काठमाडौँ । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबिच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टा–छुट्टै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पहिलो समझदारी पत्र ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमको लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउन्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ ।
छ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू हुनेछ । कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ ।
त्यस्तै, दोस्रो समझदारी पत्र ‘प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैङ्गिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउन्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ । सात वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यस कार्यक्रमले विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा त्यस्तो सेवामा पहुँच बिस्तारमा जोड दिने छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने लगायतको उद्देश्य रहेको यो कार्यक्रम लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा कार्यान्वयन गरिनेछ । समझदारी पत्रहरूमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र बेलायतको तर्फबाट काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक एवं उपराजदूत पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वि.सं.२०८१ भदौ १३ बिहीवार १०:४६ मा प्रकाशित
