हामी सबैकाे संसारन्यूज

सर्वोच्च अदालतले २०७९ चैत ६ गते विनोद रिमालसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको जबर्जस्ती करणी (०७५– सिआर– ०१०५) मुद्दामा आफ्नो अन्तिम फैसला सुनाएको छ । न्यायालयमा नै बौद्धिक न्यायाधीश र अदालत व्यवस्थापनका सर्जक मानिएका न्यायाधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट भएको यस फैसलामा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा केही गम्भिर विषयहरूलाई उठाइएका छन् जुन जबरजस्ती करणीको मुद्दामा मात्र होइन सरकारवादी हुने अन्य फौजदारी मुद्दामा त्यत्ति नै सान्दर्भिक मानिन्छन् ।

फैसलामा जबर्जस्ती करणी मुद्दामा न्यायसम्पादनका क्रममा घटनास्थल मुचुल्का जसअन्तर्गत घटनास्थलको भौतिक अवस्था, भेटिएका सबुद प्रमाणहरू, जाहेरी दरखास्त र पीडितको तत्कालिक भनाइ, अनुसन्धान अधिकारी समक्ष प्रतिवादीले गरेको बयान, सह–प्रतिवादीहरुको भनाई, अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका मानिसहरुको भनाई, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र भनाई, पीडित र साक्षीहरूको अदालतमा भएको बकपत्रसमेतको सुक्ष्म विवेचना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

फैसलामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं मा “कुनै पनि महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर्ने” व्यवस्थाका सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै कानूनले कुनै पनि महिलालाई यौन व्यवसाय गर्ने वा नगर्ने भनी नछुट्याएको र यौन व्यवसायी भनेर कसैलाई पनि नचिनेको भनिएको छ । फैसला कुनै पनि महिलाको जीवन स्वतन्त्रताको अधिकार र सम्मानको अधिकारतर्फ सचेत रहेको छ । फैसलामा उदाहरण स्वरूप कुनै पनि महिला यौन व्यवसायी नै भएको कारणले मात्र निजको सहमती वा मञ्जुरी बिना भएको करणीलाई जबर्जस्ती होइन भन्न नमिल्ने भन्दै करणीमा सहमतीको सिद्धान्तलाई स्पष्ट गरेको छ ।

फैसलाले जबर्जस्ती करणीको कसूरमा सहमती वा मञ्जुरीलाई मुख्य तत्वका रूपमा विवेचना गर्दै कुनै पनि महिला यौन व्यवसायी हुँदैमा उसको करणी गर्न मञ्जुरी दिने वा नदिने अधिकार समाप्त हुन नसक्ने व्याख्या गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कुनै पनि अवस्थामा नखोसिने स्पष्ट पारेको छ । यौन व्यवसायी महिला पनि एउटा महिला भएकाले उसले अन्य महिलाले उपयोग गर्न पाउने सबै किसिमका अधिकारहरू उपयोग गर्न पाउने व्याख्याका साथ यौन व्यवसायमा लाग्नुको अर्थ जसले पनि करणी गर्न पाउने अनुज्ञापत्र (लाइसेन्स) पाएको सम्झन नमिल्ने भनेको छ । फैसलाले भारतको उत्तर प्रदेश सरकार विरूद्ध मुन्सीको मुद्दा र दिल्ली सरकार विरुद्ध पंकज चौधरी भएको जबर्जस्ती करणीका दुई मुद्दामा भएको फैसलालाई उद्धरण गर्दै कुनै पनि महिला वेश्या भएकै कारणले मात्र जबर्जस्ती करणी नहुने भन्ने भारतीय अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुने ठहर ग¥यो ।

फैसलामा मुलुकी ऐन, जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं.ले मञ्जुरीको परिभाषा नगरेको सन्दर्भमा संयुक्त अधिराज्यको यौन अपराधसम्बन्धि ऐन, २००३ को दफा ७४ मा भएको परिभाषालाई सन्दर्भकारुपमा ग्रहण गरी यौनजन्य कार्यका लागि मञ्जुरी भन्नाले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो इच्छाको प्रयोग गर्नसक्ने क्षमताको विधमानता रहेको अवस्थामा स्वेच्छाले दिएको सहमतिलाई मञ्जुरी मानिने भनेको छ । कानूनको व्याख्याको क्रममा अदालतले दिइएको सहमती मञ्जुरी हुन तीन तत्व अर्थात् सहमती स्वतन्त्रपूर्वक दिइएको हुनपर्ने, इच्छाको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताको विधमानता हुन पर्ने र सहमती स्वेच्छाले दिइएको हुनपर्ने भनेको छ ।

फैसलाले जबर्जस्ती करणीको परिभाषा र कसूरको विवेचना तथा ठहरमा मात्र आफूलाई सिमित राखेको छैन । फैसलाले फौजदारी मुद्दामा साक्षी त्यसमा पनि पीडितको भूमिका कस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ, हामी कुन अवस्थामा छाैं र के हुनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यका अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादन गर्ने निकायहरूलाई मार्गनिर्देशन नै गरेको छ जुन फैसलाको सुन्दर पक्ष रहेको छ । हाम्रो जस्तो प्रतिद्धन्द्धात्मक प्रणाली अपनाएको मुलुक जहाँ अनुसन्धानलाई भौतिक र मौखिक प्रमाणको संयोजनका रूपमा लिइन्छ त्यहाँ साक्षी त्यसमा पनि पीडित साक्षीको भनाई महत्वपूर्ण प्रमाणका रुपमा लिइन्छ । विडम्वना नै भन्नुपर्ने हुन्छ; अदालतमा मौखिक प्रमाण अर्थात पीडित, प्रतक्ष्य देख्ने र सुन्ने भनिएका साक्षीहरूको प्रतिकूल बयान वा बकपत्र गर्ने क्रम बढ्दो छ । यस सन्दर्भमा बुढी आमा वित्नु भो भनेर होइन की काल पल्कियो भनेर रुनु जरूरी भएको छ । फैसलाले यस्तो प्रकारको समस्यालाई सम्बोधन गर्न साक्षी संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न र अनुसन्धानका बखत संकलित प्रमाणहरूलाई अन्यथा हुन नदिई अदालती परिक्षणबाट प्रमाणित नभएसम्म संरक्षित भइरहने सुनिश्चितता दिलाउन र साक्षीहरूको भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूती दिलाउन पर्ने हुन्छ भनेको छ ।

