हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राज्यको सेवा प्रवाह र प्रणालीमा ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । राजनीति र राज्य संयन्त्रको दोहोरो सम्बन्धले कहिले ‘प्रेरणा’ दिएको छ भने कहिले ‘विकृति’ पनि । अब बहसको मूल विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ– राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनबाट पहिले छुट्याइनुपर्ने समूह शिक्षक हुन् कि निजामती कर्मचारी ?

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको संरचना मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सरकारी संयन्त्र हो, जुन गाउँगाउँसम्म विस्तार भएको छ । यसमा कार्यरत शिक्षकहरू समाजसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका, आफ्नै जन्मभूमिमा सेवा दिने नागरिक हुन् । उनीहरूको सामाजिक चेतना, नीतिप्रति दृष्टिकोण र जिम्मेवारीबोध, सामान्य कर्मचारीभन्दा पृथक देखिन्छ ।

शिक्षकको राजनीतिक सरोकार बहसयोग्य हुन सक्छ । तर, तिनीहरूको राजनीति समाजमा नेतृत्व, चेतना र सुधारका रूपमा देखिन सक्छ । उनीहरू समाजका चिन्तक र मार्गदर्शक हुन्–यस दृष्टिले शिक्षकको राजनीति ‘सामाजिक राजनीति’ हो, जसले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव नपारे पनि समाज सुधारको भूमिका निर्वाह गर्छ ।

तर, निजामती कर्मचारीको राजनीति भने यथार्थमा राज्यको नीति, सेवा, न्याय, र शुद्ध प्रशासनमै हस्तक्षेप गर्ने प्रकारको देखिएको छ । पछिल्ला ठूला प्रकरणहरू—चाहे भुटानी शरणार्थी घोटाला होस् वा कूलिन पिरियड प्रकरण, यी सबैमा राजनीतिक पहुँच बोकेका निजामती कर्मचारीको संलग्नता स्पष्ट देखिन्छ ।

राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठन, गुट र सेटिङको खेलले गर्दा कर्मचारीतन्त्र सेवाभन्दा सञ्जालको भरमा चल्ने प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएको छ । यस्तो बेलामा शिक्षकमाथि राजनीति नगर्न दवाब दिनु भन्दा पहिले प्रशासनमै रहेको सत्ता र सेटिङको गठजोड तोड्नुपर्छ ।

शिक्षकको राजनीति राज्यलाई नीति बनाउने तहमा असर नगर्ने भए पनि, कर्मचारीको राजनीति नीति कार्यान्वयन, निगरानी, र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यी दुईबीचको भिन्नता आकाश–पातालको छ ।

यस अर्थमा, अबको बहस शिक्षकको राजनीति होइन, निजामती कर्मचारीको राजनीति कति खतरनाक बनिरहेको छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार चाहिन्छ भने, पहिले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक शृङ्खलाबाट मुक्त गर्नुपर्छ । अनि मात्र शिक्षकको जिम्मेवारीबारे दाबी गर्न सकिन्छ । (लेखक हुमन तिवारी पुर्व शिक्षक हुन् । विहादी गाउपालिका–६, चर्काङ्ग, पर्वत घर भएका उनी हाल जापान छन्)