काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको तीन महिनामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन सफल भएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका छन् ।
एमालेको सहयोगमा पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले पुस २६ मा संसदबाट पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । तत्कालिन समय विपक्षी नेपाली कांग्रेसको समेत उनले मत प्राप्त गरेका थिए । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै मत प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । तत्कालिन समय प्रचण्डको पक्षमा उपस्थिति २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले मत दिएका थिए ।
तर, राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै एमालेसँगको गठबन्धन भत्कियो र कांग्रेससहित ११ दलीय गठबन्धन बन्यो । प्रचण्डले सोमबार ११ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मत पाएका हुन् । उनलाई ११ दलका १७२ सांसदले मत दिएका छन् । तर, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेमकिपाले भने प्रचण्डको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको छ ।
हाल प्रचण्डको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले मत दिएका छन् ।
विश्वासको मत दिएका सबैजसो पार्टी सरकारमा सहभागि हुने तयारीमा छन् । यस्तोमा, धेरै दल भएको कारण सत्ता सहकार्यको विषय सहज छैन ।
एजेण्डागत हिसाबले पनि दलहरु भिन्न–भिन्न मुखारका छन् भने अंकगणितका हिसाबले पनि शक्ति बाँडफाँट सजिलो देखिन्न । यस्तोमा यसअघि जस्तै सबै दललाई मिलाउन सहज छैन । यदि कुनै दल बाहिरिने अवस्था बनेमा पुनः प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संकट पर्ने देखिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थामा बहुमत नै भएपनि कुनै एक सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा फेरि विश्वासको मत लिने अवस्था आउँदैन भन्न सकिन्न ।
अहिले केन्द्रमा सँगै प्रदेशमा पनि सत्ता सहकार्यको विषय निकै जटिल छ । विवादको बिउ केन्द्रबाट मात्रै नभई प्रदेशबाट पनि उठ्नसक्ने देखिन्छ ।
यसअघि केन्द्रमा सत्ता सहकार्यमै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले असहयोग गर्दा सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । फेरि यस्तै, सकस दोहोरिँदै भन्न सकिन्न । अहिले नै सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायतका विषयमा ११ दलबीच समान धारणा देखिन्न ।
यस्तोमा सरकार लामै समयसम्म गइरहन्छ भन्ने अवस्था सुनुश्चित छैन । सोमबार विश्वासको मत लिँदै गर्दा पनि स्वयम् प्रचण्डले यतातर्फ संकेत गरेका थिए । प्रचण्डले भनेका छन्, “ओलीजीले वैशाखमा फेरि भेटौलाँ भन्नुभएको छ, तर त्यस्तो अवस्था नआओस् ।”
