हामी सबैकाे संसारन्यूज

सन्दर्भ १

असार १८ मा व्यवसायी प्रितम सिंहबारे उनकी छोरी किरण दीप सन्धुले लेखेको पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली’ विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही विवादित शैलीको अभिव्यक्ति दिए । प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले पटक–पटक भूमिका खेलेको कुरा बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहबारे दिएको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले गत असार २० देखि असार २४ सम्म संसद अवरुद्ध गर्‍यो । एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निःसर्तरुपमा राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्यो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा बाहेकका कुरामा आफूहरुले सहमति नगर्ने पनि सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । असार २०मा संसद भवन अगाडि पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए, “उहाँ (प्रचण्ड)बाट राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनता नै गिराउने खालको काम भयो, यस्तो सहने विषय होइन, उहाँले तत्कालै पद त्याग्नुपर्छ, एमालेले राजीनामाको कुनै विकल्प देखेको छैन ।”

त्योबीचमा अनेकन घटनाहरु सतहमा देखिए । एमालेसँग सत्ता गठबन्धनले पटक–पटक छलफल गर्‍यो । असार २४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच पनि छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सहमति बनेको थिएन । उक्त दिनको छलफलपछि पनि एमालेले राजीनामाको मागलाई छाडेको थिएन ।

लोकलाजको विषय, कुनै कारणबिनै असार २५ मा भने एमाले पछि हट्यो । रौसिएको कुनै साँढे थकान मारे झैं असार २५ पछि संसदमा एमाले मौन बन्यो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागमा एमालेसँगै जोडिएका रास्वपा र राप्रपा नराम्रोसँग जिल्लिए ।

सन्दर्भ २

त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक क्वीन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन ३ गते समात्यो । विभागले सुन समातेको घटनापछि एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्यो । एमालेले दुई मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै साउन १० देखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

साउन १० गतेको संसद बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नैतिकताका आधारमा गृह र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा राखेका थिए । उनले सुन समातिएको काण्डमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए । एमालेको अवरोधपछि सभामुखले संसद बैठक स्थगित गराए । त्यसयता सभामुखले पनि एमालेको मागअनुसार ‘सहमतिका नाममा’ संसद बैठक सूचना टाँस गर्दै स्थगित गर्दै आएका छन् । एमालेले कि राजीनामा कि छानबिन समितिको मागलाई सर्तको रुपमा अगाडि सारेको छ ।

तर, मंगलबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि एमाले संसद खुलाउन सहमत देखिएको छ । एमालेले छानबिन समितिको मागलाई कायमै राख्दै संसद चल्न दिने बताएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार संसदको आकस्मिक समय चल्नेछ तर, अन्य गतिविधिमा एमालेको सहयोग रहनेछैन ।

घटनाक्रमलाई हेर्दा, यसअघि जस्तै एमाले क्रमशः ‘चिसै पानीले नुहाउने’ अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ । एमालेको संसद अवरोधप्रति सत्ता गठबन्धनसँगै विपक्षी दलहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । रास्वपाले एमालेले संसदलाई स्वार्थअनुकुल बन्धक बनाएको आरोप लगाएका छ ।

भागवण्डाका लागि मात्रै बारगेनिङ्ग

एमाले संसदमा प्रतिपक्षी दल हो तर, एमालेले प्रत्येक छलफलमा भागवण्डाको विषय मात्रै उठाउने गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको एमाले असार २५ मा किन संसद खुलाउन तयार भयो ? स्पष्ट छ, असार २५ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्की तिनै पात्र हुन्, जसले नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष भएकै बेलामा राजीनामा दिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता बन्न पुगेका थिए । तर, पछि उनी फेरि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि २०७२ फागुन १८ मा महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिए । आफ्नो अनुकुलको पात्र प्रधानन्यायाधीशमा आउने स्थिति बनेपछि ओली सबै माग त्याग्न तयार भएका थिए ।

कार्कीले साउन २० देखि अनिवार्य अवकाश लिएका छन् । उमेर हदका कारण उनी बिदाइ भएका छन् । कार्कीको बिदाइअघि साउन १८ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको छ । जुन सिफारिसप्रति ओली सन्तुष्ट छैनन् । उनले बैठकमै ‘वरिष्ठतम्’ हुँदैमा सिफारिस गर्नेपर्छ भन्ने नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

तर, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा आफू अनुकुल नभएपनि एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वको भागवण्डामा भने राम्रै हिस्सा पाएको छ । संसद अवरुद्ध खुलाउने सन्दर्भमा छलफल भन्दै एमालेले संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागवण्डा आफू अनुकुल बनाएको छ ।

संसदमा सत्ता गठबन्धनसँग बहुमत हुँदा हुँदै बारगेनिङ्ग गरी एमालेले तीन वटा समिति (लेखा, महिला र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति’को नेतृत्व पाएको छ । एमालेले विभिन्न संवैधानिक अंगसँगै अन्य निकायमा पनि प्रतिनिधित्व खोजिरहेको देखिन्छ । एमालेकै एक नेता शक्ति सन्तुलनका हिसाबले एमालेले पनि हिस्सा पाउनु स्वभाविक भएको बताउँछन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निस्तेज पार्ने प्रयास

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि विभिन्न प्रकरणका फाइलहरु खोल्न थालेको छ । सरकारले फाइलहरु खोल्दै गर्दा विशेषतः एमाले हैरानीमा देखिन्छ ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणको लहरो तान्दा एमाले नेतृत्वसमेत मुछिने खतरा छ भने अन्य प्रकरणमा पनि एमालेका नेताहरुको नाम जोडिएको छ । यस्तोमा एमाले यी प्रकरणलाई थामथुम पार्ने प्रयासमा जुटेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणको पनि निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले प्रहरीमार्फत यी प्रकरणका दोषीलाई कठघारामा पुर्‍याउने अभियान चलाएको छ । तर, यी घटना पनि एमालेका निम्ति टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ । एकातिर समग्र माहोल आफ्नोविरुद्ध केन्द्रीत हुने र अर्कोतर्फ आफ्नै उच्च नेताहरु समातिने खतरापछि एमाले विभिन्न प्रकरणलाई सिलाउने प्रयासमा जुटेको देखिन्छ । विशेषतः गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा पनि एमालेले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान असफल बनाउने मेलो हो ।