काठमाडौं । सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापन नीतिप्रति नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले असहमति जनाएको छ ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आनले विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका स–साना कमजोरी र त्रुटिलाई दुराशयपूर्ण तवरबाट बिबादमा ल्याइ, अतिरञ्जित गरी कुनै एक पक्षलाई लक्षित गरी सिंगो विज्ञापन उद्योगलाई धराशायी तुल्याउन खोज्नु कुनै पनि हालतमा सकारात्मक कुरा हुन नसक्ने भन्दै असहमति जनाएको हो ।
‘विज्ञापन क्षेत्रमा पनि केही विकृति/विसंगति अवश्य छन्, त्यसका लागि विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण साझेदारको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ, यसको न्यूनीकरणका लागि विज्ञापन बोर्ड तथा एजेन्सीको पहलमा विज्ञापन आचारसंहिता २०७९ जारी भयो, यो आचारसंहिता लागु हुन नपाउँदै एकाएक कुनै पक्षको बहकाव, झुकाव तथा दबावमा गैरजिम्मेवार ढंगबाट सरकारले एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐनअनुसार विज्ञापन नियमावलीमा समेट्ने भन्ने बेहोराको क्याबिनेट निर्णय आएको छ, २०८० वैशाख २० गतेको यो निर्णयको नेपाल विज्ञापन संघ (आन) घोर भत्र्सना गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आनले खुला बजार अर्थनीति, उपभोक्ताको वस्तु वा सेवाको छनौटको अधिकार र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानसमेतको विपरित ल्याउन खोजिएको यो एकद्वार नीति सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी केही सीमित स्वार्थ समूहको दबाबमा ल्याइएको जनाएको छ । सरकारको यस कदमबाट विज्ञापन बजारमा पर्ने दुरगामी असर पर्ने आनको भनाइ छ ।
विज्ञापन क्षेत्रमा विद्यमान विसंगति/बिकृति हटाउने कार्यका लागि सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लिइने कुनै पनि कदममा हातेमालो गर्न तयार भएको तर समानुपातिक एकद्वारका नाममा सरकारबाट विज्ञापन बोर्डमार्फत हुने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नभएको आनको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
वि.सं.२०८० वैशाख २२ शुक्रवार ०९:१० मा प्रकाशित






























