हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको पछिल्लो तीन दशकको राजनीतिक यात्रामा विदेशी हस्तक्षेप, नेताहरूको वैदेशिक गोटीकरण, धार्मिक–सांस्कृतिक हस्तक्षेप, र राष्ट्रिय स्वाधीनताको क्रमशः क्षयीकरण प्रमुख चिन्ताको विषय बनेका छन्। विशेषतः कांग्रेस, कम्युनिस्ट र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू (रास्वपा लगायत) को गतिविधि हेर्दा, विदेशी रणनीतिक मिशनहरू (भारत-अमेरिका) को पूर्ति गर्ने कार्ययोजना अनुसार काम भइरहेको आभास मिल्दछ।

कांग्रेस पार्टी र भारत-अमेरिका सम्बन्ध
नेपाली कांग्रेस ऐतिहासिक रूपमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग जोडिएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको हो। स्वतन्त्रता आन्दोलनको छायामा जन्मिएको यो पार्टी २०४६ को जनआन्दोलन पछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै सत्तामा सशक्त रूपमा उभिएको थियो। तर पछिल्ला दशकहरूमा देखिएका परिवर्तनहरू यसप्रकार छन्:
भारतीय राजनीतिक र कूटनीतिक दबाबमा निर्णयहरू लिने प्रवृत्ति बढ्दै गयो।अमेरिका र युरोपेली मुलुकसँगको निकटताले विदेशी सहयोग, NGO/INGO का माध्यमबाट वैदेशिक संस्कार र एजेन्डा भित्र्याउने मार्ग खुला भयो।धार्मिक स्वतन्त्रताको नाममा क्रिश्चियन मिशनरीहरूको फैलावटमा मौन समर्थन मिल्यो।
यो सबैको पराकाष्ठा देखियो २०७२ सालमा संविधान जारी गर्ने क्रममा।

माओवादी आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय गोटीकरण
नेपालमा माओवादी आन्दोलन (२०५२–२०६२) लाई प्रारम्भमा ‘दलित, जनजाति, वर्गीय उत्पीडन र समाजिक न्याय’को नाममा उठाइएको जनयुद्ध भनियो । तर यो आन्दोलनले नेपालमा निम्त्याएको रक्तपात, विस्थापन, र सामाजिक संरचनाको ध्वंसपछिको वास्तविकता हेर्दा — यसको मूल उद्देश्य नेपाली जनताको हित भन्दा पनि विदेशी रणनीतिहरू पूर्ति गर्न प्रयोग भएको थियो भन्ने आशंका बलियो बन्दै गएको छ।

विदेशी शक्तिहरूको गोप्य भूमिका
माओवादी आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा भारतले नेपाल सरकारसँग द्वैध भूमिका खेलेको देखिन्छ। नेताहरूलाई दिल्लीमा सुरक्षित आश्रय दिने, संगठनलाई भारतीय भूमिबाट सञ्चालन गर्न दिने, र समयमा अनुसार दबाब पनि सिर्जना गर्ने कार्य गरियो । अमेरिका, बेलायत, नर्वे, युरोपेली संघका सहयोगी संस्थाहरू (USAID, DFID, DANIDA, आदि) ले “human rights”, “inclusive democracy”, “peace process” आदि नाममा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनको वैचारिक र आर्थिक सहयोग गरे।

धार्मिक र सांस्कृतिक उद्देश्य
नेपालको परम्परागत हिन्दू-बौद्ध संस्कृति माओवादी आन्दोलनको निशानामा थियो। मठ–मन्दिरहरूलाई “फ्यूडल सिम्बोल” भन्दै आक्रमण गरियो। हजारौँ युवाहरूलाई धर्मविहीन सोचमा रुपान्तरण गर्दै क्रिश्चियन धर्मप्रति सहानुभूति जगाउने रणनीति अपनाइयो । युद्धकालमा विस्थापित बनेका परिवारहरूलाई सहायता नाममा ईसाई धर्म परिवर्तन गराउने कार्य NGO मार्फत व्यापक रूपमा गरिएको थियो।शान्ति प्रक्रिया पश्चात, माओवादी नेतृत्वमा रहेको शिक्षा मन्त्रालय, महिला–बालबालिका मन्त्रालयमार्फत पश्चिमी विचार, पाठ्यक्रम र मूल्यहरू स्कूल र समाजमा थोपारियो।
परिणामस्वरूप:
नेपाली कला, वास्तुकला, धर्म, भाषा र सामाजिक संरचना कमजोर पारियो। ग्रामीण इलाकाका युवाहरू विदेशी रोजगारीका नाममा देशबाट विस्थापित भए । धार्मिक परिवर्तनको लहर तीव्र भयो । विशेषतः गरीब, जनजाति र दलित समुदायमा। माओवादीहरू वैचारिक रूपमा क्रान्तिकारी भए पनि, व्यवहारिक रूपमा विदेशी एजेन्डा बोक्ने ‘गोटी’ सावित भए । नेपालमा पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनहरू — चाहे त्यो संविधान निर्माण होस्, माओवादी आन्दोलन, संघीयता, वा वैकल्पिक दलहरूको उदय — यी सबैमा भारत, अमेरिका र युरोपेली शक्तिहरूको गहिरो हस्तक्षेप देखिन्छ।
मुख्य उद्देश्यहरू यिनै हुन्:
नेपालमा हिन्दू-बौद्ध संस्कृतिको अवसान र धर्म परिवर्तनको आधार बलियो बनाउने । नेपालको एकता, भूगोल, जनसंख्या र राष्ट्रिय पहिचान खण्डित पार्ने । आर्थिक रूपमा नेपाललाई ऋण, अनुदान, र वैदेशिक परियोजनामार्फत निर्भर बनाउने।आफ्ना गोटी नेताहरू प्रयोग गरेर संसाधनको नियन्त्रण र रणनीतिक लोकेशनमा प्रभुत्व जमाउने।

