काठमाडौं । १७ वर्षअघि २८ जनाको ज्यान जानेगरी भएको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने तयारीपछि सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आतंकित देखिएको छ । सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच मंगलबार पाँच बुँदे सहमति भएसँगै जसपा सरकार नै छाड्ने मनस्थितिमा समेत पुगेको देखिन्छ ।
हत्याकाण्डमाथि छानबिन गर्ने सहमतिपछि यसबीच जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनका नेताहरु मात्रै होइन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेका छन् । सरकारले गरेको सहमतिप्रति यादवले तिव्र असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
बुधबार अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेरै आफू लक्षित छानबिन अगाडि बढाइए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएको बुझिएको छ । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले बताएअनुसार पाँच बुँदे सहमति खारेज हुनुपर्ने कुरा जसपाले राखेको छ । उनले बताएअनुसार सहमति जसपाविरुद्ध नियोजित छ ।
“गौरको घटनाबारे खिलराजदेखि यूएनसम्मले छानबिन गरिसकेको कुरा हो, पटक–पटक छानबिन भएको विषय हो, अहिले फेरि जसपालक्षित गरेर छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउनु दुःखद छ”, प्रवक्ता सुमनले भनेका छन्, “यो नियोजित छ, यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसँग राखेका छौं ।”
जसपाले गौर हत्याकाण्डबारे उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन बनाउन भने प्रस्ताव गरेको उनले बताए । यदि जसपाका नेताविरुद्ध लक्षित छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइए विकल्प खोज्न आफूहरु तयार हुने उनको भनाई छ ।
यता, ललिता निवास प्रकरणमाथि छानबिन बढ्दै गर्दा एकीकृत समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी आतंकित देखिएको छ । उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई मुछिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको छानबिन उच्च तहमा पनि गर्न मिल्नेगरी आदेश दिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने तयारी गरेको छ । यसका साथसाथै, पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठलगायतको नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।
यस प्रकरणमा छानबिनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री द्वयले सार्वजनिकरुपमा सघाउने बताइरहेका छन् तर, सघाउने विषय सहज देखिन्न । पक्राउ नै पर्ने अवस्था आएमा दुवै पार्टीभित्र ठूलो असन्तुष्टि देखिनेमा अन्योल छैन । यस्तोमा जसपा, एकीकृत समाजवादी र नेसपा सरकारको विरुद्धमा उभिने अवस्था आउन सक्छ ।
सरकारले अघि बढाएको कतिपय प्रकरणमाथिको छानबिनप्रति सत्ताको मुख्य साझेदार नेपाली कांग्रेस स्वयम् पनि असन्तुष्ट छ । यस्तोमा आफ्नै कदमहरुले चौतर्फी घेराबन्दीमा सरकार पर्न सक्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता पूर्णबहादुर घर्ती कुनै कुरामा सम्झौता नगरी सरकार सबै काण्डमाथि छानबिन गर्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । “भर्खरै सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको म्याण्डेड पनि कुनै हालतमा पछि हट्नुहुन्न भन्ने छ, सत्ता साझेदारभित्र पनि भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दामा अडिग ढंगले लाग्नुपर्छ भन्ने छ”, घर्तिले भनेका छन्, “यदि हाम्रै पार्टी पर्छ भने पनि छाडिन्न भन्ने भएपछि अन्य कुरा हेरिरहन पर्दैन ।”
भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दामा अगाडि बढ्दा सरकार नै छाड्न परे पनि माओवादी तयार रहेको उनले बताए । उनले अगाडि भनेका छन्, “हामी प्रष्ट छौं, हाम्रा नेताहरु प्रष्ट हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दामाथि कारबाही बढाउँदा सरकार छाड्न परे छाड्नुपर्छ, सम्झौता गर्नुहुन्न । यस्तै मुद्दाले सरकार छाड्ने अवस्था आउँछ भने माओवादीका निम्ति त्यो लाभदायक नै हुन्छ ।”
