back

चुनौती र अवसरका चाङ्ग बीच प्रधानन्यायाधीश

विष्णुप्रसाद पाण्डेय

वि.सं.२०८१ कात्तिक ८ बिहीवार

2.5K 

shares

शासन विधिमार्फत हुनुपर्दछ र त्यसका लागि न्यायिक सुशासन मुख्य शर्त हुन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविद्यान,२०४७ र त्यसपछि बनेका संविद्यानहरूमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र स्वतन्त्र, निष्पकक्ष, सक्षम, जिम्मेपवार र जवाफदेही न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको छ भने न्यायापालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितताका सम्बन्धमा चासो र सरोकार व्यक्त हुन थालेका र सोसम्बन्धि अध्ययन भई सुधारका प्रयासहरू भएका पाइन्छन्।

सुधार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । वि.सं. २०६१ सालदेखि शुरू भएको न्यायपालिकाको योजनावद्ध सुधार कार्यक्रम पाँचौं रणनीतिक योजनासम्म आइपुगेको छ।न्यायिक सुशासनको प्रवर्द्धन गर्दै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वामस अभिवृद्धि गर्ने चौथो पञ्चदवर्षीय रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्यायलयमा हुन सक्ने विकृति र विसंगतीको विषयमा अध्ययन र सुझावसमेत पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्णु कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाई कार्यदलबाट प्रतिवेदन समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुन्दर पक्ष नै मान्नुज पर्छ( अध्ययन कार्यदलका संयोजकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाली सक्नुभएको छ भने कार्यदलका अर्का सदस्य मा.न्या. प्रकाशमान सिंह राउत न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाली सक्नुभएको छ। यतिखेर सम्माननिय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई उहाँकै संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनद्धारा गठित “न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन, २०६४” र संसदिय सुनुवाई समिति समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवद्धताले पनि सम्झने प्रयास गरेको छ।

प्रधान न्यायाधीशज्यू समेत सदस्य रहेको अध्ययन समितिलाई अध्ययनका क्रममा केही माननीय न्यायाधीशहरू, कर्मचारी, कानून व्यावसायीसमेतका उपर लिखित तथा मौखिक उजुरी परेको भन्ने विषय स्वयं प्रतिवेदन एवम् प्रतिवेदकहरूबाट सुन्नमा आएको छ। कसमाथि उजुरी परे प्रतिवेदन बोलेको छैन। प्रधानन्यायाधीशज्यू र न्याय परिषदका सदस्य समेत सदस्य रहेको अध्ययन समितिमा आरोपित न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र कर्मचारीमाथी छानविनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, के-कस्तो कारवाही भयो, सरोकारवालालाई सूसुचित गर्नु पनि परिषदको दायित्व हुन्छ।यो सबैको चासो र सरोकारको विषय बनेको छ।

न्यायपालिका सुधारका सम्बन्धमा उब्जिएका केही सवालहरूः
तत्कालिन मा. न्या. श्री हरिकृष्णव कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले मिति २०७८/०४/१४ गतेका दिन पेश गरेको प्रतिवेदनमा सरोकारवाला निकायहरू पहिचान गरी ती निकायमा गरिनुपर्ने नितिगत तथा कानूनी सुधार, संरचनागत सुधार, कार्यगत सुधार, वातावरणिय सुधारका विषयहरूलाई समेटिएका छन् । प्रतिवेदन सुन्दर र यथार्थ छ । विगतका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुने नगरेको अवस्थामा यो प्रतिवेदनको सार्वजनिकरण भई कार्यान्वयनमा आउनु महत्वपूर्ण पक्ष हो।यो अध्ययन कार्यदलमा न्यायपालिकासँग सरोकार राख्ने सबै निकायहरूको प्रतिनिधित्व रहेको र सबै पक्षबाट आ_आफ्ना कमीकमजोरीको बस्तुगत मूल्याङ्कन गरी नेतृत्व वर्गबाट नै अध्ययन, विश्लेषण गरी सुझाव सुझाइएका विषयहरू छन्। तसर्थ आ-आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दायित्व र जिम्मेवारी प्रतिवेदक र प्रतिवेदक रहेको संस्था माथि रहन्छ। यस अर्थमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विश्व स्त हुन सकिन्छ।अर्को तर्फ अध्ययन समितिका सदस्य मा.न्या. प्रकाशमान सिंहले मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व समाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँप्रति आम नागरिकको विश्वालस पनि छ।आम नागरिकले राखेको विश्वानससहितको अपेक्षा औंसिको रातको चन्द्र जस्तै हराउन पुगेमा न्यायिक विद्रोह बाहेक कुनै चारो बाँकी रहने छैन सुधारका लागि। घटित घटनाहरूले यसलाई मलजल समेत गरेका छन्।यस अर्थमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत चुनौती र सम्भावनाका चाङ्गबीच खडा हुनुहुन्छ।

