हामी सबैकाे संसारन्यूज

मध्यकालीन व्यय संरचना (Mid- Term Expenditure Framework) भनेको सरकारको खर्च व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको रणनीतिक योजना हो, जसले तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिका लागि स्रोतहरूको वितरण सुनिश्चित गर्दछ।यो संरचनाले सरकारी खर्चलाई प्राथमिकतासँग मिलाएर दिगो विकास, आर्थिक स्थायित्व, र संसाधनहरूको कुशल उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दछ। यसले छोटो अवधिको बजेट र लामो अवधिको विकास योजनाबीचको खाडललाई कम गर्दै दुवै उद्देश्य प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्छ।मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा एकातर्फ तीन वर्षको वजेटको सामान्य पूर्वानुमान शुरुमै गरिन्छ भने बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिन्छ ।यसक्रममा पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई समावेश हुन्छ र तत्पश्चातका दुई वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ । पहिलो वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएपछि पुन अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी नयाँ मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा जसमा अघिल्लो वर्षको वजेटको प्रगति समीक्षाको आधारमा उक्त समयमा गरिएको दुई वर्षको तत्कालीन प्रक्षेपणलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा परिमार्जन गरी आगामी थप एक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ । यसरी चक्रीय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटको आँकलन गर्ने उद्देश्य मध्यमकालीन खर्च संरचनाले लिएको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले देशको विकासको आवश्यकता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमान समेतका आधारमा प्रत्येक वर्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयलाई निरन्तर रुपमा समेटिरहने र तदनुरुप वार्षिक बजेट तर्जुमामा पृष्ठपोषण दिइरहेको हुन्छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मूल उद्देश्य नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु, आगामी दिनमा पर्ने दायित्वको पूर्वानुमान गर्नु र स्रोतको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको खोजीमा सम्बध्द सरोकारवालाहरुलाइ अभिप्रेरित गराइ राख्नु हो ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाको सुरुवात
मध्यकालीन खर्च संरचना (MTEF) को अवधारणा १९८० को दशकमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले विकास गरेको हो। यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नु, बजेट व्यवस्थापन सुधार गर्नु, र खर्चलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार निर्देशित गर्नु थियो। यो अवधारणा विशेषगरी ती विकासशील देशहरूका लागि प्रभावकारी ठहरिएको थियो, जहाँ वित्तीय संकट र स्रोतको असमान वितरण प्रमुख चुनौती थिए।

मध्यकालीन खर्च संरचनाको पहिलो औपचारिक प्रयोग १९९० को दशकमा अफ्रिकी देशहरू जस्तै घाना, उगान्डा, र दक्षिण अफ्रिकामा सुरु भएको हो। यी देशहरूमा सार्वजनिक खर्चलाई दिगो बनाउने र आर्थिक संकट समाधान गर्ने लक्ष्यसहित यो प्रणाली लागू गरियो। विशेषगरी, दक्षिण अफ्रिकामा आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न र विकासका प्राथमिक क्षेत्रहरूमा स्रोत परिचालन गर्न MTES प्रभावकारी सिद्ध भयो।

पश्चिमा देशहरूमा MTEF ले प्रभावकारी सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड जस्ता देशहरूले यो अवधारणालाई अपनाउँदै आफ्नो बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याए। त्यस्तै, युरोपेली संघका सदस्य देशहरूले पनि वित्तीय अनुशासन कायम गर्न MTEF को प्रयोग गरे।

विश्वभर MTEF ले संविधान, नीति निर्माण, र बजेट व्यवस्थापनको आधारलाई बलियो बनाउँदै वित्तीय स्थिरता र समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने उपायका रूपमा प्रगति गरेको छ। आज MTEF ले वित्तीय पूर्वानुमान, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुधार गर्न विकसित र विकासशील दुवै देशहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

