हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौँले तयार पारिएको बहुविवाह सम्बन्धि मस्यौदा पारित नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

बुधवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै क्रान्तिकारीले सरकारले अविलम्ब पश्चगामी कदम नसच्चाए कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको हो ।

अनेमसंघ (क्रान्तिकारी) जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंकी संयोजक सरिता शिव भक्ति पौडेल र इन्चार्ज शुशिला कुमारी पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही मिति २०८२ साल श्रावण महिनाको १६ गते कानून मन्त्रालायका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको भनाईलाई उधृत गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारले हाम्रो संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

‘कानून मन्त्रालायले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध बिस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ संशोधन गर्नको लागि मस्यौदा तयार गरिसकेको बताईएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अनेम संघ (क्रान्तिकारीले कानून मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त प्रस्तावित मस्यौदा प्रतिगामी, लैङ्गिक असमनता र महिला हिंसाको कारण बन्ने दावी गरेको छ ।

उस्ले उक्त मस्यौदा नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, मौलिक हक एवम् महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव सम्बन्धी महासन्धी, १९७९ पक्ष राष्ट्रको बिरुद्ध भएको समेत ठहर गरेको छ ।

अनेम संघ (क्रान्तिकारी)ले विज्ञप्तिमार्फत मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागु भएको दिन २०७५ भदौ १ गते उन्मूलन गर्ने देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको कानून महिलाहरुको लागि कदापी स्विकार्य नहुने बताएको छ ।

स्थापनाकाल देखि नै जनयुद्ध एवम् जनआन्दोलन मार्फत महिलाहरुको हक अधिकारको निम्ती संघर्ष र बलिदान समेत गर्दै आएको भन्दै क्रान्तिकारीले उक्त पश्चगामी मस्यौदा खारेज गर्न नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको बताएको छ ।

‘सुशासन, सुव्यवस्थाको पक्षमा विकृती विसंगती र महिलालाई बस्तुको रुपमा देख्ने सामन्ती चिन्तनको बिरुद्ध संविधान र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को संरक्षण एवम् कार्यान्वयनमा उभिन सम्पूर्ण बुद्धीजिवी, मजदुर, किसान, नागरिक समाज र आम नोपली जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छौं’, विज्ञप्तिको अन्तिम अनुच्छेदमा थपिएको छ, ‘नेपाल सरकारले उक्त पश्चगामी कदम नसच्याय हामी संघर्षका लागि बाध्य हुनेछौं पनि यसै ध्यान आकर्षण मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’