न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारवाही, बर्खास्ती तथा न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने निकाय न्याय परिषदको संरचनागत व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको, न्याय परिषदमा कार्यपालिका हावी रहेको र न्याय परिषदको सिफारिसमा नियुक्त न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाईको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था सविद्यानवादको मर्म विपरित रहेको अवस्थामा न्याय परिषदको संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी संवैधानिक विषयमा पुनरावलोकनसहित संशोधन गर्न उपर्युक्त पहल गर्ने अवसर पनि प्रधानन्यायाधीश समक्ष छ । न्याय परिषदको सदस्यमा भएको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने आधार बनाइएको, न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक अनियमितता र चलखेलको गम्भिर आवाजसमेत आइरहेको सन्दर्भमा न्याय परिषदको सदस्य भएको कुनै पनि व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन नपाउने / नसक्ने व्यवस्था गर्न कानूनमा नै संशोधन गर्ने, न्याय परिषदको कुनै पनि सदस्यले कम्तिमा आफ्नो कार्यकालभर आफ्नो कानूनी फमका कार्यरत कानून व्यावसायी र नातागोताको व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको अदालतमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नपाउने, नियुक्तिको सिफारिस भएपश्चायत र अवकास पश्च्याात आफू र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था लागू गर्नु उपर्युक्त देखिन्छ।

प्रधान न्यायाधीशज्यू समेत सदस्य रहेको अध्ययन समितिलाई अध्ययनका क्रममा केही माननीय न्यायाधीशहरू, कर्मचारी, कानून व्यावसायीसमेतका उपर लिखित तथा मौखिक उजुरी परेको भन्ने विषय स्वयं प्रतिवेदन एवम् प्रतिवेदकहरूबाट सुन्नमा आएको छ। कसमाथि उजुरी परे प्रतिवेदन बोलेको छैन। प्रधानन्यायाधीशज्यू र न्याय परिषदका सदस्य समेत सदस्य रहेको अध्ययन समितिमा आरोपित न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र कर्मचारीमाथी छानविनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, के-कस्तो कारवाही भयो, सरोकारवालालाई सूसुचित गर्नु पनि परिषदको दायित्व हुन्छ।यो सबैको चासो र सरोकारको विषय बनेको छ।

प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्ति र सरूवाको विषय पारदर्शी र विवादरहित हुन नसकेको, राजनीतिक तथा आर्थिक चलखेल हुने गरेको, नातावाद, कृपावाद, जातियता र क्षेत्रियता हावी भएको, नियुक्ति र सरूवाका निश्चिात आधार र मापदण्ड नभएको, शक्तिकेन्द्रको प्रभाव र संरक्षणवाद हावी रहेको उल्लेख गरेको अवस्थामा न्याय परिषदको नेतृत्वको रूपमा सर्वत्र सुधारको अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा न्याय परिषदले न्यायाधीशहरूले गरेका उच्च तथा जिल्ला अदालतका छनौटमा परेका केही फैसला र आदेशको अध्ययन शुरूवात गरेको र अध्ययनका क्रममा कुनै बदनियतपूर्वक काम गरेको देखिएमा कारवाही गर्ने निर्णय र समाचारले न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिको सुखद अनुभूती हुन थालेको थियो। न्याय परिषद नियमावली, २०७४ को नियम ७ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनु वर्तमान नेतृत्वको न्यायपालिका सुधारको अभियानप्रतिको यथार्थ प्रतिवद्धता नै हो। यसले निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कुनै पनि अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापन अदालतको पहुँचभित्र रहनु पर्ने हुन्छ।योजनाले समेत यसलाई सार्थकता प्रदान गर्न सकेका छैनन। अदालतमा एकातिर विभिन्नय बहाना बनाएर मुद्धा पन्छाउने वा हटाउने प्रवृत्तिमा बृद्धी भएको छ।यसलाई निरूत्साहित गर्न पेसी हटाउन चाहाने कानून व्यावसायी वा पक्षहरुले सकभर साप्ताहिक पेसी सूचीबाट नै पेसी हटाइ पाउन अदालत समक्ष निवेदन दिने र यदि साप्तातहिक पेसी सूचीबाट हटाउन निवेदन दिन नसकिएको अवस्थामा दैनिक पेसीका लागि गोला तान्नुी भन्दा अगाडी समय जनाएर पेसी हटाउन निवेदन दिनुपर्ने अन्यथा पेसी प्रकासित भएपछि पेसी स्थगन नहुने व्यवस्था कानूनी रुपमा मिलाउन आवश्यक छ। इजलासबाट पनि बहस सुनीसकेपछि अंग पुगिसकेको मुद्दा हेर्दाहेर्देको अवस्थामा राखेर भए पनि फर्छौट गर्ने, अनावश्यक आदेश गरेर मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र मुद्दाको बहसमा उठेको विषयलाई संस्थागत स्मरणको रुपमा राखी इजलासको सहजिकरणको लागि अघिल्लो पटक परेको इजलासले टिपोटका विषयलाई हस्तान्तरण गर्ने कानूनी वा निर्देशनात्मक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त देखिन्छा।