मध्यकालीन व्यय संरचनाको महत्त्व
मध्यकालीन व्यय संरचनाले सरकारलाई तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै भविष्यका लागि योजना बनाउन मद्दत गर्छ। यसले नीति निर्माण, योजना र बजेट निर्माणलाई आपसमा जोडेर प्राथमिकताहरूमा आधारित खर्च व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्दछ।

यस संरचनाको प्रमुख फाइदा भनेको वित्तीय अनुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। आम्दानी र खर्चको पूर्वानुमान गरेर सम्भावित वित्तीय जोखिमहरू पहिचान गर्न र नीतिहरू समायोजन गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछ। यसले स्रोतहरूको उपयुक्त वितरण सुनिश्चित गर्दै वित्तीय असन्तुलन र ऋण संकटजस्ता समस्याबाट बचाउँछ।

MTEF प्रयोग गर्नुको कारण
MTEF मुख्य रूपमा वित्तीय स्थिरता र सार्वजनिक खर्चलाई प्राथमिकतामा आधारित बनाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिन्छ। अल्पकालीन योजनाहरू मात्र सीमित वित्तीय स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न पर्याप्त हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा MTEF जस्ता प्रणालीहरूले नीति तथा योजना निर्माणलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित व्यवस्थित गर्न सहयोग पुर्यारउँछन्। यसले योजना, प्राथमिकता र बजेट कार्यान्वयनबीच स्पष्ट सम्बन्ध कायम गर्छ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाका फाइदाहरू
१) दिगो आर्थिक विकास : दीर्घकालीन योजना र प्राथमिकतामा आधारित खर्चले दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्छ।
२) वित्तीय अनुशासन : यसले खर्च नियन्त्रण गर्ने र स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकतामा आधारित बनाउने मौका दिन्छ।
३) पूर्वानुमानको स्पष्टता :  आगामी खर्च र स्रोतहरूको सही अनुमान लगाएर नीति निर्माण सजिलो बनाउँछ।
४) पारदर्शिता र जवाफदेहिता : सरकारको खर्चलाई जनताको आवश्यकतासँग जोड्न MTEF ले पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ।
५) समावेशी विकास :  शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितता गर्छ।
६)स्रोतको प्रभावकारी उपयोग : सीमित स्रोतलाई प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा परिचालन गरी अनावश्यक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।

MTEF का बेफाइदाहरू
१) अस्थिर आर्थिक वातावरणमा कठिनाई : कुनै आर्थिक संकट वा प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा MTES जस्ता दीर्घकालीन योजना प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।
२) आंकलनको कठिनाइ : भविष्यको राजस्व र खर्चको सटीक अनुमान लगाउन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।
३)  लचकताको अभाव :  MTEF ले अनपेक्षित खर्चलाई समायोजन गर्न लचकता कम गर्न सक्छ।
४) निरन्तरता अभाव :  सरकार परिवर्तन हुँदा दीर्घकालीन योजनाहरू स्थगित वा परिमार्जित हुनसक्छन्।
५)  वित्तीय स्रोतको असमान वितरण : स्रोतहरू कमजोर क्षेत्र वा समुदायसम्म नपुग्ने जोखिम।

मध्यकालीन खर्च संरचनाका प्रमुख तत्वहरू
मध्यकालीन खर्च संरचनामा केही मुख्य तत्वहरू समावेश गरिएका हुन्छन् :-
१) नीति रूपरेखा : मध्यकालीन व्यय संरचनाको सुरुवात सरकारका प्राथमिकता र नीतिहरूको स्पष्ट व्याख्याबाट हुन्छ। यी प्राथमिकताहरू राष्ट्रिय विकास योजना वा क्षेत्रगत रणनीतिहरूमा आधारित हुन्छन्।
२) आम्दानीको पूर्वानुमान : स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न आम्दानीको सही पूर्वानुमान अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसमा कर, गैरकर राजस्व र बाह्य सहयोगजस्ता स्रोतहरूको पूर्वानुमान गरिन्छ।
३) खर्च सीमा : प्रत्येक क्षेत्र वा कार्यक्रमको लागि खर्चको सीमा तोकिन्छ। यसले सरकारलाई वित्तीय सीमा भित्र स्रोतहरूको कुशल उपयोग गर्न मद्दत पुर्यााउँछ।
४) क्षेत्रगत स्रोत वितरण : स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, कृषि जस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा स्रोतको वितरण गरिन्छ।
५) समीक्षा मूल्याङ्कन :  कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न प्रदर्शन मापनका विधिहरू अपनाइन्छन्।