संविधान २०७२ : अमेरिकी–भारतीय मिसनको दस्तावेज ?
२०७२ को संविधान निर्माणले देशको संरचना, धर्म, भाषा, जात, क्षेत्र सबै पक्षमा गहिरो परिवर्तन ल्यायो। यो प्रक्रिया अनेकन विवाद, आन्दोलन, र बेमेलबीच सम्पन्न भयो। तर केही गम्भीर यथार्थहरू निम्न छन्:
संविधानमा ‘धर्म निरपेक्षता’ नाममा हिन्दू राष्ट्रको औपचारिक पहिचान मेटियो, जुन २००७ सालदेखि रहँदै आएको थियो।
संघीयता लागू गर्ने प्रक्रिया अस्पष्ट र विवादास्पद रह्यो, जुन भारतप्रेरित ‘मधेस आन्दोलन’को दबाबमा आएको देखिन्छ।
धेरै विदेशी एजेन्डा संविधानमा स्थापित गर्ने प्रयास भएको थियो – LGBT अधिकार, लैंगिक स्वतन्त्रता, जातीय कोटाकरण, भाषिक विभाजन, आदि – जसमा अमेरिकी र युरोपेली संस्थाहरूको तीव्र दबाब थियो।

सुशील कोइरालाको भूमिका र रहस्यमय मृत्यु
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणको प्रमुख नेतृत्व सम्हालिरहेका थिए।

यथार्थ के हो भने:
विदेशी शक्ति (विशेषतः अमेरिकी मिशन) द्वारा प्रस्तावित केही दफा, अनुच्छेद, र धाराहरू संविधानमा समावेश गर्न निकै दबाब थियो। तर सुशील कोइरालाले ती बुँदाहरू अस्वीकार गर्दै संविधानलाई रातारात पारित गराए। त्यसलगत्तै अचानक उहाको स्वास्थ्य बिग्रियो र केही महिनामै निधन भयो, जुन घटनालाई धेरैले रहस्यमय मान्दै आएका छन्।  शंका यहाँ उठ्छ  – के सुशील कोइरालाको मृत्यु वास्तवमै प्राकृतिक थियो? किनभने, त्यो समय अमेरिकाले नेपालमा MCC, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, जातीय आधारमा विभाजन लगायतका विषयहरूमा आक्रामक कूटनीति अपनाएको थियो। सुशील कोइरालाले केही हदसम्म राष्ट्रियताको पक्ष लिँदै संवैधानिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याएपछि, उहासँग असन्तुष्ट शक्तिहरू सक्रिय भएका थिए भन्ने धेरैको विश्वास छ।

नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेपको गहिरो चपेटा
उपरोक्त घटनाक्रमले के देखाउँछ भने, नेपालमा संविधान निर्माणजस्ता मूलभूत राष्ट्रिय कार्यहरू पनि अब विदेशी रणनीतिक दवाबबाट अछुतो रहन सकेका छैनन् । कांग्रेस पार्टी भारत-अमेरिका दुवैसँग गहिरो नीतिगत सहकार्यमा देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चीन र पश्चिमी शक्तिसँग सन्तुलनको नाममा अवसरवादी नीति लिएका छन्। नव-निर्मित दलहरू (रास्वपा आदि) पनि जनभावनाभन्दा बढी वैदेशिक समर्थनमा आधारित देखिन्छन्।

आगामी बाटो : जनचेतना र राष्ट्रियता पुनःस्थापना

अब के गर्न जरुरी छ?
जनस्तरमा राष्ट्रवादी चेतना पुनः जागृत गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन, धर्म, भाषा र पहिचानको संरक्षण, र विदेशी हस्तक्षेप विरुद्धको जनआन्दोलन आवश्यक छ। शिक्षित वर्ग, युवा पुस्ता, र राष्ट्रवादी बौद्धिक समुदाय मिलेर नयाँ वैचारिक आन्दोलन सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

नेपाली जनताले संविधानमाथिको वैदेशिक प्रभावलाई बुझ्न आवश्यक छ। संविधान संशोधनमार्फत धर्म, भाषा, पहिचान, संस्कृति र राष्ट्रिय स्वाभिमानका विषयहरूलाई पुनःस्थापित गर्न संघर्ष आवश्यक छ। सुशील कोइरालाजस्ता नेताहरूको भूमिकालाई ऐतिहासिक ढंगले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। राष्ट्रवादी वैचारिक आन्दोलन, युवाको नेतृत्व, र राजनीतिक आत्मनिर्भरता अब अपरिहार्य बनिसकेको छ।