हामीकहाँ साक्षी संरक्षण कार्यक्रम नारा र तालिममा मात्र सिमित रहेको छ । न्यायिक साहित्यका केही अंशहरू साक्षी र पीडित संरक्षणका शव्दहरूले रंगिन थालेका छन् तथापी सैद्धान्तिक धरातलबाट यो व्यवहारिक धर्तीमा उभिन सकेको छैन । साक्षी त्यसमा पनि पीडितलाई पीडक पक्षबाट देखाइने डर, धाक, धम्की, त्रास, दवाव, अनुचित प्रभाव वा लालसाबाट संरक्षण गर्न सकिएको छैन । साक्षी त्यसमा पनि पीडितललाई अभाव, दवाव र प्रभावबाट मुक्त राख्न सकिएको छैन । पीडितको असह्यपना र संवेदनशील अवस्था एवं न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेवापतमा उठाउनु पर्ने जोखिमको प्रकृति र मात्राको तुलनामा अभियुक्त पक्षबाट प्रयोग हुन सक्ने दवाव र प्रभावको सहजताको कारण पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्ने संभावना बढी छ फैसलामा भनिएको छ ।

यौनिक पवित्रतालाई महिलाको अस्मितासँग जोडेर हेर्ने हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता रहेको तथा त्यस्तो पवित्रतामा आँच आउने गरी कुनै कुरा प्रकाशमा ल्याउनु भनेको आफ्नै भविष्यलाई दागी बनाउनु र पारिवारिक सम्बन्धमा विग्रह र विघटन ल्याउनु सरह हो । यो हाम्रो यथार्थ धरातल हो । जबसम्म राज्यले सिद्धान्तका कोरा नारा र शब्दमा होइन; यथार्थतामा पीडित र साक्षीको प्रभावकारी र वस्तुनिष्ठ संरक्षण गर्दैन तबसम्म कुनै पनि महिला दुईपटकसम्म वलात्कारको शिकार बन्न चाहाँदैनन् । फैसलाले नेपाली धरालत र यसको कानूनी र व्यवहारिक अवस्थितिलाई राम्रोसँग चित्रण गर्दै खासमा नेपालमा पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा तिनीहरूको भूमिका र महत्वका बारे बुझाउने कुनै प्रणालीको स्थापना नै नभएको अवस्थामा पीडितहरू सिद्धान्ततः सरकारी साक्षी भएतापनि व्यवहारतः प्रतिवादीकै दवाव र संरक्षणमा अदालतसम्म पुग्ने अवस्था रहेको स्पष्ट गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दालाई हाम्रो कानूनले गम्भिर मानवता र नैतिकतासम्बन्धी कसूरका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आज पीडित महिला पीडक वा अभियुक्तसँगबाट मात्र होइन; स्वयम् अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायकर्ताबाट पनि मानसिकरूपमा पीडित हुन परेको आवाजहरू आइरहेका छन् । अनुसन्धानदेखि न्यायसम्पादनकर्ताहरू पीडितको पीडा र संवेदनशीलतातर्फ भन्दा पनि पीडितका कानूनी कमजोरीमा फाइदा पु¥याउँदै पीडकका अघोषित संरक्षणसमेत बन्न खोजेका समाचारहरू आइरहेको सन्दर्भमा फैसलाले पीडित साक्षीले सधैँ प्रतिवादीको हित प्रतिकूल बकपत्र गर्ने आशा राख्नु स्वभाविक हुँदैन भन्दै जब यस्तो अवस्था छ भने पीडितले मौकामा के व्यहोरा लेखायो र अदालतमा के व्यहोरा लेखायो भनी निजले लेखाएको व्यहोरालाई यान्त्रिकरूपमा हेरी त्यस्तो व्यहोराको सत्यताको परिक्षण गर्नेतर्फ नै नलागी प्रतिवादीलाई कसूरमा गढाउ वा सफाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सही मान्यता मान्न नसकिने भनेको छ ।

फैसलामा प्रमाण मूल्यांकनको क्रममा प्रमाणहरूको संख्यामा भन्दा पनि उपलब्ध प्रमाणहरूको विश्वासनियता महत्वपूर्ण हुने व्याख्या गरी सुरु जाहेरीमा उल्लेखित व्यहोरा मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूबाट समर्थित रहेको अवस्थामा बकपत्रका केही अंशलाई मात्र हेरेर प्रतिवादीलाई सफाई दिन नमिल्ने भनी तथ्य र प्रमाणलाई पीडितको प्रतिकूल वयान र बकपत्रले पराजित गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । फैसला जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी अब आउने मुद्दाहरका लागि स्थापित नजिर समेत बन्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । निर्णयकर्ताहरूप्रति नमन ।

(पाण्डेय, ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार हुन् । )