हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, भन्सार छली रोकथाम तथा सरकारी निकायमा हुने अनियमिततामाथि निगरानी बढाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत राजस्व इन्टेलिजेन्स ब्युरो गठन गरी परिचालन गरेको छ।

केही महिनाअघि विभागभित्रको राजस्व शाखालाई पुनर्संरचना गर्दै एसएसपी उत्तम खनालको नेतृत्वमा ब्युरो स्थापना गरिएको हो। विभाग प्रमुख आईजीपी टेकेन्द्र कार्कीको पहलमा गठन भएको ब्युरोले भन्सार छली, राजस्व चुहावट, सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि तथा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हुने अनियमितताबारे सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी पाएको बताइएको छ।

यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सिपाहीदेखि सहायक निरीक्षक (सई) तहसम्मका कर्मचारी विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरेको जनाएको छ। प्राप्त सूचनाका आधारमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

तर गुप्तचर निकायलाई राजस्वसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको विषयले प्रश्नसमेत उठाएको छ। नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा आन्तरिक–बाह्य सुरक्षा चुनौतीसँग सम्बन्धित सूचना संकलन र विश्लेषण गर्नु हो। यस्तो अवस्थामा विभागलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सक्रिय बनाइनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।