back
CTIZAN AD

गण्डकीमा ४ हजार किशोरी आमा

वि.सं.२०८२ साउन २३ शुक्रवार

1.6K 

shares

गण्डकी । कानूनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न बर्जित गरेको छ। बालविवाह रोक्नका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर न्यूनीकरण भने हुनसकेको छैन। सानै उमेरमा विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउनेको सङ्ख्या ठूलो छ।

गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने र बच्चा जन्माउनेको सङ्ख्या उस्तै छ। यो प्रदेशमा पछिल्लो दुई वर्षमा कुल ३९ हजार १२९ जना सुत्केरी हुँदा चार हजार २५५ जना २० वर्षमुनिका किशोरी छन्।

स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका अनुसार २० वर्षमाथिका सुत्केरी हुने महिलाको सङ्ख्या ३५ हजार ८७४ छ। यो अवधिमा सबैभन्दा कास्कीमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या बढी छ। कास्कीमा १० हजार ८९५ जना सुत्केरी हुँदा एक हजार ३६८ जना २० वर्षमुनिका किशोरी छन्। यो अवधिमा सबैभन्दा कम मनाङमा सुत्केरी भएका छन्। यस जिल्लामा १५ जना सुत्केरी हुँदा एक २० वर्षमुनिका किशोरी रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल २१ हजार १२७ सुत्केरी भएकामा २० वर्षमुनिका दुई हजार २७४ किशोरी छन् भने २० वर्षमाथिका १८ हजार ८५३ रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका महानिर्देशक खिमबहादुर खड्काले जानकारी दिए। आव २०८१र८२ कुल १८ हजार दुई जना सुत्केरी भएकामा २० वर्षमुनिका एक हजार ९८१ जना किशोरी छन्। २० वर्षमाथिका १६ हजार २१ जना छन्।

पछिल्लो दुई वर्षमा बागलुङमा चार हजार छ ४२ जना सुत्केरी भएका छन्, जसमा २० वर्षमुनिका ६६९ जना किशोरी छन्। पर्वतमा कुल एक हजार १५५ जना सुत्केरी भएकामा १९१ किशोरी छन्। म्याग्दीमा एक हजार ४१८ जना सुत्केरी भएकामा दुई सय ९३ जना २० वर्षमुनिका किशोरी छन् । मुस्ताङमा ९० जना सुत्केरी भएकामा छ जना २० वर्षमुनिका छन्।

त्यसैगरी, स्याङ्जामा एक हजार ८८७ जना सुत्केरी भएकामा २४२ जना २० वर्षमुनिका किशोरी छन् । तनहुँमा दुई हजार ५८ जना सुत्केरी हुँदा ३४३ जना २० वर्षमुनिका किशोरी रहेका छन् । लमजुङमा दुई हजार १६१ जना सुत्केरी भएकामा २० वर्षमुनिका २३५ किशोरी छन् । गोरखामा तीन हजार २३ जना सुत्केरी भएकामा ४०१ जना २० वर्षमुनिका किशोरी छन् । नवलपुरमा दुई हजार ६५८ जना सुत्केरी भएकामा ५०६ जना २० वर्षमुनिका किशोरी रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले बालविवाह रोक्नका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए। कानुनले नै बालविवाहलाई बर्जित गरेको हुँदा यस्तो गराउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम गरेको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले बालबालिकालाई स्वास्थ्य सचेतना र बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको उनको दाबी छ। विद्यालय तहबाट नै यौन शिक्षा दिने, स्कुल नर्सको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।

धवलागिरि प्रादेशिक अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा।विजय ओझाले २० वर्ष उमेर नपुग्दै बच्चा जन्माउँदा किशोरीहरूको शरीर पूर्णरूपमा विकास नभएकाले गर्भ धान्न गाह्रो हुने बताए। सुत्केरी हुने समयमा शारीरिक बनावट पर्याप्त नहुँदा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सम्भावना बढी हुने उनले बताए। बच्चा जन्माउँदा अत्यधिक रक्तश्राव हुने खतरा बढी हुन्छ।

नेपालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले २० वर्ष पूरा नभई विवाह गर्न बन्देज गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ ले उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुनेछ । साथै कसुर गर्ने जोकोही व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। रासस

 

वि.सं.२०८२ साउन २३ शुक्रवार १२:५१ मा प्रकाशित

यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार)का लागि विदेशी मुद्राको...

रैथाने खाना जोगाउने अभियान: स्वाद, स्वास्थ्य र पर्यटन जोड्न साझा पहल

रैथाने खाना जोगाउने अभियान: स्वाद, स्वास्थ्य र पर्यटन जोड्न साझा पहल

काठमाडौं । रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित “रैथाने खाना प्रवर्द्धन...

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरको सङ्ख्या तेब्बरले बढ्यो

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा दायरको सङ्ख्या तेब्बरले बढ्यो

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला पाँच...

सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि सिफारिस नगर्न काउन्सीलेको निर्देशन

सामाजिक सञ्जालमार्फत औषधि सिफारिस नगर्न काउन्सीलेको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत परीक्षण विना...

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको नौ बुँदे निर्देशन, के छ नौ बुँदामा ?

एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न गृहको नौ बुँदे निर्देशन, के छ नौ बुँदामा ?

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा...