काठमाडौँ।राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले बजेटमा अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतबाट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटबारे सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै डा कँडेलले उक्त बजेट विकासको मूल ‘ओरियन्टेसन’ मा गाँसिन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा ध्यान दिन असमर्थ रहने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रु तीन खर्ब दुई अर्बको पुँजीगत रकममा त्योभन्दा बढी ऋण रहेको स्थितिमा विकासको गन्तव्य र राजस्वका लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।
“ठेक्का प्रणालीमा सुधार ल्याउन कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्ने समयसीमा प्रस्ताव सकारात्मक हो तर यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । अर्कोतिर विगतमा प्रयोग गरेर असफल भइसकेको संसदीय पूर्वाधार कोषलाई ब्युँताइएको छ”, नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा कँडेलले भन्छन्, “यो कोषको प्रस्ताव सांसदहरुको चुनावी खर्च उठाउने मेलो मात्रै हो । आयातमुखी राजस्व प्रणालीलाई धान्न यस्ता कार्यक्रम उचित हुँदैनन् ।”
