मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरिने बताएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोग प्रदेश समितिद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले प्रदेशमा रहेका भूमिहीन र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई समाधान गर्न सरकारले आयोग बनाएको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश-२०८१ बहुमतका आधारमा पारित हुन्छ ।”
त्यसअवसरमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आयोगप्रति जनताको धेरै चासो रहेकाले जिम्मेवारीका साथ भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले तीन तहका सरकारको आपसी समन्वयबाट विगतदेखि रहेको सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानबाट मुलुकमा आर्थिक चलायमान, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना हुने विचार राखे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले तराई र पहाडी क्षेत्रमा रहेका भूमिहीनको समस्या समाधानबाट सुकुम्वासीको मुहारमा खुसी आउने धारणा राखे ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, प्रदेश अध्यक्ष अनिलकृष्ण प्रसाईं, प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमिसिनाले आगामी तीन वर्षभित्र संविधानअनुसार मुलुकमा रहेका अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने विश्वास जनाइन् ।
मुलुकभर १० लाख ९७ हजार २९८ र कोशी प्रदेशमा दुई लाख ३० हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेका सोही अवसरमा जानकारी दिइयो । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगका १४ जिल्ला अध्यक्ष एवं सदस्यहरुको सहभागिता छ । रासस
वि.सं.२०८१ फागुन ५ सोमवार १४:५२ मा प्रकाशित






























