हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडाैं । देशमा गणतन्त्र सुरुवातसँगै विक्रम संवत् २०६५ मा डा. रामवरण यादव नेपालका प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित भए । नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल पूरा हुन लागेसँगै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् ।

देशमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको १५ वर्ष हुन लागेको छ। आम सर्वसाधारण राष्ट्राध्यक्ष बन्ने ढोका खुलेसँगै त्यसले राष्ट्रप्रमुखका नाममा देशले व्यहाेर्दै आएको व्ययभार पनि कम हुने अपेक्षा आमसर्वसाधारणले गरेका थिए।

तर, बेला बखत खास गरी पूर्व राष्ट्रपतिले राज्य ढुकुटीबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे प्रश्नहरू तेर्सिने गरेका छन्। नेपालमा बहालवाला अनि पूर्व राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले राज्यबाट आखिर के कति सुविधा प्राप्त गर्छन् ?

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले के–कस्ता सेवा सुविधा प्राप्त गर्छन् ?

बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ले त्यसबारे व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिकदेखि आवास, सवारी तथा इन्धन अनि सञ्चार सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार राष्ट्रपतिले पारिश्रमिकका रूपमा प्रति महिना रु १,५०,४५० बुझ्ने र पोसाकका लागि वार्षिक रु २५,००० व्यवस्था छ भने उपराष्ट्रपतिको मासिक तलब रु १,०८,०३० छ। उनले वर्षमा २०,००० पोसाक खर्च प्राप्त गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अतिथि सत्कार अनि भइपरि खर्चको सुविधा पनि दिइएको छ। यो कानुन अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक महिना मासिक पारिश्रमिक बराबरको अतिरिक्त रकम पाउँछन्। यस्तो रकम अतिथि सत्कार तथा भइपरि खर्चबापत दिइने उल्लेख छ। त्यस्तो खर्चको बिल भरपाई पेस गर्नु पर्दैन।

त्यस्तै पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ले दैनिक भत्ता अनि बीमाको पनि व्यवस्था पनि गरेको छ। देशभित्रै भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले ३,३०० रुपैयाँका दरले दैनिक भत्ता पाउँछन् भने विदेश भ्रमणका क्रममा दिनको २५० अमेरिकी डलर (बुधवारको विनिमय दर अनुसार ३२ हजार ८०० भन्दा बढी) भत्ता प्राप्त गर्छन्।

युरोपेली राष्ट्रहरू, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिङ्गापुर, लेवनान र बहराइनको भ्रमण गर्दा उक्त दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम उपलब्ध गराइने कानुनी व्यवस्था छ। चाडपर्व खर्चबापत उनीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सचिवालयमा कति कर्मचारी हुन्छन् ?

ऐनले राष्ट्रपतिका लागि १९ जना र उपराष्ट्रपतिका लागि १५ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार दुवैको सचिवालयमा एक एक जना राजपत्रमा अङ्कित विशिष्ट श्रेणी सरहका प्रमुख स्वकीय सचिव रहने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिलाई एक जना प्रथम श्रेणी सरहका सह स्वकीय सचिव उपलब्ध गराइएको भए पनि उपराष्ट्रपतिलाई त्यस्तो सुविधा दिइएको छैन।

त्यस्तै द्वितीय श्रेणी सरहका उप स्वकीय सचिव राष्ट्रपतिलाई दुई जना र उपराष्ट्रपतिलाई एक जना उपलब्ध गराइएको छ। त्यसबाहेक दुबैलाई स्वकीय अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर अनि प्रेस संयोजकको सुविधा दिइएको छ।

राष्ट्रपतिलाई चार चार जना र उपराष्ट्रपतिलाई तीन तीन जना सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बढीमा क्रमशः सात र पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। विज्ञ, निजी सचिवालयका कर्मचारी लगायतको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ।

‘कुरुवालाई पनि भत्ता’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई एक एक जना निजी चिकित्सक पनि उपलब्ध गराइएको छ। उनीहरूको स्वदेशमा उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अस्पतालमा भर्ना भएका बेला कुरुवा बसेबापत तीन जनासम्मको ‘मनासिब खर्च’ पनि सरकारले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे के छ व्यवस्था ?

