हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीलाई लघुवित्तले कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ परिमार्जन गरी लघुवित्तबाट ऋण लिने ग्राहकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिएको हुन नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाले एक भन्दा बढी ऋणीलाई कर्जा लगानी गर्न पनि नपाउने भएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएर समस्यामा परेको देखिएपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेको हो ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुहरुको लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्तहरुले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश नगद वा बोनस वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था खारेज गरेको हो । अब विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति व्यक्ति बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्र लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

त्यस्तै समूहमा आबद्ध भएको सदस्यलाई एकै अवधिमा समूह कर्जा वा धितो कर्जामध्ये कुनै एक कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । ‘यसअघि प्रवाह भएको कर्जाको हकमा साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।