मध्यकालीन खर्च संरचना निर्माण प्रक्रिया
मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्न तलका चरणहरू समावेश हुन्छन् ।
१) आर्थिक विश्लेषण : महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतकहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ, जस्तै आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, रोजगारी स्थिति, र बाह्य जोखिमहरू।
२) स्रोतको अनुमान: गत आवको वास्तविक खर्चमा आधारित तथ्याङ्क र आर्थिक स्थिति अनुसार भविष्यको आम्दानीको अनुमान गरिन्छ ।
३) खर्चको योजना:आम्दानीको आधारमा प्राथमिकताका आधारमा स्रोतको वितरण गरिन्छ।
४) सरोकारवालासँगको परामर्श: यो प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूको सुझाव समावेश गरिन्छ।
५) अनुमोदन र कार्यान्वयन: यार भएको संरचना संसदबाट पारित गरिन्छ र वार्षिक बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरिन्छ।

चुनौतीहरू
मध्यकालीन व्यय संरचना लागू गर्न निम्न चुनौतीहरू आउन सक्छन् : –
– आम्दानीको अनिश्चितता, संस्थानिक क्षमताको अभाव, राजनीतिक दबाब, कमजोर अनुगमन प्रणाली,
– प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरू आम्दानीको पूर्वानुमान प्रणाली सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन, प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग।

मध्यकालीन खर्च संरचनाले स्थानीय तहमा हुने फाइदाहरू
– मध्यकालीन खर्च संरचना तीनदेखि पाँच वर्षका समयावधिका लागि वित्तीय योजना निर्माणको आधार हो । यसको प्रयोगले स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन र दिगो विकासमा योगदान पुर्यादउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

स्थानीय तहमा पुर्यााउने फाइदाहरू :- 
स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन : स्रोतको दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित गरी प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा बजेट परिचालन । सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग, स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन :  शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा स्थानीय जनताको आवश्यकता अनुसार योजना बनाउने अवसर । सन्तुलित वित्तीय योजना ः जेडमा अनावश्यक खर्च रोक्न र प्राथमिक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिन वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने । पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन, स्थानीय जनप्रतिनिधि र समुदायसँग सहकार्य गरी वित्तीय योजना निर्माण गर्दा विश्वास निर्माण।समावेशी विकाससबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी दीर्घकालीन योजनाको निर्माण । शाखागत संरचना र सेवा सुधारपूर्वाधार परियोजना, खानेपानी, तथा स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न दिगो लगानी ।

मध्यकालीन खर्च संरचनाले कृषि क्षेत्रको बजेट र योजना निर्माणमा सहयोग :-
मध्यकालीन खर्च संरचना तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिका लागि स्रोतको दीर्घकालीन योजना र प्राथमिकतामा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणाली हो। यसले कृषि क्षेत्रको बजेट तथा योजना निर्माणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, र परिणाममुखी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय सहयोग पुर्या्उँछ । कृषि जस्तो दीर्घकालीन परिणाम दिने क्षेत्रमा, जहाँ लगानीको प्रभाव तत्काल नदेखिन सक्छ, यसले योजना र बजेट व्यवस्थापनलाई स्थायित्व दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोण
मध्यकालीन खर्च संरचनाले कृषि क्षेत्रको योजना र बजेटलाई दीर्घकालीन लक्ष्यसँग जोड्छ । कृषिमा सिँचाइ, बीउबिजन सुधार, मल व्यवस्थापन र कृषि पूर्वाधारको विकासजस्ता योजनाहरूले दीर्घकालीन लाभ दिन्छन् । यो मार्फत स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा कृषि विकासका प्राथमिकता पहिचान गरी स्रोत परिचालन गर्न सहयोग पुग्छ।

वित्तीय स्रोतको समुचित परिचालन
कृषि क्षेत्रका लागि सीमित स्रोतलाई प्राथमिकतामा आधारित रूपमा परिचालन गर्न MTEF उपयोगी छ। यसले कृषि क्षेत्रको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच सन्तुलन कायम राख्दै प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा लगानी सुनिश्चित गर्छ। उदाहरणका लागि, सिँचाइ व्यवस्थाको सुधार र ग्रामीण कृषि सञ्जालको विकासलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ।

बजेटको स्थिरता र विश्वसनीयता
मध्यकालीन खर्च संरचनाले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई दीर्घकालीन बनाउँछ, जसले कृषि क्षेत्रका योजना र बजेटलाई स्थिरता दिन्छ । यो संरचनाले वार्षिक बजेट निर्माणलाई दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न सहयोग गर्छ, जसले गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक परियोजनाहरू स्थिर र सुनिश्चित बजेटको आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

परिणाममुखी योजना निर्माण
मध्यकालीन खर्च संरचना ले कृषि योजनाहरूलाई परिणाममुखी बनाउँछ। बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित नीति, ग्रामीण रोजगारी सृजना, र किसानहरूको जीवनस्तर सुधारजस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, उच्च उत्पादक बीउ वितरण, आधुनिक कृषि उपकरणको उपलब्धता र सहुलियतपूर्ण ऋण योजना सञ्चालन गर्न यसबाट मार्गदर्शन प्राप्त हुन्छ।

अनुगमन र मूल्यांकन
मध्यकालीन खर्च संरचनाले कृषि योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्छ । यसले परियोजनाहरूको प्रगति नाप्न, सफलता मापन गर्न, र आवश्यक सुधार गर्न आधार प्रदान गर्छ । यस प्रक्रियाले दीर्घकालीन योजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछ।

कृषि क्षेत्रको वित्तीय स्थायित्व
मध्यकालीन खर्च संरचनाले कृषि क्षेत्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले वित्तीय स्रोतको पारदर्शी उपयोग, प्राथमिकता क्षेत्रहरूको निर्धारण र खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्या्उँछ। यसले कृषि क्षेत्रमा अनावश्यक खर्च रोक्न र दीर्घकालीन फाइदाका लागि स्रोत परिचालन गर्न बलियो आधार तयार गर्छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचना बजेट र योजनाको सम्बन्ध
मध्यकालीन खर्च संरचना बजेट र योजना व्यवस्थापनमा स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रदान गर्ने प्रभावकारी साधन हो । यो संरचनाले वार्षिक बजेट र आबधिक योजनाहरू (Periodic Plans) बीच समन्वय स्थापित गर्दै स्रोत परिचालन, प्राथमिकता निर्धारण, र दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्यारउँछ।

दीर्घकालीन योजना र वार्षिक बजेटबीचको सेतु
मध्यकालीन खर्च संरचनाले तीनदेखि पाँच वर्षका योजनालाई दीर्घकालीन उद्देश्य र लक्ष्यसँग जोड्छ । वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचनाका प्राथमिकताहरूलाई आधार बनाइन्छ, जसले दीर्घकालीन योजनाहरूलाई कार्यान्वयनको चरणमा ल्याउँछ । यसले योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थापनमा निरन्तरता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ। उदाहरणका लागि, पाँच वर्षे योजनामा पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकता भएमा, मार्फत मध्यकालीन खर्च संरचना स्रोत परिचालन गरी प्रत्येक वर्षका लागि चरणबद्ध बजेट विनियोजन गरिन्छ ।

आबधिक योजना र प्राथमिकता निर्धारण
आबधिक योजना दीर्घकालीन विकासका उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि रणनीतिक खाका हो। मध्यकालीन खर्च संरचनाले यी योजनामा समावेश प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्न वार्षिक बजेटलाई मार्गदर्शन गर्छ । यस प्रक्रियाले योजनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्दै कार्यान्वयन योग्य बनाउँछ।

