हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । वर्तामान समयमा नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दो छ ।
सरकारले वातावरण संरक्षण र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने उद्देश्यले ईभीमा कर सहुलियतसमेत दिएको हो ।

तर यही सहुलियतको दुरुपयोग गर्दै केही आयातकर्ताले कम मोटर पावर घोषणा गरेर अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छलि गरेको हुन सक्ने गम्भीर प्रश्न महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उठाएको छ ।

महालेखाले वास्तविक मोटर क्षमता परीक्षण नगरी भन्सार जाँचपास गरिएको भन्दै छुट भएको महसुल छानबिन गरेर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

हेरौं यो विशेष रिपोर्ट ।

नेपालमा अहिले चीनसहित विभिन्न देशबाट विद्युतीय सवारी आयात भइरहेका छन् ।

भन्सार महसुल ऐन, २०८१ अनुसार विद्युतीय सवारीको “पीक मोटर पावर” का आधारमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क निर्धारण हुन्छ ।

५० देखि १०० किलोवाटसम्मका सवारीमा कम महसुल लाग्छ भने १०० देखि २०० किलोवाट र २०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा अझ बढी महसुल र अन्तःशुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले भने कतिपय आयातकर्ताले कागजमा कम मोटर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार जाँचपास गराएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भन्सार कार्यालयले आयातकर्ताले दिएको विवरणकै आधारमा जाँचपास गरे पनि मोटरको वास्तविक क्षमता परीक्षण गरेको देखिँदैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले पनि सडकमा सञ्चालन गर्न मिल्ने प्रमाणपत्र मात्रै दिने गरेको तर मोटर पावरको प्राविधिक परीक्षण नगरेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

महालेखाले उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइट क्याटलग तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक विवरणसँग तुलना गर्दा धेरै सवारीको वास्तविक मोटर क्षमता घोषणा गरिएकोभन्दा बढी देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

रसुवा भन्सारबाट १ अर्ब २७ करोड २७ लाख रुपैयाँ र तातोपानी भन्सारबाट १ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
गरी कुल २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट भएको हुन सक्ने८ उल्लेख गर्दै छानबिन गरी असुल गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

महालेखाले केही चर्चित विद्युतीय सवारीका मोडलबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार जिकर एक्स, डिपल ई-०७, ज्याक जे-६, एभाटर-११,एक्सपेङ एक्स-९,नामी बक्स, र एक्स-३० एलईभी प्यासेन्जर भ्यान लगायतका मोडलको मोटर क्षमता र भन्सारमा घोषणा गरिएको विवरणबीच फरक हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाले यी सबै मोडलमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक स्पेसिफिकेसन, प्राविधिक परीक्षण तथा डाइनामोमिटर परीक्षण गरेर वास्तविक मोटर क्षमता यकिन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार जिकर एक्स ८ लाई २०० किलोवाटको श्रेणीमा जाँचपास गरिएको भए पनि प्राविधिक विवरणअनुसार यसको क्षमता २०० किलोवाटभन्दा माथि रहेको देखिएको उल्लेख छ
।

यस्तै डिपल इ ७,ज्याक जे ६, एभाटर ११, र एक्सपेङ ऐक्स ९ जस्ता मोडलमा पनि वास्तविक मोटर क्षमता उच्च देखिएको भन्दा कम दरमा भन्सार जाँचपास भएको विषयमा छानबिन गर्न भनिएको छ ।

यी मोडलबाट मात्रै ८१ अर्ब १० करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी महसुल असुल गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी नामी बक्स गाडीको हकमा ५० किलोवाट उल्लेख गरेर भन्सार जाँचपास गरिएको भए पनि उत्पादक कम्पनीको विवरणमा ७० किलोवाट मोटर क्षमता रहेको उल्लेख भएको भन्दै करिब ८१७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ महसुल छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै एक्स-३० एलईभी प्यासेन्जर भ्यानको हकमा पनि ५० किलोवाटभन्दा कम देखाएर भन्सार जाँचपास गरिएको तर उत्पादक कम्पनीको विवरणमा ६० किलोवाट मोटर क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै करिब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ महसुल असुल गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

महालेखाले यी सबै प्रकरणमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक प्राविधिक विवरण स्वतन्त्र परीक्षण डाइनामोमिटर टेस्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा पुनः परीक्षण गरी वास्तविक महसुल यकिन गरेर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले दिएको कर सहुलियत यदि गलत विवरण पेश गरेर दुरुपयोग भएको पुष्टि भयो भने यसले राज्यकोषलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी पु¥याएको मात्र होइन भन्सार प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।