हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको नाममा भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले नियामक निकायकै विकल्प खोजिनु सुहाउने कुरा नभएको बताए ।

मंगलबार संसदमा आकस्मिक समय लिएर बोलेका सिंहले सरकारलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरे ।

नेपालको तुलनामा ६ हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा बढी जनसंख्या भएको चीन र एक हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा जनसंख्या भएको भारतमा जम्मा दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज रहेको भन्दै उनको प्रश्न छ, “हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज चाहिनेगरी विकास भएको हो ?”

मुलुकका लागि अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको भए सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत उनले माग गरेका छन्। धितोपत्र बोर्डले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनको आधारमा स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय गरिएको भनिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । “त्यो अध्ययनको प्रायोजक को हो ? अध्ययन गर्ने विज्ञ को हुन ?”

नेपाल स्टक एक्सचेन्जले निरन्तर सरकारलाई लाभांश दिइरहेको भन्दै उनले अर्को खोलेर भइरहेको डुबाउने खेल भएको बताए ।

सिंहले सरकारलाई नयाँ स्टक खोल्नुका कारण माग गरेका छन् । उनले सरकारप्रति १३ प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

सरकारलाई अमेरशका १३ प्रश्न यस्ता

१. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, २०७३ मा नेप्सेमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, २०७४/७५ मा नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण सेयर विनिवेश गर्ने उल्लेख छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई तोकिएको छ। यस सम्बन्धी कार्य कहाँ पुग्यो ?

२. नयाँ स्टक एक्सचेन्जका आकांक्षीहरूलाई नेप्सेकै सेयर किन बिक्री नगर्ने ?

३. नेप्सेको निजीकरण गर्नुअगावै अर्को स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय कसरी कुन नीति, योजनाअनुसार आएको हो ? घोषित नीति, रणनीति अनुसारका कामलाई थाती राखेर अँध्यारो कोठामा बुनिएको तानाबानालाई अगाडि बढाउने कार्य आपराधिक हो कि होइन ?

४. नेपाल धितोपत्र बोर्ड सरकारी निकाय हो। झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ बराबरको जायजेथा भएको सरकारी संस्थान नेप्सेको जगेर्ना तथा संरक्षण गर्ने कार्य उसको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ?

५. नियामक निकाय संरक्षक पनि हुन आफैंले लाइसेन्स प्रदान गरेको, आफ्नै नियमन तथा सुपरीवेक्षण मातहतमा रहेको नेप्सेलाई कुनै निकास नै नदिई जबरजस्ती प्रतिस्पर्धा गराउँछु भन्नु अख्तियार दुरूपयोग हो कि होइन ?

६. हाम्रोभन्दा ६ हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसंख्या भएको चीनमा दुई स्टक एक्सचेन्ज छन्। हाम्रोभन्दा हजार गुणा ठूलो अर्थतन्त्र र ५० गुणा धेरै जनसंख्या भएको भारतमा पनि दुई राष्ट्रिय स्तरका स्टक एक्सचेन्ज छन्। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज चाहिने गरी विकास भएको हो ?

७. समाचारहरूमा नेप्से अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएन भनिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनेको के हो? नेप्सेले कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरेको छैन? ती मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुका कारण के हुन् ?

८. समाचारहरूमा नेप्सेले नियामक निकायको निर्देशन पालना गरेन भनिएको छ। ती निर्देशनहरू कुन कुन हुन्? त्यस्ता निर्देशन पालना नगरेबापत नेप्सेलाई के कस्ता कारबाही गरियो? गरिएको छैन भने किन नगरिएको हो ? भारतमा बम्बै स्टक एक्सचेन्जले नटेरेको हुँदा नेसनल स्टक एक्सचेन्ज ल्याइएको भनेर तथ्य बङ्ग्याएर प्रचार गरिएको छ। जबकि ब्रोकर एसोसिएसनका रूपमा चलिरहेको अनुशासनहीन संस्था बम्बै स्टक एक्सचेन्जलाई बाटोमा ल्याउन सरकारको अप्रत्यक्ष लगानी हुने गरी सनेस स्टक एक्सचेन्ज ल्याइएको हो।

९. समाचारहरूमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा स्टक एक्सचेन्ज थप्ने निर्णय गरेको भनिएको छ। उक्त अध्ययनको प्रायोजक को हो ? अध्ययनका लागि कति रकमको प्रायोजन प्राप्त भएको थियो? अध्ययन गर्ने विज्ञ को को हुन् ?

१०. नेप्सेका कारण सर्वसाधारण जनता के कस्ता सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्? थपिने भनिएको स्टक एक्सचेन्जले नेप्सेले नदिएका के कस्ता सुविधा दिने हो ?

११. संसारभर दुई सय मुलुक छन्। कतिपय मुलुकले साझा स्टक एक्सचेन्ज प्रयोग गरिरहेका छन्। कतिपय मुलुकमा स्टक एक्सचेन्ज नै छैनन्। भएकामध्ये ९९ प्रतिशतमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ। नेपालमा आजको दिनमा आएर एक्कासि दुई वटा स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता किन परेको हो ? कसलाई चाहिएको हो दुई वटा स्टक एक्सचेन्ज ?

१२. करदाताको पैसाबाट पालिएको संस्थालाई कसैको व्यक्तिगत लहडमा बलि चढाउन मिल्छ ? सरकारी सम्पत्ति सिध्याउने यो खेलमा सरोकारवाला चुप लागेर बस्लान् ?

१३. स्टक एक्सचेन्ज भनेको अग्रपंक्तिको नियामक पनि हो। नियमकीय कामकारबाहीमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? हाम्रो अड्डा अदालत, प्रहरी प्रशासनले काम गरेन भनेर समानान्तर प्रकृतिको उस्तै संरचना (संयन्त्र) खडा गर्न मिल्छ ?