स्रोत परिचालन र वित्तीय अनुशासन
मध्यकालीन खर्च संरचनाले उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्या्उँछ । यो संरचनाले आबधिक योजनाका प्राथमिकता क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी सीमित स्रोतलाई तिनीहरूमा केन्द्रित गर्न मद्दत गर्छ। वार्षिक बजेटलाई आबधिक योजनाको दीर्घकालीन लक्ष्यसँग मेल खाने गरी विनियोजन गर्दा वित्तीय अनुशासन कायम रहन्छ ।

योजना कार्यान्वयनको मूल लक्ष्य वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनमा उत्पन्न नतिजाको मूल्यांकन गरी आगामी योजनाको लागि सुधारात्मक सुझाव दिन्छ। यसले आबधिक योजनाका दीर्घकालीन लक्ष्यप्रति प्रगति सुनिश्चित गर्छ। उदाहरणका लागि कुनै योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएमा, मध्यकालीन खर्च संरचनाको माध्यमबाट बजेट पुनःनिर्धारण गर्न सकिन्छ ।

समग्र विकास लक्ष्यको प्राप्ति
मध्यकालीन खर्च संरचना, बजेट र आबधिक योजना एक अर्कामा परिपूरक हुन् । मध्यकालीन खर्च संरचनाले आबधिक योजनाका प्राथमिकतालाई वार्षिक बजेटमा स्थान दिन्छ, जसले गर्दा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल गर्न मार्गनिर्देशन गर्छ । यसले राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यप्रति योजनाबद्ध र व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित गर्दछ ।

योजना र बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू :-
– स्थानीय तहले मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।
– आवश्यकता पहिचान, समुदायका वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न तथ्यांक र परामर्शको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
– दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने परियोजनालाई प्राथमिकता र वित्तीय स्रोतको यथार्थ अनुमान ,कर, गैरकर आय, संघीय अनुदान र बाह्य सहयोगको सम्भावित आम्दानीको       यथार्थ पूर्वानुमान गर्नुपर्दछ । लक्षित समूहको सहभागिता योजना निर्माणमा महिला, दलित, युवा र अन्य कमजोर समूहको सक्रिय सहभागिता खोजिनु पर्दछ । दिगो – विकास लक्ष्य (SDGs)सँग समन्वय ,स्थानीय योजना निर्माण गर्दा दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिनु पर्दछ ।

समयसीमा र प्राविधिक पक्ष :-
परियोजनाको कार्यान्वयन समय र उपलब्ध स्रोतअनुसार योजना निर्माण गरी प्राविधिक आधारमाथि खर्चको पूर्वानुमान गर्ने । पारदर्शिता र अनुगमन प्रणाली, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा पारदर्शिता राख्ने । परियोजनाको अनुगमनका लागि समितिको गठन गर्ने । स्रोत परिचालन र खर्चको समीक्षा, स्रोतको सही परिचालन गर्दै वित्तीय खर्चको नियमित समीक्षा गर्नेछ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहमा बजेट निर्माण सम्बन्धी मुख्य संवैधानिक व्यवस्था : संविधानको धारा २१५(२)मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरूमा नीति, योजना, र बजेट बनाउन पाउने व्यवस्था गरेकाृ छ । संविधानको अनुसूची ८मा स्थानीय तहका विशिष्ट अधिकारहरूमार्फत स्रोत व्यवस्थापन र विकासका क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने अधिकार उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २२०, गाउँ सभा र नगर सभाले योजना पारित गरेर मात्र बजेट लागू गर्न पाउने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहले वार्षिक योजना र बजेट बनाउँदा सामुदायिक परामर्श अनिवार्य प्राथमिकता निर्धारण गर्दा स्थानीय आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक समन्वय संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र स्थानीय राजस्व स्रोतको उपयोग, बाह्य सहायतालाई बजेटसँग एकीकृत गर्ने जनाइएको छ । ।