काठमार्डाैैं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरव्याजी साहुँहरुले व्याजको रुपमा सर्वसाधारणबाट लिएर आफ्नो नाममा पास गरेको घरजग्गा समेत बदर गरिने बताएका छन् ।
आइतबार बिहान धनुषामा लेनदेन (मिटरव्याज) जाँचबुझ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘मुलत संसदले नै मिटरव्याज अनुचित लेनदेन भनेर परिभाषित गरेको छ । जसरी हुन्छ पीडितहरुलाई मुक्ति दिने प्रावधानहरु राखेको छ,’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यसमध्ये घरजग्गा नै रजिष्ट्रेशन पास गरेर लिइसकेको छ भने त्यसलाई बदर गर्ने पनि कानुनमा संशोधन गर्न लागिरहेका छौं ।’
सामान्यतया जति पैसा लिनुपर्ने हो, त्यो भन्दा बढी लिएको देखिएमा त्यो पैसा पनि पीडकबाट फिर्ता गराउने बताउँदै अध्यक्ष कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोग सामान्य आयोग नभएको समेत बताए ।
‘कतिपयलाई भ्रम छ पहिले पहिले विभिन्न सन्दर्भमा आयोगहरु बनेका थिए । ती आयोगले सामान्य रुपमा प्रतिवेदन बुझाउँछ । त्यसमा नेपालमा मिटरव्याजी समस्या छ यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर भनेजस्तो जनरल आयोगको प्रतिवेदन होइन,’ उनले भने, ‘यो आयोग प्रतिवेदन मात्र होइन हरेक पीडितको उजुरी लिन्छ, व्यक्ति पीडितहरुसँग छलफल गर्छ । आरोपित पीडिकसँग पनि छलफल गर्छ आवस्यकता पर्दा अरुसँग पनि छलफल र अनुसन्धान गरेर हरेक व्यक्ति कसरी पीडित भयो भन्ने अनुसन्धान गरेर उसको न्यायको लागि ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्छ । यो सामान्य प्रतिवेदन दिने आयोग होइन् ।’
उक्त कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा, कार्यालय परिसरमा सम्पन्न भएको उद्घाटन समारोहमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, गृहसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रदेश संसदीय दलका नेता÷ प्रतिनिधि, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर, मिटरब्याज पीडित, सन्चारकर्मी लगायतका सहभागिता रहेको थियो ।
वि.सं.२०८० वैशाख १७ आइतवार १२:५२ मा प्रकाशित




























