back
CTIZAN AD

डेढ महिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदै

वि.सं.२०८१ कात्तिक ८ बिहीवार

687 

shares

वीरगञ्ज (पर्सा) । नेपाल-भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट अबको डेढ महिनमा पेट्रोल पनि आयात हुने भएको छ ।

मोतीहारी–अमलेखगञ्ज परियोजनाअन्तर्गत नेपाल आयल निगमले गत असोज १७ गते पाँच हजार पाँच सय किलोलिटर पेट्रोल पाइपलाइनबाट ल्याएर प्राविधिक परीक्षण गरिरहेको छ । अमलेखगञ्जस्थित निगम प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण पूरा भएसँगै परीक्षणको काम पारम्भ भएको जानकारी दिए ।

“दोस्रो चरणअन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार निर्माणका सबै काम पूरा भएको छ”, उनले भने, “गत असोज १७ गते पाइपलाइपबाट परीक्षणका लागि पाँच हजार पाँच सय किलोमिटर पेट्रोल ल्याएर जडान भएका उपकरणको प्रभावकारिताको परीक्षण गरिरहेका छौँ । सम्भवतः डेढ महिनाभित्रमा परीक्षण पूरा गरेर डिजेलजस्तै पेट्रोल पनि व्यावसायिक रुपमा पाइपलाइनबाटै ल्याइनेछ ।”

परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा पेट्रोलका ट्याङ्कीलगायत पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । “निगमले दोस्रो चरणको परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गरेका उपकरण तथा पूर्वाधारको प्राविधिक जाँचको कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत जडान भएका पेट्रोलका ट्याङ्की, मोटर, पम्प, पाइपलाइन, स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशनलगायत प्राविधिक पक्षको पनि परीक्षण भइरहेको छ ।” कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने ।

निगमकाअनुसार पेट्रोल पाइप लाइनबाट ल्याएसँगै ढुवानी खर्चको लागत प्रतिलिटर रु तीनका दरले एक अर्ब जोगिने छ । “हाल पेट्रोल र मट्टितेल भारतको बरौनीबाट ट्याङ्करमा ढुवानी गर्दै आएको छ”, उनले भने, “पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउँदा ढुवानी खर्च र वातावरण प्रदूषण दुवै जोगिनेछ ।” डिजेल भने पाइप लाइनबाटै आयात भइरहेको छ ।
निगमका अनुसार पम्पहाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, ‘फायरफाइटिङ सिस्टम’को स्तरोन्नति, ‘आयल वाटर स्प्रे’, ‘पिएमससिसी रुम’लगायत पूर्वाधार निर्माण भएको छ । अमलेखगञ्जमा निगम र भारतीय पक्षले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । निगमले दोस्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ५४ करोड भारु खर्चिएर चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलको ट्याङ्क, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति र २४ वटा पूर्णरूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेसन निर्माणको काम अघि सारेको थियो ।

इन्डियन आयल कर्पाेरेसन लिमिटेडले पनि ६० करोड भारु खर्चिएर चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको ट्याङ्क, दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताको दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्याङक, तीन हजार किलोलिटर क्षमताको दुईवटा फायरवाटर ट्याङ्क निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो । सन् २०१५ मा पाइप लाइन विस्तारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर दुई अर्ब ७५ करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सो योजनाअनुसार पहिलो चरणमा भारतीय पक्षले दुई अर्ब भारु र दोस्रो चरणमा नेपालको तर्फबाट ७५ करोड भारु खर्च गर्ने योजनो थियो ।

पहिलो चरणको पूर्वाधार निर्माणमा योजनामा भारतको तर्फबाट दुई अर्ब भारु खर्च भए पनि दोस्रो चरणको काम तत्कालै सुरु हुन सकेन । दोस्रो चरणको पाइप लाइन विस्तारको लागत बढेर भारु एक अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई विसं २०७६ भदौ २५ गतेदेखि पाइप लाइनबाट डिजेल आयात भइरहेको निगमले छ । रासस

 

वि.सं.२०८१ कात्तिक ८ बिहीवार ०९:१० मा प्रकाशित

धार्मिक पर्यटकको आकर्षण बन्दै एक सय ८ धारा

धार्मिक पर्यटकको आकर्षण बन्दै एक सय ८ धारा

धरान (सुनसरी) । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–४ स्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक...

हत्या आरोपमा एकै घरका तीन जना पक्राउ

हत्या आरोपमा एकै घरका तीन जना पक्राउ

खोटाङ । खुकुरी प्रहारबाट दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खास्थित मोरियाका ३८...

हट्यो दाउन्नेको सास्ती, सहज बन्दै नारायणघाट–बुटवल यात्रा

हट्यो दाउन्नेको सास्ती, सहज बन्दै नारायणघाट–बुटवल यात्रा

मध्यविन्दु (नवलपरासी) । गत वर्षसम्म सामान्य वर्षा हुँदा पनि घण्टौँ...

जेन्जी अभियन्ता रक्षा वमको भावुक स्टाटस: “अलविदा गणेश, धेरै सतायो यो राज्यले, अब आराम गर”

जेन्जी अभियन्ता रक्षा वमको भावुक स्टाटस: “अलविदा गणेश, धेरै सतायो यो राज्यले, अब आराम गर”

काठमाडौं ।  जेन्जी अभियन्ता रक्षा वमले गणेशको आत्मदाह घटनापछि सामाजिक...

ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र औद्योगिकरणको प्रमुख आधार हो  : प्रधानमन्त्री शाह

ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र औद्योगिकरणको प्रमुख आधार हो : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण,...

दक्षिणपूर्वका मुलुकबाट ८३६ जना नेपालीको उद्धार

दक्षिणपूर्वका मुलुकबाट ८३६ जना नेपालीको उद्धार

काठमाडौँ । सरकारले दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्याण्डको सीमा...