हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युएईको दुबईमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप ८) मा नेपालले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहमा उनले विश्वका प्रमुख कार्बन उत्सर्जनकर्तालाई तत्काल उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, वित्त अनुदानमा बढोत्तरी र क्षति एवं नोक्शानीको विषय सम्बोधन गर्न सशक्त पहल गर्ने बताएका हुन् ।

‘उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिवद्धताको जिम्मेवारी पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ । अनुकुलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने सहमतिको शीघ्र र पूर्ण कार्यान्वयनमा नेपालले गम्भीरतापूर्वक आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नेछ’, प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘कोप–२८ को तयारीका लागि गरिएका पूर्वतयारी बैठकहरुमा समेत यसपटक मैले स्पष्ट रुपमा भनेको छु– यसपटक नेपाल याचना होइन, सशक्त दाबीका साथ प्रस्तुत हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सन् २०३० सम्म जलवायु अनुकुलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने धारणा राखे । स्थापित अनुकुलन सम्बन्धी कोषहरुमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपरक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

‘नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरिनेछ’, उनले भने, ‘विशेष गरी अहिले जलवायु परिवर्तनमा भइरहेको लगानी बढी ऋणकेन्द्रित भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै यसलाई बदल्दै अनुकुलन, उत्थानशीलता र हानी तथा नोक्शानी अवधारणा प्रवर्द्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान जलवायु न्यायको रुपमा पाउनुपर्ने सुनिश्चितताको लागि पैरवी र दाबी गर्नेछौं ।’

जलवायु न्यायस्वरुप नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आवद्ध नभएको, सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको र उनीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकुल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको पनि प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले बताए ।

‘अब उप्रान्त त्यस्तो वित्त अनुदान आफूअनुकुल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्धका लागि पहल गरिने कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्दछु ।’