खोजिरहेको छ । एमाले र माओवादीबीच खटपट हुनु कांग्रेसका निम्ति महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ । यदि एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिने अवस्था भएमा कांग्रेस मात्रै होइन, जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरु सरकारमा सहभागि हुनेछन् ।
रास्वपाको निर्णयले सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको त बाटो बनाउँछ तर, एमालेले रणनीति के हुन्छ ? हेर्न बाँकी नै छ ।