अदालतमा गोला तान्नुभन्दा अगावै माननीय न्यायाधीशहरूको मोवाइल फोन अफ गरी प्रमुख न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशलाई बुझाउने र आवश्यक परे सार्वजनिक टेलिफोन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै माथिल्लो तहका अदालतबाट मा। न्यायाधीशज्यूहरूलाई फोकल पर्सनका रूपमा तोकि मातहत अदालतको नियमित निरिक्षण र निर्देशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ ।अदालतमा स्वचालित पेसी व्यवस्थापन प्रणाली र गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको छ। गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन एकमात्र निर्विकल्प विषय नभई एउटा विकल्प मात्र भएकाले स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्दतिलाई यथासिघ्र लागू गर्नेतर्फ पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ।

बिचौलिया हराएको कुनै चिजवस्तु होइन। खोजेर भेट्टाउने र पहिचान हुने। यो आफूभित्रको प्रवृत्ति हो। प्रतिवेदनले केही बिचौलियाको पहिचान गरेको पाइन्छ तर त्यो मुर्तभने छैन।हरेक तह वा भूमिकामा कार्यरत पूर्व न्यायिक नेतृत्व वा न्यायाधीशहरू, बहालवाला न्यायाधीश, उच्च प्रशासक, कर्मचारी, न्यायिक नेतृत्वका नातागोता वा घरपरिवार, इष्टामित्र, भान्से, चालक, निजी अंग रक्षक, कानून व्यवसायी, न्यायाधीश वा कर्मचारीका पूर्व फम पार्टनर वा सहायक र राजनीतिक नेतृत्व नै बिचौलियाका रूपमा सक्रिय रहेको भन्नेट सन्दर्भमा यसको नियन्त्रणका लागि बिद्यमान कानून प्रयाप्त नदेखिंदा छुट्टै कानूनको निर्माण गरी सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पर्ने आवश्यक रहेको छ। यसको लागि प्रभावकारी अनुगमन र सुक्ष्म निगरानीको जरूरत पर्छ।

अदालतको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धि वर्तमान संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायहरूको कार्यवोझ बढाएको अवस्था छ। विशिष्ट कृत अदालत वा न्यायाधिकरणको अवधारणालाई प्रभावकारी र बस्तुनिष्ठि आधारमा ग्रहण गर्न सकिएको छैन्। सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको नाममा सर्वोच्च अदालतले जनताको जनजिविकासँग जोडिएका विषय हेर्न भ्याएको छैन। यस्तो अवस्थामा सबै तहका अदालत वा न्यायाधिकरण वा विशिष्टयकृत निकायहरूको क्षेत्राधिकारमा पुनरावलोकन गरी संशोधन हुन जरूरी छ । सबै किसिमका शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरी उच्च अदालतलाई अन्तिम पुनरावेदनको अधिकार प्रदत्त गरी सर्वोच्च अदालतलाई संवैधानिक विवाद र नजिर बाझीएका विषयमा क्षेत्राधिकार हुने व्यवस्था गर्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ।

