हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले अहिले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरिएको अभियोगमा प्रहरीले उच्च पदस्थसहित ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यो काण्डमा विशेषतः एमालेका उच्च तहका नेताहरुको नाम जोडिएको छ । लहरो तान्दा स्वयम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेको देखिन्छ ।

ठगी काण्डमा पक्राउ परेका गिरोहका सदस्य केशव दुलालले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र अर्का सल्लाहकार डा. अजय क्रान्ति शाक्यलाई पनि एक/एक करोड बुझाएको बयान दिएका छन् । जसका आधारमा एमाले अध्यक्ष ओलीसमेत आशंकाको घेरामा परेको देखिन्छ ।

हुनत् ओलीले “भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन” भन्छन् तर, घटनाले उनी निकटस्थ सबै एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएको देखाउँछ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, सचिव टोपबहादुर रायमाझी, नेता इन्द्रजित राईसहित थुप्रैको नाम जोडिएको छ । ओलीले नियुक्त गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि शंकाको घेरामा तानिएका छन् । गिरोहका सदस्य दुलालले तत्कालिन गृहसचिव राईलाई कार्यकक्षमै पुगेर तीन करोड रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएका छन् ।

शरणार्थी काण्डको सुरुवात २०७६ जेठ ३० मा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयसँगै गठन भएको कार्यदलसँगै भएको थियो । उक्त कार्यदल गठनमा समग्र तत्कालिन गृहमन्त्री बादल र तत्कालिन गृहसचिव राई त प्रत्यक्ष सहभागि थिए नै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका ओलीलाई पनि जानकारी थियो । किनकी यो घटना सानो थिएन ।

एमालेको नेतृत्व नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा मात्रै मुछिएको होइन यसअघि पनि यस्ता थुप्रै काण्डमा मुछिएको छ । केही काण्डबारे चर्चा गर्नु यहाँ उचित देखिन्छ ।

वाइडबडी काण्ड

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी काण्डले एमाले नेतृत्व अहिलेसम्म पनि बदनाम छ । उक्त खरिद प्रक्रियामा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा उठेका प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन ।

निगमले पहिलो वाइडबडी विमान २०७५ असार र दोस्रो विमान सोही वर्षकै साउनमा भित्र्याएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त बिमा खरिदमा ६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि उक्त खरिदको घटना चर्चामा आयो । जसलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्‍यो ।

राजन केसीको नेतृत्वको उपसमितिले उक्त खरिद प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहरसहित प्रतिवेदन बुझायो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त काण्डलाई ढिसमिस पारिदिए । उक्त घटनामा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीसहित जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलगायत मुछिएका थिए ।

यति काण्ड

ओली नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन हुँदा केही समूहले कानून नै मिचेर सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरेको पाइन्छ । यति नामको समूहलाई सहयोग गर्न तत्कालिन सरकारले केही ऐन नै संशोधन गरेको भेटिन्छ । यति समूहलाई गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट सम्झौता सकिनु ६ वर्ष अगावै २५ वर्षसम्मका लागि लिजमा जिम्मा दिने काम तत्कालिन सरकारबाटै भएको थियो । यतिलाई अनुकुल बनाउन तत्कालिन समय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐेन, २०७५मार्फत नेपाल ट्रष्ट ऐन–२०६४ लाई संशोधन गरिएको थियो ।

गोकर्ण रिसोर्ट मात्रै होइन नेपाल ट्रष्टका नाममा भएका थुप्रै सम्पत्ति पनि सहजै रुपमा यतिले प्राप्त गर्‍यो । तत्कालिन समय लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पनि कानून नै संशोधन गरेर यतिलाई दिलाउने काम भएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण पनि यस्तो प्रकरण हो, जसले एमाले नेतृत्वलाई सधैँ पछ्याइरहन्छ । जुन काण्डमा ओलीका निकै विश्वापात्र गोकुल बाँस्कोटा नराम्रोसँग मुछिएका छन् । तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको हैसियतमा रहेका उनी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने विषयमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग घुसको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदमुक्त भएका थिए ।

सार्वजनिक अडियोमा बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजय मिश्रसँग ७० करोडको कमिसन मागेको भेटिन्छ । घटना छताछुल्ल भएपछि मन्त्रीबाट पदमुक्त भएपनि बाँस्कोटामाथि थप कारबाही भने हुन सकेन ।

ओम्नी काण्ड

कोरोना महामारीका बीच तत्कालिन ओली नेतृत्वको सरकार स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषयले निकै बदनामित बन्यो । तत्कालिन सरकारले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेशनल (ओबीसीआई) समूहसँग २४ घण्टे सूचना जारी गर्दै एक करोड तीन लाख ९४ हजार ४०० अमेरिकी डलरमा औषधी तथा मेडिकल उपकरण खरिदको सम्झौता गरेको थियो । बजार मूल्यभन्दा पनि निकै उच्च मूल्यमा खरिद गरिएको हिसाब बुझाएको उक्त प्रकरण अहिलेसम्म पनि खोजीको विषयमै छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विश्वव्यापी अभावको कारण खरिद गरिएको सामानको मूल्य उच्च रहेको गएको दाबी गर्दै कम्पनीको बचाउ त ग¥यो तर, एकातिर टेण्डर प्रक्रिया र अर्कोतिर मूल्य नै निकै अस्वभाविक देखिएपछि चर्को विरोध भयो । सर्वत्र विरोधपछि तत्कालिन ओली सरकार ओम्नीसँगको सम्झौता तोड्न त बाध्य बन्यो तर, करोडौं रकम राज्यकोषबाट बाहिर गयो । उक्त खरिद प्रकरणमाथि थुप्रै प्रश्न आजपनि बाँकी नै छन् । तर, हालसम्म पनि उक्त घटनाको उचित छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

एमालेको नेतृत्व उल्लेखित काण्डहरु मात्रै होइन अन्य थुप्रै काण्डमा मुछिएको भेटिन्छ । हाल एमालेको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका विष्णुप्रसाद पौडेल बालुवाटार काण्डमा मुछिए, जसमा थुप्रै व्यक्ति अदालतको कठघारासम्म पुग्दा उनी जोगिए । एमालेको सचिवको रुपमा रहेका योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री हुँदा निकै विवादमा तानिए । एयर चार्टर घटना, बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार संग्राहलय बुझाउने सम्झौताले उनी बदनामित भए । इश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाल, पद्मा अर्याल, महेश बस्नेतलगायतको नाम पनि बदनामित हुनेमा पर्दछ ।