हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रितम सिंहबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले २० गतेदेखि संसद बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । संसद अवरुद्ध गर्दै गर्दा एमालेको स्पष्ट बटमलाइन थियो– प्रधानमन्त्रीको राजीनामा । जसलाई एमालेले ‘निर्विकल्प’ पनि भनेको थियो ।

असार २० मा संसद भवन अगाडि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए, “उहाँ (प्रचण्ड)को भनाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनता गिराउने खालको अशोभनीय र आपत्तिजनक रह्यो, हामीलाई जवाफ होइन, राजीनामा चाहियो, उहाँबाट साह्रै भएन ।”

त्यसयता एमालेका उच्च नेताहरुको सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले अनिवार्यरुपमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरणसमेत दिने अवसर नदिइ राजीनामाको माग गरिरहेको थियो ।

एमालेको अडानका बीच असार २४ मा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच विवादको निकासबारे छलफल भएको थियो । सहमति भएको भनिएपनि उक्त छलफलपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘एमाले राजीनामाको अडानबाट पछि नहट्ने’ स्पष्ट पारेका थिए ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जारी गरेको प्रेस नोट र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिमा माफी माग्दै फिर्ता लिनुपर्ने नयाँ सर्त पनि अघि सारेका थिए । छलफलमा ओलीले प्रेस सल्लाहकारलाई कारबाही गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको विषय बाहिरिएको थियो ।

असार २४ मा शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको देखिएन । जुन अन्योलता कायमै देखियो । तर, असार २५ मा आफ्ना मागबाट पछि हट्दै एमालेले संसद बैठक खुल्न दियो । विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणमा एमालेले चित्त बुझायो ।

सोमबारको संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भनेका छन्, “बोल्ने कुरामा त्रुटी गरेँ, मेरो मनशाय त्यस्तो होइन, भविष्यमा त्यस्तो त्रुटी नदोहोर्‍याउने भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि हामीले एक पटकलाई मौका दिएका छौं ।”

प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिए, संसद बैठक खुल्यो, दलहरुबीच मनमुटाब कम भयो, यी घटनालाई सकारात्मक मानौ । तर, यी एकपछि अर्को गर्दै नाटकीय रुपमा भएका यी घटनाले धेरैलाई भने अन्योल बनाउँछ । जसबारे धेरैले प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

एमालेको नाटकीय परिवर्तनलाई माओवादी केन्द्रका नेता रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ “यो तातोपानी हो कि चिसोपानी हो ?” भनि प्रश्न गर्छन् । उनको आशय प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने मागको राजनीतिमा एमाले हार्‍यो ।

प्रचण्डको कडा चेतावनीपछि ओली ‘ब्याक’

बाहिर आवरणमा अनेकन घटना देखिएपनि एमाले निरन्तर सत्ता गठबन्धन भत्काउने र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कसरतमा छ । कहिले कांग्रेसलाई फकाउने त कहिले सत्ता साझेदार दलहरुभित्र अविश्वास सिर्जना गराउनेसम्मका भूमिकामा एमाले देखिन्छ ।

प्रचण्डको विवादित अभिव्यक्तिलाई पनि एमालेले सत्ता परिवर्तनको ‘अस्त्र’को रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको थियो । एमालेका नेताहरुले प्रष्टै रुपमा भनेका थिए– सत्ता गठबन्धनबाट जोसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि हुन्छ तर, प्रचण्ड हुनुहुँदैन ।

एमाले नेतृत्व विशेषगरी केही घटनाबाट आत्तिएको देखिन्छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र मिटरब्याज पीडितसँग सम्बन्धित अध्यादेश एमालेका निम्ति टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणको छानबिन गर्दा नेतृत्व तहकै केही पात्र पनि तानिने स्पष्ट छ । जहाँ अध्यक्ष ओलीसमेत आशंकाको घेरामा पर्दछन् ।

यता मिटरब्याज पीडितसँग सम्बन्धित अध्यादेश पनि एमालेको अनुकुलमा छैन । कतिपय मिटरब्याजी साहूहरु एमाले निकट रहेको खुलेको देखिन्छ । यस्तोमा सरकारका कदम एमालेको निम्ति अत्याउने खालको छ । जहाँ एमालेले एकपछि गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्नु स्वभाविक हो ।

तर, संसद बैठक खुलाउने सन्दर्भमा एमालेमा देखिएको नाटकीय परिवर्तन भने प्रचण्डको आक्रामक जवाफपछि भएको बुझिएको छ । असार २४ मा सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रचण्डले आफूलाई सत्ताबाट निकाल्न खोजे संवैधानिक हिसाबले पाउने अवधिभित्र थुप्रैलाई ठेगान लगाईदिने चेतावनी दिएका थिए ।

उच्च स्रोतले बताएअनुसार प्रचण्डले अहिलेसम्मका सबै प्रकरणमाथि छानबिन थाल्ने र कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका थिए । “बाध्य अवस्थामा पुर्‍याउने हो भने मैंले पनि फायर खोल्छु, नतिजा के–के आउँछ हेरौं”, प्रचण्डले दिएको चेतावनीबारे उच्च स्रोतले भनेको छ ।

प्रचण्डको ‘फायर खोल्ने चेतावनी’ पछि ओली बाध्यकारीरुपमा पछि हटेको बुझिएको छ ।