काठमाडौं । सोमबार संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मा केही उत्साह देखिन्थ्यो । गठबन्धन बदलेर भएपनि विश्वासको मत लिन सफल उनी निकै सहज शैलीमा पनि देखिएका थिए । उत्साहित प्रचण्डले सरकार विस्तारको काम दुई/चार दिनमै टुंग्याउने पनि बताएका थिए ।
“भोलि बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया शुरू हुन्छ, जो–जो दलहरूसँग हाम्रो गठबन्धन भएको छ, सहमति भएको छ, सबैसँग बसेर दुई/चार दिनभित्रमै सबै टुंग्याउने र अनि काम गर्ने विचार छ, अब आरामसँग सरकार चल्छ, अब विकास, निर्माणको कामले गति लिन्छ”, सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रचण्डको उत्साहित जवाफ थियो ।
तर, प्रचण्डले सञ्चारकर्मीलाई भनेजस्तो अवस्था भने सहज देखिन्न । सुरुमै सरकार विस्तारको विषयले सकस ल्याउने धेरैको अनुमान छ । सत्ता सहकार्यमा संख्यात्मक हिसाबले धेरै दल हुनुले पनि सरकार विस्तारको विषय सहजै टुंगिने अवस्था छैन । एकातिर भागवण्डाको विषय सहज छैन भने अर्कोतिर कतिपय दलका एजेण्डा सम्बोधनका विषय निकै जटिल प्रकृतिका छन् ।
कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने मात्रै होइन, महत्वका आधारमा कुन–कुन मन्त्रालय, क–कसले पाउने भन्ने पनि विषय जटिल छ । २५ मन्त्रालयमध्ये यसअघि एमालेले लिएजस्तै १० वटा मन्त्रालयको दाबी कांग्रेसको छ । यस्तोमा बाँकी १५ मन्त्रालय १० दललाई कसरी भागवण्डा गर्ने सकस छ ।
त्ताको नेतृत्वकर्ता माओवादीले यसअघि जस्तै कम्तिमा पाँच वटा मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । यता सत्ता समीकरण निर्माणमा महत्वपूर्णं भूमिका खेलेको एकीकृत समाजवादीले पनि महत्वका आधारमा मुख्य एक मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालयको दाबी गरेको छ ।
संख्यात्मक रुपमा बलियो रास्वपा र जसपालाई पनि कति मन्त्रालय दिने अन्योल छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोसपा, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालाई कसरी चित्त बुझाउने सकस छ ।
प्रचण्डनिकटका एक नेता सबैलाई समेट्ने गरी एकै पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कांग्रेसलाई छ, माओवादी केन्द्रलाई पाँच, एकीकृत समाजवादीलाई तीन, जसपा र रास्वपालाई दुई/दुई र बाँकीलाई एक/एक मन्त्रालय दिएर भागवण्डा गर्ने तयारी गरिएको छ । अन्य दल सहमत भएमा कांग्रेसलाई आठ वटासम्म मन्त्रालय दिने तयारी गरिएको उनले बताए ।
यसपटक मुख्य मानिएका मन्त्रालय मुख्य दलले नै लिनेगरी छलफल भइरहेको पनि उनले बताए । सत्ताको नेतृत्वकर्ताले गृह मन्त्रालय लिनेगरी छलफल चलेको उनको भनाई छ ।
