काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्ता साझेदारभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । बजेट विनियोजनलाई लिएर साझेदार दलहरुले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले “बजेट नसच्चिए सरकार नै छाड्ने” चेतावनीसम्म दिएको छ ।
शुक्रबार पार्टी निकट पत्रकार संगठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बजेट नसच्चिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिए । उनले दुई दलका मुख्य नेतृत्वले बजेट आफूखुसी बाँडेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
“भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भएको पाँच अर्बमध्ये एक सय १० करोड डडेल्धुरामा, ५५ करोड गोरखामा, ७०÷७५ करोड नुवाकोटमा बाँडिएछ, बाँकी दुई सय ६८ करोड बाँकी ७४ जिल्लामा बाँडिएछ”, पाण्डेले भनेका छन्, “हामी विभेदका विरुद्धमा, अन्यायका विरुद्धमा पार्टीभित्रै पनि एउटा असमान व्यवहारका विरुद्ध विद्रोह गरेर आएका हौं, यस्तो अन्याय कसरी सहने ? सरकार छाड्न परे परोस्, यो अन्यायलाई सहन्नौ ।”
पाण्डेले पार्टी बैठक बसेर ठोस निर्णय गर्ने बताएका छन् । पाण्डेले आम सञ्चार माध्यमलाई पनि ‘अन्यायपूर्ण बजेट बिनियोजन’को विरोध गर्न आह्वान गरे ।
बुधबार संसद बैठकमा बोलेका अर्का सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि बजेट ‘विभेदकारी’ भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनले बजेटले मधेशलाई ‘विभेद’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
“यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त हो ? कुन नैतिकता हो ? बजेट लेखाउँदा तराईमा मधेशी बढी बस्छन्, तिनीहरुलाई विकासको अवसर दिनु हुँदैन, त्यो विकास हाम्रो स्वार्थ अनुकुल छैन भनेर लेखेको हो कि के हो ?”, उनले प्रश्न गरेका छन् ।
अध्यक्ष यादवले मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका र जनसंख्या धेरै भएको जिल्लालाई कम बजेट दिएर सरकारले ‘नश्लवादी’ चिन्तन देखाएको पनि आरोप लगाए । उनले भनेका छन्, “राजनीतिक रुपले भन्ने हो भने यसले नश्लवादको चिन्तन स्पष्ट रुपले देखाउँछ, नश्लवाद कुनै पनि देशको, कुनै पनि जातिको कुनै पनि समुदायको हितकर हुँदैन । यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुस् ।”
सरकारले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेस र माओवादीकै कतिपय सांसदले पनि बिमती जनाएका छन् । विशेषगरी विनियोजनका शीर्षक र विवादित सांसद विकास कोष ब्यूँताउने निर्णयमा सांसदहरुको बिमती देखिन्छ ।