न्यायालयमा विगत केहि समयदेखि वेञ्च र बार, बार र कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा आशंकाका वादलहरू मडारी रहेका छन्। न्यायिक सुशासनका लागि न्यायाधीशले नै वेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्ने, आफ्ना माग पुरा गराउन वारले आन्दोलन गर्ने, न्यायिक नेतृत्वमाथी नै संवेदनशील प्रश्नचिन्हहरू उठाउने गरेको अवस्था छ।अदालत नेपाल बारले उठाएका जायज संवैधानिक र कानूनि प्रश्नमा संवेदनशील हुन जरूरी हुन्छ तर न्यायालयमा हुने नियुक्तिका लागि वार्गेनिङ्गको विषय बनाउन खोजिएमा नेतृत्व सजग पनि रहनु पर्छ। आजको बारको आन्दोलन भोली कर्मचारीमा सर्न पुग्यो भने यो स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायलयका लागि शुभ र फलदायी हुन सक्दैन। सम्माननियज्यू यसतर्फ सचेत हुनुहुन्छ। बार र वेञ्च र अदालतका कर्मचारीबीच असल सम्बन्ध स्थापित गरी न्यायपालिकालाई गतिशिल तुल्याउनु मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ।जसका लागि सक्षम र जवाफदेही प्रशासनिक नेतृत्वको पनि खाँचो पर्छ। प्रधान न्यायाधीशसँग यसप्रकारको अपेक्षा गरिएको छ।

अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश जस्तो सम्मानीत तथा गरिमामय पदमा माननीयज्यूको नियुक्ति पश्च्यात आम नागरिकमा अव न्यायपालिकामा सुधार जेट इन्जिनको गतिमा हुने अपेक्षा छ भने क्याडर र कानून व्यवसायीबीचको भावनात्मक द्धन्द पनि यहाँकै कार्यकालमा समाप्त हुने अपेक्षा राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा विद्धान कानून व्यवसायी र अदालतका क्याडर न्यायाधीश तथा कर्मचारीबीच समन्वयत्मक र सन्तुलित भूमिका नै सम्माननीयज्यूलाई सफल नेतृत्वका आधार बन्नेय छन्।

(लेखक पाण्डेय उच्च अदालत विराटनगर  अन्तर्गत अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा रजिष्ट्रार छन् ।)

 

वि.सं.२०८१ कात्तिक ८ बिहीवार ०९:३३ मा प्रकाशित

GLOBAL IME AD
हरेक खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिएपछि कसरी कृषि प्रधान देश ?

हरेक खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिएपछि कसरी कृषि प्रधान देश ?

हरेक वर्ष जेठ महिनाको अन्तिममा नेपालमा मनसुन भित्रिने गरेको छ...

अन्य मुलुकले नागरिक र पुँजी लगेर विकास गर्दै, सरकार टुलुटुलु रमिता हेर्दै !

अन्य मुलुकले नागरिक र पुँजी लगेर विकास गर्दै, सरकार टुलुटुलु रमिता हेर्दै !

हालै मात्र अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको लागि निर्वाचन भयो । डोनाल्ड...

कांग्रेसले ‘मिस’ गरिरहेको नोना आमाको ‘मर्निङ मिटिङ’

कांग्रेसले ‘मिस’ गरिरहेको नोना आमाको ‘मर्निङ मिटिङ’

शोभाकर पराजुली, काठमाडौँ । भर्खरै दोस्रो जनआन्दोलन सकिएको थियो ।...

समग्र सुखका लागि अष्ट-लक्ष्मीको साधना

समग्र सुखका लागि अष्ट-लक्ष्मीको साधना

काठमाडौँ । ॐ ह्रीम क्लिम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः लक्ष्मी वैदिक...

अर्थतन्त्रमा उज्यालोको किरण

अर्थतन्त्रमा उज्यालोको किरण

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको भदौ मसान्तसम्मको देशको...

चलचित्र जस्तै बन्यो नेपाल र भारतबीचको फुटबल

चलचित्र जस्तै बन्यो नेपाल र भारतबीचको फुटबल

काठमाडौँ । विश्व कीर्तिमानी आरोही फुर्वा तेन्जिङ शेर्पाले गत बसन्त...