हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अडानका कारण असार २० गतेदेखि संसद बैठक बस्न सकेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । यस्तोमा समन्वयकारी भूमिका खुल्नुपर्ने सभामुख भने एमालेको अडानको पक्षमा खुलेका छन् ।

सत्तापक्ष र विपक्षीलाई मिलाएर निष्पक्षरुपमा सदन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका सभामुख देवराज घिमिरे “एमालेको माग सम्बोधन नभई सदन सञ्चालन हुन सक्दैन” भन्न थालेका छन् । “सभामुखलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सबैले खोज्छन्”, एक सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, “इश्यूमा विवाद भइसकेपछि, नेताहरु र पार्टीबीच समझदारी नभई अगाडि बढ्न सकिन्न, म कुनै पक्षको अनुकुलमा लाग्न मिल्दैन ।”

संसद खुलाउन सत्ता पक्ष नै गम्भीर हुनुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाई छ । आफूले पहल गरिरहेको भएपनि दुई पक्ष बसेर निकास निकाल्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

एमालेले निर्विकल्परुपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग अघि सारेको छ भने सत्तापक्ष सदनमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । यस्तोमा समन्वयकारी भूमिकामा देखिनुपर्र्ने सभामुखले भने एमालेको अनुकुलमा उठेका मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउन थालेका छन् । सभामुखबाटै माग पुरा नभई सदन चल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिनुले एमालेलाई भने थप बल मिलेको छ ।

निष्पक्ष छैन घिमिरेको भूमिका

एमालेको पक्षमा खुलेकै कारण सभामुख घिमिरे यसअघि पनि पटक–पटक विवादमा तानिएका थिए । बैठकका कार्यसूची तयार पार्नेदेखि बैठक सञ्चालनसम्मका उनका भूमिका सधैं विवादमा रहे ।

संसदमा पटक–पटक उनीमाथि प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई उल्लंघन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । न्यायालयमा विचाराधिन मुद्दामा बहस गराउनेदेखि सत्तापक्षमा नेताहरुलाई अपमान गराउने हदसम्मका भूमिकामा घिमिरे खुलेको पाइन्छ ।

उदाहरणका रुपमा गत जेठ २२ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफपछि घिमिरेले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्न समय दिएर संसदमा बोल्ने मर्यादाक्रमसमेत उल्लंघन गराएका थिए । उनले विभिन्न पटक संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न मन्त्रीलाई उभ्याएर प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई बैठकका विषयबाहेकका सन्दर्भमा पनि बोल्न दिने गरेका छन् ।

एमालेको अडानले पीडितलाई आहत

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै एमालेले सदन अवरुद्ध पारेपछि निकै गम्भीर प्रकृतिका विधेयकहरु सदनमा निष्क्रिय बन्न पुगे । सरकारले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय अलपत्र परेको छ ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ सदनमा ल्याएको थियो । तर, एमालेको अवरोधसँगै उक्त अध्यादेश निष्क्रिय बन्यो ।

अध्यादेश निष्क्रिय मात्रै बनेन मिटरब्याज पीडितको उजुरीमा पक्राउ परेका आरोपितसमेत छट्न पुगे । प्रहरीले कारबाही गर्न कानुनको अभावमा उनीहरुलाई छाडेको हो । संसद अवरोधकै कारण सदनमा नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पनि अलपत्र परेको छ ।