काठमाडौँ । उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
उनले आफ्नो व्यस्तता देखाउँदै जाँचबुझ आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन् । साथै आयोग गठनको निर्णय हुनुअघि आफ्नो सहमति पनि नलिएको उनको भनाइ छ ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका एक सचिवले आयोगमा राखिएको बारे जानकारी दिएको र आफूले त्यही दिन असमर्थता जनाइसकेको उनले बताए ।
‘म दुई महिनापछि पारिवारिक कामले देशबाहिर जानुपर्ने अवस्था छ, टिकट पनि भइसकेको छ,’ पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘यो कामको प्रकृति हेर्दा दुई महिनाभित्र सकिनेजस्तो लाग्दैन । काम नसकी बाहिर जानु पनि भएन । त्यसैले नसकिने कामको जिम्मा लिनुहुँदैन ।’
आयोगमा आफ्नो नाम चयन गर्नुअघि नै सहमति लिएको भए सरकारको निर्णय परिपक्व हुन सक्दथ्यो भनेर सुझाव पनि सरकारलाई दिएको उनको भनाइ छ ।
गत बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । उच्च अदालत, जनकपुरका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेलको नेतृत्वमा गठित आयोगमा एक जना सदस्य नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान) ले पठाउने र अर्को एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राखिने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बताएका थिए ।
वि.सं.२०८१ मंसिर ११ मंगलवार १५:३८ मा प्रकाशित




























