back

‘देश र जनताका लागि के–के गर्यौ भनेर नेताहरूले आफैँलाई प्रश्न सोधुन्’

वि.सं.२०८० पुस २९ आइतवार

576 

shares
Global IME AD
NMB Bank Limited Long Ad Banner

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचित भएर हामीहरू संसद्मा आएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यो एकवर्षे कार्यकाल समय र त्यसको उपलब्धिका हिसाबले उल्लेख्य प्रगति भयो भन्ने पक्षमा म छैन । यो अवधिमा हामीले एक–दुईवटा मात्रै विधेयक पारित गर्यौँ । सयौँ विधेयक बनाउनुपर्ने छ, तर हामी त्यसमा सुस्त भयौँ ।

देश र जनताको आवश्यकतालाई महसुस गरेर जुन ढङ्गले कानुन निर्माण गरी सहजरूपमा सेवा दिनसक्नुपथ्र्यो, त्यो स्तरमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । संसद्का कामकारबाहीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन सरकारले जुन भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो खेल्न नसकेको महसुस भएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा हामी छौँ । तर त्यसअनुसारको हाम्रा आचरण, आदत, स्वभाव र चिन्तन देखिएन ।

राज्य व्यवस्था नयाँ छ, तर हाम्रा सोच, शैली र तौरतरिका पुरानै छन् । यसलाई हामीले बदल्नुपर्नेछ । संसद्का मुख्य तीन भूमिका छन् । कानुन बनाउने, बनेको कानुन कार्यान्वयन भए–नभएकोबारे सरकारलाई अनुगमन गर्ने र नागरिकका गुनासा, समस्या सम्बोधन गर्ने कुरा संसद्को जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । हामी सांसदको काम कानुन निर्माणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्नु हो । तर कानुन निर्माणबाहेकका काममा पनि संसद्ले धेरै समय खर्च गर्दा अपेक्षित नतिजा देखिनसकेको छैन ।

जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले जनताका पीरमर्का, समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि सांसदको हुन जान्छ । जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सरिक हुने तथा उनीहरूका इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहना पूर्ति गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने हुटहुटी हुँदाहुँदै पनि कतिपय काम विधि, प्रक्रियाका कारण गर्न नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ । जनताले आफ्नो मतादेशअनुसार हामीलाई दिएको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई बढीभन्दा बढी नतिजामूलक बनाउनेबारे सोच्न जरुरी छ । सरकारले संसद्लाई काम दिने सवालमा पनि केही ढिलासुस्ती भएको छ । संसद्मा छलफलका लागि पर्याप्त विधेयक आउन सकेका छैनन् ।

नयाँ शासन व्यवस्थामा हामी जाँदैगर्दा हाम्रा शैली फेरिनु आवश्यक छ । सरकारले सबै पक्षलाई जोडेर मिलाएर जाने सवालमा सही ढङ्गले भूमिका खेल्न सकेको छैन । प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षलाई ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ मानिन्छ । अर्थात् वेटिङ गभर्मेन्टले उठाएका विषय पनि जनताका विषय हुन् भनेर सरकारले बुझ्न जरुरी छ । तर प्रतिपक्षका कुरा उपेक्षा गर्ने खराब चलन अहिलेमात्र नभई विगतदेखिकै अभ्यासको निरन्तरता हो ।

सरकार र प्रतिपक्ष एकअर्काका परिपूरक हुँदाहुँदै पनि नीति, सिद्धान्त, विचारमा फरक छन् । सांसदहरूले राष्ट्रलाई र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्नुभन्दा पनि आफ्नो दलको बारेमा सोच्ने चलन छ । यो रोग अहिलेको मात्र नभएर पहिल्यैदेखिको हो । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्दा कुनै दलका, गुटका व्यक्तिका कुरा सम्बोधन नहुन सक्छन् । तर त्यसले राष्ट्रलाई योगदान गर्छ भने दलीय र गुटगतभन्दा पर रहेर काम गर्नुपर्छ । दल र गुटभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई शीर्षस्थानमा राखेर काम गर्ने हो भने सबै समस्या समाधान हुन्छन् । यसकारण हाम्रो राजनीति शैली, संस्कारमा परिवर्तन आवश्यक छ । तर सरकारले बजेट आफूअनुकूल प्रयोग गरेको छ । देश र जनताका निम्ति गम्भीर भएर काम गर्न सकेको देखिएको छैन ।

