हामी सबैकाे संसारन्यूज

हेटौँडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की बागमती प्रदेश प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गर्न माग गर्दै कानुनी तथा राजनीतिक आधारसहितका प्रमाण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएकी छन्।

प्रमुख सचेतक तामाङले राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सभामुखलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रसहितका कागजात उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई बुझाएकी हुन्।

सचिवालयमा दर्ता गराइएको दस्तावेजमा थापाले पार्टीको विधान, केन्द्रीय निर्णय तथा संसदीय मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ। अध्यक्ष लिङ्देनले पठाएको पत्रमा थापालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट तत्काल पदमुक्त गर्न औपचारिक आग्रह गरिएको छ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले कुनै पनि प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिमा सहभागी नहुने र तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय र पार्टीको आधिकारिक ह्विपविपरीत थापाले एमालेका मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाही अघि बढाइएको राप्रपाको दाबी छ।

प्रमुख सचेतक तामाङले बुझाएको कागजातअनुसार थापालाई आत्मसफाइका लागि १२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि अनुशासन समितिले थापालाई पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै सांसद पदबाट निष्कासन गर्न तथा पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत दुई वर्षका लागि निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको विवरण कागजातमा समावेश गरिएको छ।

यसैगरी, राप्रपाले प्रदेश प्रमुखलाई यसअघि पठाएको पत्रसमेत प्रमाणका रूपमा सचिवालयमा पेस गरेको छ। राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले भदौ ३ गते प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाउँदै उद्धव थापाले बुझाएको समर्थन पत्रमा पार्टीको सहमति नरहेको जानकारी गराएका थिए।

राप्रपाले भदौ ५ गते बसेको संसदीय दलको बैठकको माइन्युट र उपस्थिति विवरणसमेत प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको छ। उक्त विवरणले थापाले संसदीय दलका अन्य सदस्यसँग परामर्श नगरी एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको पुष्टि हुने राप्रपाको दाबी छ।

यी सबै कागजातका आधारमा उद्धव थापा प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा रहन अयोग्य भइसकेको राप्रपाले दाबी गरेको छ।  प्रमुख सचेतक तामाङले आफूहरूले पेस गरेका दस्तावेजले थापामाथि गरिएको पार्टी कारबाहीलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाएको दाबी गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन्।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले प्रदेश सरकार गठन तथा सत्ता राजनीतिमा सहभागी नहुने स्पष्ट निर्णय गरेको थियो।

त्यसैगरी, पार्टीको निर्देशनबिना सत्ता केन्द्रित कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन सबै प्रदेशका संसदीय दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरिएको थियो।