अधिकारीहरूका अनुसार पूर्व राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय बमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ। पूर्व उपराष्ट्रपतिको नाममा भने हालसम्म ‘कुनै पनि निर्णय भएको नपाइएको’ गृह मन्त्रालयका उप सचिव दिलकुमार तामाङले जानकारी दिए।

‘‘अहिले चाहिँ पूर्व उपराष्ट्रपति समेतलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरी गृहकार्य भइरहेको बुझेको छु। तर आधिकारिक रूपमा निर्णय भए जस्तो लाग्दैन,’’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका तामाङले भने।

उनका अनुसार तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति उपलब्ध गराउने गरिएको छ। त्यस्तै आवास सुविधा अन्तर्गत घर भाडाका लागि मासिक २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ। काठमाण्डूमा घर भएको अवस्थामा मर्मत खर्च भनेर एक लाख रुपैयाँ दिइने गरेको छ।

‘‘काठमाण्डूमा घर हुनेलाई चाहिँ मासिक दुई लाख रुपैयाँ जुन मैले भने त्यसको आधा रकम उपलब्ध गराइने छ भनेर निर्णय भएको देखिन्छ,’’ तामाङले भने।

त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपतिलाई सवारी साधन र सो सरह इन्धन उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

पूर्व राष्ट्रपतिलाई सचिवालयको सुविधा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छ। सरकारले उप सचिव स्तरका कर्मचारीलाई निजी सचिव, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी पनि उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यस्तै पत्रपत्रिका, बिजुली लगायतको बिल बमोजिम रकम भुक्तानी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ ?

तामाङका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा उपलब्ध गराउनका लागि २०७७मा सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा आधारित रहेर सुरक्षाकर्मी गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ। उक्त कार्यविधि सुरक्षा प्रयोजनका लागि गोप्य राखिएको उनले जानकारी दिए।

‘‘त्यसैलाई प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने गरेका छौँ उच्च पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूलाई,’’ उनले थपे।

उपराष्ट्रपतिको हकमा स्पष्ट निर्णय नभएको सरकारी भनाइ रहे पनि सवारी साधन, चालक लगायतको सुविधा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘‘तर उहाँलाई (उप राष्ट्रपतिलाई) कसरी उपलब्ध गराइएको छ भन्ने विषयबारे निर्णय भने मैले पाइनँ,’’ उनले भने।

‘‘हिजो (मङ्गलवार) भएको छलफलमा पूर्व उप राष्ट्रपतिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले (सुविधा दिने) निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। त्यो सुविधा हालका पूर्व उपराष्ट्रपतिले पनि पाउनु हुने छ।’’

२०७२ कार्तिकमा कार्यकाल सम्पन्न भएको ६ महिनापछि कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशन गरेको समाचारमा परमानन्द झालाई पूर्व उपराष्ट्रपतिका हैसियतमा कुनै आर्थिक सुविधा उपलब्ध नगराइएको उल्लेख छ। समाचारमा उनलाई उपलब्ध गराइएका सवारी चालकदेखि सुरक्षाकर्मीसम्मको भार उनकै नाममा आएको बताइएको छ।

विगतमा पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई उपलब्ध गराउने सुविधाबारे सरकारले कानुन नै ल्याउने तयारी गरेको भए पनि त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा कानुन बनाएर मात्रै पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि २०६९, २०७३ र २०७५ मा अध्यादेश मार्फत उक्त विषयलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भए पनि अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत हुन नसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

थप सुविधा माग पनि गर्न मिल्छ ?

अधिकारीहरूका अनुसार खास गरी औषधोपचारका विषयमा सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव लाने गरेको र कहिलेकाहीँ ठाडो प्रस्तावका रूपमा निर्णय भएर पनि आएको देखिएको तामाङ बताउँछन्।

पूर्व राष्ट्रपति यादवलाई हालसम्म ३५ लाख रुपैयाँ औषधोपचार खर्च उपलब्ध गराइएको विवरण आफूले प्राप्त गरेको तामाङले जानकारी दिए। उनका अनुसार २०७९ कार्तिक तीन गतेको निर्णय अनुसार यादवलाई २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।

त्यस्तै २०७८ कार्तिक ८ गतेको निर्णय अनुसार उनलाई १० लाख उपलब्ध गराइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बीबीसीबाट