Sansar News
काठमाडौँँ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको असुलीमा ठूलो लापबाही उजागर गरेको छ ।
अनुमतिप्राप्त दर्जनौँ सेवा प्रदायकले कानुनबमोजिम कोषमा बुझाउनुपर्ने साढे १६ करोडभन्दा बढी रकम अझै दाखिला नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको हो ।
महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका २६१ मध्ये १३ वटा सेवा प्रदायकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको शुल्क र त्यसबापतको जरिवाना बुझाएका छैनन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमअनुसार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र यो कोषमा जम्मा गरिसक्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाएमा प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप जरिवाना लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
तर, ती १३ कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कमाएको कुल ८ अर्ब १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ आम्दानीको २ प्रतिशतले हुन आउने १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ र सो बापतको जरिवाना कोषमा दाखिला नै गरेका छैनन् ।
यसैगरी, इन्टरनेट सेवाको शुल्क निर्धारण र अनुगमनमा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार इन्टरनेटको सेवा शुल्क प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृत हुनुपर्छ। तर, बजारमा बिक्री भइरहेका ब्याण्डविथ प्याकेजहरूमा मर्मत खर्च र इन्टरनेटको मुख्य शुल्क छुट्टाछुट्टै नदेखाइएको पाइएको छ। यसले गर्दा उपभोक्ता ठगिने जोखिम बढेकाले प्राधिकरणलाई स्पष्ट कानुनी खाका बनाउन र सेवा प्रदायकहरूले स्वीकृत दरभन्दा फरक प्याकेज बेचिरहेका छन् कि छैनन् भनेर कडा अनुगमन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ
।
वि.सं.२०८३ साउन १९ मंगलवार १७:४१ मा प्रकाशित
