हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको कृषि कुरा गर्दा १९८० साल तिरको अबस्था हेर्दा ९० प्रतिसत जनसख्याको जिबर्ण निर्बाह गर्ने माध्याम कृषि थियो। त्योबेला कुल जमिन को २० प्रतिशत जमिन मात्र खेति योग्य थियो जसबाट जीडीपीमा ६० प्रतिसत योगदान दिएको थियो। भने कुल निर्यातमा ७५ प्रतिशत भाग ओगटेको थियो बिगतको बि स २०३२ (२०३७ पाचौ पंचवर्षीय योजना देखि कृषिले प्राथमिकता पाइन् थालेको हो।

विदेशबाट फर्किदा ल्याएको केहि रकमबाट नेपालमा नै केहि गर्नुपर्छ आफनै ठाउन्मा भनेर कृषि ब्यबसाय सुरु गरेका युबाहरुको कृषि फर्महरु धमाधम बन्द हुदै गएको देखिन्छ ।बन्द हुनुको कारण हो सरकारी नीति फितलो हुनु हो। बैंकमा जादा ऋण दिन्छ पहुच नहुनेले नत अनुदान पाउछ ।आज गाउन्घर खालि हुन्दै गएको छ, भएको केहि कृषिले नै हो गाउन्लाई आर्थिक रुपमा सम्बृदी बनाउने यस्को अलावा देशको कुल ६०।४ ५ जनताले अगालेको पेसाबाट आज नत उपादित बस्तुको बजार सुनिचित छ, नत बिषादी युक्त खाल् बस्तु रोक्न सकिएको छ ।आज असफल अनि गलत कृषि नीतिको कारण धरासाही हुदैछ यस तर्फ कसैको ध्यान दिएको छैन ।

जबसम्म देशको कृषि नीति बन्दैन, तबसम्म कृषि क्षेत्रको समुंत अनि बिपान् किसान जोगाउन सकिदैन । जसको प्रभाब केहि समय पछि भोकमरी अनि गरिबीको डरलाग्दो अबस्था देखन पाइनेछ ।आज गाउन्मा उत्पादन भएको कृषि बस्तु कित बादरले खान्छ, कित बिचौलियीले खान्छ । यो देशमा अब पनि किसान एक जुट नहुने हो नत किसान को कुरा सुन्छ नत केहि उपलब्धि हुने छ ।हालको अबस्था हेर्दा भगवान भरोसामा कृषि ब्यबसाय रहेको छ भन्दा गलत नहोला ।
फ्रान्सका विकसित हुन् वा अविकसित, किसानका पीडा सबै मुलुकमा समान देखिन्छन् । सबैका लागि खाद्यान्न उब्जाउने किसानले आफ्ना समस्या सुनाउन आन्दोलनकै सहारा लिनुपर्छ । सन् २०१४ मा विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा विश्वका ७६ देश मध्ये ४४ औँ स्थानमा रहेको नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांक २०१७ अनुसार विश्वका ११८ देश मध्ये नेपाल २२ अंक सहित ७२ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमा चाहिने २२७९ क्यालोरीको लागि खाद्यन्न उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु परेको अवस्था छ । त्यस्तै अझै पनि ४१ प्रतिशत बालवालिकाहरु दीर्घ कुपोषण बाट पिडीत छन भने १५ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन रहेको छ । देशको कुल खाद्यन्न उत्पादन र उपभोगको स्थिति सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार खाद्यन्न वासलातमा कुल खाद्यन्न वचतको अवस्थामा रहेको भए तापनि विशेषतः कर्णाली अञ्चल लगायत दुर्गम क्षेत्रका २६ जिल्लाहरु ऋझै पनि खाद्य असुरक्षामा रहेका छन ।

नेपालमा पनि किसानहरुले कहिले दूध पोखेर र कहिले गोलभेँडा, बन्दाजस्ता तरकारी सडकमा फ्याँकेर आन्दोलन गरेको हामीले देखिरहेकै छौं भोगिरहेका छौं। नेपालमा यसो हुन सकेन र होला जस्तो पनि छैन। यतिबेला देशमा राजनीतिको असक्षम खेल भइरहेको छ। बिभिन्न नाममा देशलाई खोक्रो पार्ने तथा प्रयासहरु भइरहेको छ। ग्रामिण क्षेत्र बसेको किसानका समस्यालाई रद्दीमा फालेर नीतिनिर्माताहरू सुविधाभोगी बनिरहेका छन्। गाउ सामान्य रोगको प्राथमिक उपचार नपाएर पशु मरेको छ। अझै दिक लाग्दो कुरो के छ भने, अफ्रिकन स्वाइन फिवरबाट नेपालको बंगुरपालन व्यवसाय समाप्त भएको अवस्था छ, बंगुरपालन व्यावसायमा अर्बौ रकम नोक्सानी हुँदा राज्यसँग न क्षेतीको विवरण छ न व्यावसाय पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ, तर पनि हाम्रा कृषि क्षेत्रका नीति निर्माताहरु यस बिषयमा चासो देखाउछन न कृषकलाई सहानुभूति देखाउँछन, कानुन बनाउने भन्दा विदेश अध्ययन अनुसन्धानको नाममा लाखौ रकम खर्च गर्ने प्रचलन सुधारिनुपर्छ । हाम्रो नीति निर्माताहरु तालिम गोष्ठीका नाममा विदेश सयर गरेको पाइन्छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा आज पनि पशुपालन भगवान भरोसा मा गरिएको तितो सत्य सबले मान्न गर्न जरुरि देखिन्छ । विकासका मीठा भाषण दिएर नागरिकलाई झुक्याउने काम गरिरहेका नेता अनि तिनको चाकडी गरेर दिन कटाउने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अब सुध्रिन जरुरि देखिन्छ ।अब गफले मात्रै कृषिको बिकास हुनेवाल्ला छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । विकसित देशमा कुल नागरिकको ७ प्रतिशतले मात्र कृषि पेसा अँगालेका छन् ।

उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजले देशमा खपत गरेर निर्यात गर्छन् । तर, नेपालमा कामभन्दा बढी कुरा गर्ने रोग नै भएको छ। यहाँ ६० प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा लागे पनि उत्पादित खाद्यान्नले ६ महिनालाई पनि नपुगेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। कृषि उत्पादन आयातकै लागि नेपालले बर्सेनि डेढ खर्ब बढी रुपैयाँ बाहिर पठाइरहेको छ। कृषिप्रधान मुलुकका लागि योभन्दा दुःखद कुरा अरू के हुन सक्ला रु देशको न्म्ए ३७५ योगदान दिने कृषि आज न प्राथमिकतामा पर्छ न ब्यबसायिक बनाउने तर्फ योजना छ न आधुनिकरणको विशेष ब्यबस्था गरिएको छ। छ त, केबल गफ अनि उत्पटाङ योजना असफल निति हावादारी परियोजना अनि हाम्रो नेतृत्वले चर्को भाषण गर्छन् कृषि बिना देश बिकास हुदैन । हामी मख्ख पर्छम, केहि हुन्छ कि भनेर तर बजेट राख्दैनन् ।अनि समिक्षा हुन्छ । कृषिको बजेट दुरुपयोग भो ।

हामीले विकसित भन्ने गरेका युरोपेली मुलुकहरुमा पनि हाम्रो किसानहरुले जस्तै समस्या झेलिरहेका र आन्दोलन गरिरहेका घटना प्रसस्त छन्।यो प्रसंग भने फ्रान्समा जारी किसान आन्दोलनको हो, जहाँ राजधानी पेरिसमै किसानले कृषियन्त्रसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।हाम्रो देशको अबस्था बारेमा कुरा गरु लम्पीस्किन रोगबाट झन्डै अर्ब रुपैया भन्दा बढी क्षति भए पनि आज सम्म कुनै पिडित किसानले राहत पाएको छैन।

दक्षिण पश्चिम फ्रान्समा महिनाअघि सुरु भएको किसान आन्दोलन अहिले देशव्यापी भएको छ । आन्दोलन राजधानी पेरिससम्म आइपुगेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री गाब्रिएल अतालले कृषिमा प्रयोग हुने डिजेलमा सरकारी सहुलियत कम गर्ने योजना स्थगन गरेपछि किसान आन्दोलित भएका हुन् ।जुन कुरा हाम्रो देशको समस्यासग मिल्दोजिल्दो पनि देखिन्छ ।

किसानहरु कृषियन्त्रसहित प्रदर्शनमा उत्रिएपछि राजधानीकै सडक अवरुद्ध हुन पुगेको छ । दक्षिणपश्चिम अरिज क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा त एक किसानसँगै उनकी छोरीको पनि ज्यान गएको छ ।हर्दा सानो जस्तो लाग्ने यो आन्दोलन विश्वभरि फैलिने छ।यो आन्दोलन आबस्यक पनि देखिन्छ ।हाम्रो देशमा पनि किनकि हाम्रो देशमा आन्दोलन बिना कुनै कुरा सुनिदैन ।

उता युरोपेली संघको ठूलो कृषि उत्पादक देश फ्रान्सका किसानले यसअघि जर्मनी र पोल्यान्डमा भएका किसान आन्दोलनकै स्वरुप पछ्याएका छन् ।
विश्वव्यापीकरणका कारण प्रतिस्पर्धा बढिरहेका बेला सरकारले सहुलियत कटौती गर्दा चुनौती थपिएको उनीहरुको गुनासो छ । लागत अनुसार बजार मूल्य नपाउनु, हरित मैत्री नियम कडा पारिनु र खुला व्यापार नीतिका कारण सिर्जित समस्यालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

त्यसो त फ्रान्समा किसान आन्दोलन भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि पटकपटक किसान आन्दोलन भएका छन् । सरकारकै निर्णयका कारण युवाहरु कृषिप्रति निरुत्साहित भएको उनीहरुको ठम्याइ छ ।

