हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारले लक्षित आम्दानी हासिल गर्न सकेको छैन । समिक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत आयकर, भ्याट र भन्सारमार्फत हुने सबै शीर्षकको आम्दानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ ।

सरकारले कुल राजस्व संकलनको मात्र ४३.५३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । आन्तरिक राजस्वमा आयकर र भ्याट ठूलो आम्दानीको स्रोत हो । यी दुवै शीर्षकको राजस्व लक्ष्य भन्दा निकै कम उठेको छ । यसले समग्र राजस्व संकलन नै प्रभावित भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । जसमा फागुनसम्म २ खर्ब १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ७९.६ प्रतिशत मात्र प्रगति हो । अघिल्लो फागुनसम्म आन्तरिक राजस्व २ खर्ब ८५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । जुन चालु आवको फागुनको तुलनामा १ प्रतिशत मात्रै धेरै हो ।

त्यस्तै, भन्सार विभागले फागुन मसान्तसम्म ४ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ५० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ५७.९ प्रतिशतमा हो । गत वर्ष फागुन मसान्तसम्म विभागले ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । विभागले यो वर्षको ८ महिनामा गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको हो ।

गत वर्ष ८ महिनामा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १० खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । जुन गत वर्षभन्दा १९ प्रतिशत कम हो ।

बजेट घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०को ८ महिनामा सरकारको बजेट घाटा १ खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने ६ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३.४४ प्रतिशत छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ ।

सुरुवाती विनियोजित बजेटको तुलनामा आठ महिनाको बजेट खर्च ४३.४ प्रतिशत मात्रै छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले कुल ७ खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ५१.४, पुँजीगत खर्च २२.१ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७.४ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म ६ खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख बराबर छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ० अर्ब ३ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२. १५ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक हेर्दा आठ महिना अवधिमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ ।

फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२.७ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख मात्रै असुली भएको हो । जसमध्ये आन्तरिक राजस्व संकलन ४१.५३ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रहेको छ । यसवर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ८.६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड २० लाख बराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ ।