Sansar News
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले अदालतमा विचाराधिन रहेका एनआरएनएहरुको मुद्दा सुनुवाईमा सरकारले ध्यान नदिएको बताएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रको ३० प्रतिशत हिस्सा गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको बताउँदै पन्तले अदालतका श्रीमान र मन्त्रीहरुको तलबसमेत खुवाउन पैसा पठाउने एनआरएनहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार र अदालतलाई कहिले फुर्सद मिल्ला ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् ।
रविको मुद्दा र हाम्रा मुद्दा भन्दै पन्तले लेखेका छन्
‘श्रमिक साथीहरूले आफ्नै राहत र उद्धारका लागि जम्मा गरेको रकम ८ अर्ब नाघिसक्दा पनि विदेशमा कुनै श्रमिकको ज्यान जाँदा शव लैजान चन्दा उठाउनुपर्छ । हालै रवि लामिछानेको मुद्दा जसरी फास्ट ट्रयाकबाट फैसला गरियो, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर यसैसँग सम्बन्धित संविधानको धारा २९१ लाई लिएर दायर गरिएको मुद्दा ५ वर्षदेखि आदालतमा विचाराधीन छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विभिन्न बहाना बनाएर पर धकेलिँदै छ । विगतमा धेरै सरकार परिवर्तन भए तर गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा न सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो, न त अदालतकै । श्रीमान र मन्त्रीज्यूहरुको तलबसमेत खुवाउन पैसा पठाउने एनआरएनहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार र अदालतलाई कहिले फुर्सद मिल्ला ?’
वि.सं.२०७९ माघ २६ बिहीवार १६:५८ मा प्रकाशित