जनताका गुनासो सुन्ने, उनीहरूमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, जनतालाई सेवा दिनेलगायतका काम संसद्मा छुट्टै संयन्त्रले काम गर्छ भन्ने हुँदैन । त्यो भूमिका सांसदले नै पूरा गर्नुपर्छ । नागरिकका आवश्यकता र गुनासोका फाइल बोकेर सांसद मन्त्रालय, विभागमा जानु, संसद्मा कुरा राख्नु पनि सांसदकै जिम्मेवारीभित्र पर्दैन भन्ने होइन । जनताका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने कुरा पनि सांसदको भूमिका हो । तर संसद् बैठकमा सहभागी नहुने, समितिमा बैठकमा सहभागी नहुने तर नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न भनेर मन्त्रालय चहार्ने भन्नेमात्र पनि होइन । मुख्य काम समिति र संसद्मा कानुन निर्माणकै हो । सांसदहरू कानुन निर्माणमा नलागेर अन्य काममा लागेको भन्ने मैले अनुभव गरेको छैन ।

मुलुक निर्माण र जनतालाई सहज सेवा दिने सवालमा सुशासन कायम गर्नु पहिलो शर्त हो । हामी सुशासनका कुरा सैद्धान्तिकरूपमा त गरिरहेका छौँ । तर व्यवहारतः कार्यान्वयन भएको देखिएन । सुशासन कायम गर्ने भनेर दलको एजेण्डा बनाएर, चुनावी घोषणापत्रमा राखेर हामी चुनावमा जान्छौँ र जितेर पनि आउँछौँ । तर जितेर आइसकेपछि वा सरकारमा गएपछि आफँैले गरेका प्रतिबद्धता बिर्सन्छौँ । आफ्नै दलका नारा बिर्सिन्छौँ । त्यसलाई पालना गर्ने सवालमा हामी कमजोररूपमा पेस हुन्छौँ । सुशासन प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो आफ्नै व्यवहारमा सुधार आवश्यक छ । प्रतिपक्षमा रहँदा सुशासनका कुरा जोडतोडले उठाउने तर सरकारमा जाँदा त्यो बिर्सिने वा कमजोर हुने विगतदेखिकै खराब परम्पराले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । यसलाई अन्त्य गर्नु छ । विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरण र काण्ड एकपछि अर्को गरी आइरहेका छन् । तर कारबाही गर्न सरकार पछि हटेको छ ।

हामीकहाँ भ्रष्टाचार संस्कार नै भयो । कतिसम्म भने भ्रष्टाचार निवारणका कुरा गर्ने व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर नबोल्ने कुनै पनि दलका सांसद बाँकी छैनन् । तर आफैँले कमाएको सम्पत्ति कसरी प्राप्त भइरहेको छ भनेर सांसदहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । पहिलो प्रश्न आफैँलाई सोध्नुपर्छ । आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको लेखाङ्कन गरेर बाँकी आफूले कमाएको सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? आफूले कसरी जीवन निर्वाह गरेको छु ? भनेर आफैँलाई प्रश्न सोधौँ । कहीँ कोही कसैले त भ्रष्टाचारबाटै कमाएको सम्पत्तिमा उभिएर भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा पो गरिरहेको छन् कि ? यसकारण भ्रष्टाचार संस्कारबाट हामी आफैँ मुक्त नभएसम्म सुशासनको कुरा गरेर जनतालाई भ्रममा पार्नु बेतुकको कुरा हो ।

राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त बिर्सदै गए भन्ने गरेको सुनिन्छ । सबै दलका आफ्ना विचार र सिद्धान्त छ । वामपन्थी दलका सिद्धान्त एउटै भए पनि त्यो सिद्धान्तलाई प्रमुख मान्न सकिएको छैन । अहिले सबै दलका सिद्धान्त भनेको संविधानलाई कसरी परिणाममुखी बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । मुलतः राजनीतिक दलका सिद्धान्त र विचारहरू पनि त्यसैमा केन्द्रित भएकाले उनीहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट केही विमुख भएका हुन् कि भन्ने जस्तो देखिएको हुनसक्छ ।

अहिले हामी सबैको जिम्मेवारी संविधानको भावनाअनुरुप कानुन निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । दलहरूले भन्ने गरेका सुशासन, समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली, समाजवादोन्खुम अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा पनि संविधानमा नै छ । हाम्रो संविधान नै दलहरूका समान सिद्धान्तअनुसारको परिकल्पना गरिएको हो । समतामूलक समाज निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्र, उत्पादन वृद्धिलगायतका क्षेत्रबाट समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा संविधानमा राखिएको छ । तर मुख्य समस्या भनेको दलहरूले सिद्धान्त एउटा बोक्ने र व्यवहार अर्को गर्ने शैलीको भयो । यो गम्भीर विषय हो ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको चेतनास्तर बढेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगले अहिले विश्वभरका जानकारी हामी सबैले पाइरहेका छौँ । मानिस स्वभावैले सुख, शान्ति, समृद्धि चाहन्छ । हाम्रो आफ्नो देशको मौलिकताअनुसारको सुख, शान्ति, समृद्धि निर्माणमा चुक्दा युवाशक्ति विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकको चेतनास्तर बढेसँगै त्यसले महत्वाकाङ्क्षा पनि सिर्जना गर्यो । तर हामीले नागरिक आकाङ्क्षाअनुसारको विकास र समृद्धि, रोजगारी पूर्ति गर्न सकेका छैनौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका सुविधा राष्ट्रियता, आफ्नो मौलिकता र संस्कृतिसँग जोडिन्छ । हामी राष्ट्रियताका चर्का कुरा गर्ने तर न्यूनतम सुविधा प्राप्त गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा परनिर्भरता र युवाशक्ति विदेशिनुपरेको हो ।

राहदानी लिनका लागि लागेको युवाको लाइन, विमानस्थलमा देश छाड्ने युवाको लाइन देख्दा आफँैलाई हीनताबोध हुन्छ । हामी प्राकृतिकरूपमा सम्पन्न भएर पनि अरु देशमा दासजस्तो बनेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस विषयमा म गम्भीर र चिन्तित छु । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा जनशक्ति पलायन रोक्ने सवालमा आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने हरसम्भव प्रयास गरेको छु । जिम्मेवार निकायलाई यसबारे सचेत गराएको छु । तर नेपालको राजनीति निकै विकृत भयो ।

जनताका बीच जाँदा राष्ट्रियताका चर्का कुरा गर्ने र सरकारमा जाने तर सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रियता बिर्सिने प्रवृत्ति छ । हामी अरु कुनै शक्तिबाट चलिरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझेपछि यसले पनि युवा जनशक्तिमा वितृष्णा बढ्दो छ । यसकारण जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नो स्वाभिमानमा टेकेर सिङ्गो राष्ट्रबारे सोच्न जरुरी छ । यो समस्या हल गर्न एक सांसदका हिसाबले म प्रतिबद्ध छु ।

(विसं २०४८ देखि राजनीतिमा लागेका सांसद विश्वकर्मा अहिले रुकुमपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुन् । सामाजिक रुपान्तरण तथा न्यायका लागि करिब तीन दशकदेखि सक्रिय रहेका नेता चन्द्र बहादुरसँग विश्वकर्मासँग रासस समाचारदाता हेमन्त जोशीले गरेको कुराकानीको ।

वि.सं.२०८० पुस २९ आइतवार १३:१५ मा प्रकाशित