व्यवसाय सञ्चालनमा बढेको कठिनाइसँगै सस्तो खाद्य मूल्य र बढ्दो नियमन तथा उचित श्रम मूल्य नपाउनु जस्ता कारण कृषिमा पुस्तान्तरणका लागि समस्या बनेको उनीहरुको अनुभव छ ।त्यहाको आन्दोलन अनि किसनको मागले स्पस्ट रुपमा किटान गरेको छ खास समस्या के हो भनेर हामी कहाँ त्यो पनि देखिदैन ।कारण हो कृषकको नाममा खुलेका संघसस्थाहरुको नेतृत्वले आवाज उठाउन नसक्नु हो ।

हाम्रो देशमा किसानले ब्यवसायिक रुपमा कृषि ब्यबसाय संचालन गर्दा आउने मूल समस्या उत्पादन लागत नउठनु, बिचौलियाको मारमा पर्नु,चर्को ब्याजदर, अति महँगो यान्त्रिकरन, परियोजना को बिमा नहुनु, जमिनको उप्लब्धता नहुनु, बजारको सुनिचिता नहुनु, कामदारको अभाब हुनु, प्राकृतिक र दैबी प्रकोपबाट क्षति हुँदा राज्यबाट कुनै किसिमको राहत नहुनु, अनुदानको स्पस्ट ब्यबस्था नहुनु, प्राबिधिक सेवा सुलब नहुनु, स्थानीय स्तरमा हाट बजाररसंकलन केन्द्र नहुनु जस्ता समस्याहरुको निराकरणका लागि राज्यको स्पष्ट नीति हुन् आबस्यक छ । परियोजना पूर्ण रुपमा बिमा गर्न नियम बनाउन आबस्यक छ। ब्यबसाय पुनरुथान कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने ब्यबस्था सुरु गरिनुपर्छ ।

तर, पनि यत्रो ठुलो आर्थिक मन्दी आउदा समेत पशुपालन क्षेत्रमा विषेश सहयोग कार्यक्रम नआउनु ठुलो दुर्भाग्य हो। आज हरेक पशुपालक किसानको उत्पादन नत बिक्रि हुन्छ, नत आहारा खुवायर पालन सकिन्छ। पशुपालक उधमी आज आफुले पालेको पशुलाई आहारा खुवाउने की बैंकको ब्याज किस्ता तिर्ने दोधारमा छन् उत्पादन बिक्रि हुन्छ नत बैंकले थप कर्जा दिन्छ। कोरोना पछि धरै युवाहरु स्वरोजगारको लागि पशुपालन ब्यवसाय गरेको पाइन्छ। अब कोरानाको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा देखिदै जादा पशुपालन अर्थात कृषि क्षेत्रमा डरलाग्दो रुपमा देखिन थालेको छ। अब पनि एउटा पशुपालन क्षेत्रमा पुनरुत्थान कार्यक्रम नल्याउने हो भने अबको ५र६ महिनामा पशुपालन ब्यावसाय गरेको उद्दमीहरु मध्ये ९० प्रतिशत बिस्थापित हुन्छन। त्यसपछि हामी बिसौ बर्षसम्म पनि अवस्थामा आउँन सक्दैनौ । यी यस्ता माग लिएर कहिले उठ्लान नेपालका राजनीतिक पार्टीका कृषि सघरसंगठनहरु नत्र किसानहरु स्वस्फुर्त रुपमा आन्दोलनमा होमिनेछन् त्यो आन्दोलन रोक्न सक्ने क्षमता सरकारसँग हुने छैन ।

समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त ?
जस्तै बैंक ब्याज अनुदान, परियोजनामा लगानी भएको ऋणको अवधि थप गरिदिने, बिमा प्रिमियम पूर्ण निशुल्क, साइलेजमा ५० प्रतिशत अनुदान, उत्पादनको आधारमा अनुदान, कृतिम गर्भाधान निशुल्क, यान्त्रिकरण अर्थात उपकरणमा ७५ प्रतिशत अनुदान, घासको बिउबिजनमा पूर्ण अनुदान, महामारी खोप विरुद्ध निशुल्क खोप ब्यबस्था, निशुल्क रुपमा प्राविधिक सेवा टेवा दिने सरकारी खेर गएको जमिन सहुलियत रुपमा उपयोग गर्न दिने जस्ता कार्यक्रमहरु बिषेश कार्यक्रमको प्याकेज बनाएर कृषि उधमी पुनरुत्थान लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समुदायको सहभागितामा स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार, संघीय मन्त्रालयको साझेदारिमा मुख्य मुख्य राजमार्गमा सकलन केन्द्र निमार्ण गर्ने गाउँ गाउँको उत्पादनलाई सुचना प्रबिधिसग जोडेर माग अनि आपूर्तिको अबस्था थाहा पाउने ब्यबस्था गरिनु पर्छ। स्थानीय तहसन्ग मिलेर एक गाउ एक उत्पादन कार्यक्रम, अधिक लाभ हुने खेति ब्यबसायको प्रबर्धन गर्ने, बजारमा बिक्रि नहुँदा केहि समय स्टोर गरेर राखन सकिने गरि ब्यबस्थापन मिलाउने गरि अभियानको रुपमा कृषि ब्यबसाय समेटिनु पर्छ ।अत सरकारी नीति निर्माताहरुले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिनेकी ?