हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । चौधरी समूहअन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसन लिमिटेडले आफ्नो अनुमतिपत्र खारेजी रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अदालतले रिट खारेज गरेसँगै सीजीको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनको सम्भावना टरेको छ ।

सीजीले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्धारित समयमा निवेदन र दस्तुर बुझाउन नसकेपछि ०८० मंसिरमा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) स्वतः रद्द भएको थियो । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द भएको विषयमा औपचारिक निर्णय गरेसँगै यसबारे सीजीलाई पत्र पठाएको थियो । सीजीले सोही निर्णयविरुद्ध ०८१ असार ४ मा प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणको रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

मंगलबार न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै सीजीको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ अनुसार दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुन्छ । साथै, एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र नदिइने ऐनमा उल्लेख छ । कम्पनीले दसौं वर्षमा पहिलोपटक नवीकरण गरेपछि बाँकी अवधिमा प्रत्येक ५–५ वर्षमा लाइसेन्स पुनः नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सीजीले ०७५ सालमा तेस्रो पटक नवीकरण गरेको थियो । दूरसञ्चार नियमावली, ०५४ को नियम १२ को उपनियम २ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ  ।

सीजीले ०६० मंसिर ५ मा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएको थियो । कम्पनीले ‘लेटर अफ क्रेडिट’ बुझाएको मिति मंसिर १६ बाट गणना गर्दा ०८० मंसिर १६ भित्र चौथो नवीकरणका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने थियो । सीजीले सोही बमोजिम मंसिरको तीन महिनाअघि अर्थात् २०८० असोजभित्र निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर सीजीले मंसिर २२ गतेमात्र निवेदन दिएर पनि आवश्यक दस्तुर बुझाएको थिएन ।

ऐनको दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार समयमै नवीकरण नगरिए अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुन्छ । यद्यपि, दफा २८ अनुसार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेकामा चित्त नबुझे नेपाल सरकारसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसबमोजिम सीजीले सरकारसँग नभई अनुमतिपत्र खारेज भएको ६ महिनापछि अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालन सुरु गर्न सीजीले हुवावेसँग १० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतासहित उपकरण र अन्य सेवा आयातसँगै आरएफ प्लानिङ, डेटा सेन्टरलगायत विषयमा आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरिसकेको बताएको थियो  ।

सीजीले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि पहल गरे पनि लाइसेन्स पाउन सकेको थिएन । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाकै कतिपय सर्त पूरा नगरेकाले आधारभूतको लाइसेन्स दिन नमिल्ने प्राधिकरणको अडान थियो । आधारभूत सेवाको अनुमतिपत्र पाउन ग्रामीणको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेमा सीजीले त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरेको प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।